Shivraj Singh Chauhan: अगले महीने, यानी फरवरी के अंत में लोकसभा में पेश होने वाले बजट 2025 (India Budget 2025) पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. इसको लेकर मंत्रियों ने तैयारी शुरू कर दी है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने शनिवार को सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ खास चर्चा की. इसके बाद एक-एक कर राज्यों से कृषि संबंधी केंद्रीय बजट (Agriculture Budget 2025) के लिए सुझाव भी मांगा. इससे पहले शुक्रवार की देर शाम उन्होंने सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों से चर्चा कर बजट के लिए ग्रामीण विकास (Rural Development Budget 2025) के संबंध में सुझाव प्राप्त किए थे.
कृषि विकास दर को लेकर जताई ये संभावना
शिवराज सिंह ने बैठक के दौरान कहा कि इस साल कृषि विकास दर 3.5% से 4% रहने की संभावना है. उन्होंने कह, 'हम नए वर्षों में नए संकल्पों के साथ कृषि विकास के काम के लिये आगे बढ़ें. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है. इसमें लोन लेने वाले किसानों के आवेदन 8 करोड़ 76 लाख हैं और लोन न लेने वाले किसानों के 5 करोड़ 52 लाख आवेदन हैं. उत्पादन की लागत घटाने के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी की व्यवस्था है, जिसमें 1 लाख 95 हजार करोड़ रुपये पिछले साल खर्च हुआ था.
बढ़ाई जाएगी फसल बीमा योजना के लिए प्रावधान
कृषि मंत्री ने कहा कि अभी कैबिनेट ने फैसला किया है कि फसल बीमा योजना के लिए 66 हजार करोड़ रुपये का जो प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 69 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा कर दिया गया है. एक लाख करोड़ रुपये का एग्री इंफ्रा फंड की व्यवस्था की गई है. इसमें से लगभग 85 हजार 314 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए 51 हजार 783 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
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केवल योजनाएं नहीं, बल्कि उम्मीद-शिवराज सिंह
ग्रामीण विकास को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने मीटिंग के दौरान कहा, 'ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं केवल योजनाएं नहीं हैं, ये आम जनता के लिए एक उम्मीद और उनके सपने को साकार करने का माध्यम हैं. यह सम्मान, सशक्तिकरण और बेहतर भविष्य का निर्माण करने का आधार है. ये योजनाएं भारत सरकार की गांवों के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती हैं. हमारी सारी योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति एवं उनके उद्देश्यों की सम्पूर्ति राज्य सरकारों की सक्रिय सहभागिता एवं उनके द्वारा सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से ही सम्भव है.'
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