Road Widening in CG: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरिया (Koriya) जिले में वन विभाग (Forest Department) की अनुमति के इंतजार में अमरपुर से गेल्हापानी-चिरमिरी जाने वाली लक्ष्मण झरिया सड़क (Laxman Jaria Road) चौड़ीकरण कार्य 11 साल से अधर में लटका पड़ा है. बारिश से पहले सड़क एक बार फिर बदहाल हो चुकी है. संकरी सड़क जगह-जगह से टूट गई है, जिससे बारिश में गड्ढों में पानी भरने के साथ पहाड़ों की मिट्टी, पत्थर बहने से राहगीरों को परेशानी होती है. सड़क की मरम्मत वैसे तो दो बार हो चुकी है. लेकिन, इसके चौड़ीकरण का काम अभी भी अधूरा है.
फारेस्ट क्लीयरेंस नहीं मिलने से लटका निर्माण कार्य
चौड़ीकरण का कार्य फारेस्ट क्लीयरेंस नहीं मिलने से आगे नहीं बढ़ पा रहा है. हालांकि, इस बीच पीडब्ल्यूडी विभाग ने दो बार सड़क की मरम्मत करवाई, लेकिन फिर सड़क पर गड्ढे बन गए. बता दें कि 15 किमी सड़क का चौड़ीकरण कार्य करीब 15 करोड़ से होना था. एक दशक से ज्यादा समय बीतने के कारण निर्माण की लागत हर साल बढ़कर अब दोगुनी हो चुकी है. सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ और पहाड़ों को काटा जाना है इसलिए वन विभाग इसकी अनुमति नहीं दे रहा है.
सीधी चढ़ाई होने से सड़क का चौड़ा होना जरूरी
सीधी चढ़ाई होने के कारण सड़क का चौड़ा होना बेहद जरूरी है. बैकुंठपुर-चिरमिरी सड़क निर्माण शुरू होने से लोगों को उम्मीद थी कि जिला मुख्यालय के बीच की दूरी कम होगी और आवागमन में लाभ मिलेगा. कम दूरी तय कर आसानी से दुर्घटना रहित आवागमन किया जा सकेगा, लेकिन ऐसे हो नहीं पा रहा है. बैकुंठपुर से खड़गवां पहुंच मार्ग को बनाने के बाद ही चिरमिरी-बैकुंठपुर सड़क बनाने का काम शुरू किया गया था.
दो दशक में दो बार मरम्मत
करीब 9 किमी लंबी पहाड़ी सड़क पर दस से भी अधिक जगह पर 90 डिग्री के मोड़ होने से वाहन चालकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. दो दशक पहले बनी सिंगल लाइन पुरानी सड़क होने के कारण कई जगहों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं. मआए दिन टेंगनी घाट से गेल्हापानी पहुंच मार्ग पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं. सड़क के बीच में और सड़क के किनारे कटाव बनने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. व्यापारी समेत अन्य गतिविधि के लिए सड़क लोगों के लिए महत्वपूर्ण है.
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फारेस्ट क्लियरेंस का इंतजार
पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ संजय भारिल्य ने कहा कि फारेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण अमरपुर गेल्हापानी सड़क चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है. मामला शासन स्तर पर लंबित है. वन विभाग के एसडीओ अखिलेश मिश्रा ने बताया कि सड़क की फाइल फारेस्ट क्लियरेंस के लिए मुख्यालय भेजी गई है.
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