Waqf Amendment Case: वक्फ संशोधन कानून (Waqf Amendment Case) को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपना विस्तृत जवाब दाखिल कर दिया. केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वक्फ कानून में बदलाव क्यों जरूरी था. सरकार ने बताया कि 1923 से वक्फ बाय यूजर प्रावधान के तहत रजिस्ट्रेशन जरूरी होने के बावजूद इसका दुरुपयोग कर निजी और सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जाता रहा, जिसे रोकना जरूरी था. केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था खत्म होने से मुस्लिम समुदाय का वक्फ करने का अधिकार नहीं छीना गया है, बल्कि कानून के दुरुपयोग पर लगाम लगाई गई है.
याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे : सराकर
सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि इस कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) को 5 सितंबर 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार, 5,975 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जा चुका था. सरकार का कहना है कि पुराने कानून के तहत वक्फ बाय यूजर एक “सुरक्षित स्वर्ग” बन गया था, जहां से सरकारी और निजी संपत्तियों को हथियाया जा सकता था.
सरकार ने यह भी बताया कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में 22 सदस्यों में से अधिकतम दो गैर-मुस्लिम हो सकते हैं, जो समावेशी प्रतिनिधित्व का संकेत है. सरकार ने अपने जवाब में यह भी कहा कि पिछले 100 वर्षों से वक्फ बाय यूजर मौखिक नहीं, बल्कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत ही होता रहा है. अदालत अब इस मामले की पूरी सुनवाई के बाद निर्णय लेगी.
यह भी पढ़ें : KKR vs PBKS: कोलकाता vs पंजाब, राइडर्स या किंग्स किसमें कितना है दम! पिच रिपोर्ट से Live मैच तक जानिए आंकड़े
यह भी पढ़ें : Ayushman Yojana: विदिशा में प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा खेला! आयुष्मान योजना पर उठे ये सवाल
यह भी पढ़ें : Love Jihad: भोपाल में लड़कियों के साथ साजिश! BJP के मंत्री ने कहा- लव जिहाद मामले को हल्के में नहीं लेंगे
यह भी पढ़ें : Kuno National Park: जंगल छोड़ गांव की तरफ फिर भागे चीते, शिवपुरी के इस गांव में दिखा झुंड, देखिए वीडियो
