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This Article is From Sep 20, 2024

छत्तीसगढ़ में प्राधिकरणों के लिए नियुक्ति हो गई शुरू, पहली लिस्ट में इनके नाम

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में प्राधिकरण, निगम, मंडलों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 नामों की सूची भी जारी कर दी है. आइए जानते हैं इस सूची में किन नेताओं के नाम हैं ? 

छत्तीसगढ़ में प्राधिकरणों के लिए नियुक्ति हो गई शुरू, पहली लिस्ट में इनके नाम

Chhattisgarh Today News: छत्तीसगढ़ में प्राधिकरण, निगम मंडलों में नियुक्ति का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है. इसके लिए  प्रक्रिया शुरू हो गई है. सामान्य प्रशासन विभाग ने पांचों प्राधिकरणों के लिए उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है.  इनमें विधायक गोमती साय , गुरु खुशवंत साहिब हैं सहित अन्य हैं. 

उपाध्यक्ष हुए नियुक्त

सामान्य प्रशासन विभाग ने जो सूची जारी की है इसके मुताबिक़ आरंग से विधायक गुरु खुशवंत साहिब को अनुसूचित जाति प्राधिकरण का उपाध्यक्ष और पत्थलगांव से विधायक गोमती साय को सरगुजा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है.कोण्डागांव की विधायक लता उसेण्डी  को बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है. मरवाही के विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्ति किया गया है. विधानसभा क्षेत्र दुर्ग (ग्रामीण) के विधायक ललित चन्द्राकर को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है.

हालांकि अभी सूची लंबी नहीं है, लेकिन इन नामों के तय होने के बाद अब अध्यक्ष और सदस्यों की लंबी सूची का इंतज़ार प्रदेश के लोग कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि इसके लिए कई नेताओं के नाम तय हो गए हैं. सिर्फ मुहर लगना बाकी है. 

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हालही में लिया था फैसला 

जून महीने में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्राधिकरण के पुनर्गठन का फैसला किया गया था.  राज्य में बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण ,छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण हैं.  इसका उद्देश्य पांचों प्राधिकरण की कार्य प्रणाली को प्रभावी और सशक्त बनाने के साथ ही उन क्षेत्रों में जनसुविधा के कामों को गति प्रदान करना है. प्राधिकरण के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों के लिए बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

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