छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार बनाएगी कानून, निशाने पर रही है ईसाई मिशनरी

Religious Conversions: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर राजनीति करने वाली भाजपा (BJP) सत्ता में आने के बाद अब धर्मांतरण रोकने के लिए  ‘धर्म स्वतंत्र विधेयक' लाने जा रही है. विष्णु देव (Vishnu Dev) सरकार में शिक्षा और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल (Brijmohan Agrwal) ने बुधवार को विधानसभा (Chhattisgarh Assembly) में इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं. ऐसे लोगों के लिए यह कानून लाया जा रहा है, ताकि वैध धर्मांतरण के अतिरिक्त जो भी अवैध तरीके से धर्मांतरण किए जा रहे हैं, उन्हें रोका जा सके.

भाजपा-कांग्रेस में होती रही है राजनीति

 ग़ौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस की सरकार को घेर रही थी. भाजपा का आरोप था कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में मिशनरियों के जरिए धर्मांतरण का खेल चल रहा है.  हालांकि, इस पर कांग्रेस पार्टी भी भाजपा को आईना दिखाती रही है. छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि आरोप लगाने के बजाय प्रदेश में कितने चर्च है और ये चर्च किसकी सरकार में कितने बने हैं, इस पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए. 

मुख्यमंत्री ने मिशनरियों पर लगाए थे ये आरोप

गौरतलब है कि अब से कुछ दिन पहले खुद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी ईसाई मिशनरियों पर स्कूल और अस्पताल के ज़रिए धर्मांतरण करने का आरोप लगाया था. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों को आड़े हाथों लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे. साय ने राजधानी रायपुर में एक निजी शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में कहा था कि ईसाई मिशनरी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हावी है. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि ये मिशनरी इसकी आड़ में धर्मांतरण ज्यादा करते हैं. उन्होंने कहा था कि जब ये सब रुकेगा, तो हिंदुत्व को ताकत मिलेगी.  

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कांग्रेस ने किया था पलटवार

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा और सीएम साय पर धर्मांतरण के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया था. शुक्ला ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव है, इसलिए मुख्यमंत्री साय ऐसे बयान देकर राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि अगर सच में प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है, तो सरकार कार्रवाई करे. तब शुक्ला ने बताया था कि भाजपा की पिछली रमन सरकार के 15 साल में सबसे ज्यादा चर्चों का निर्माण राज्य में हुआ था. इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार से प्रदेश में चर्चों की संख्या पर श्वेत पत्र जारी कर जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी, ताकि सबको पता चल सके कि राज्य में किसके शासन काल में कितने चर्चों का निर्माण हुआ है. 

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