CG Naxal surrender: छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की लगातार रणनीतिक कार्रवाई और सरकार की पुनर्वास नीति रंग ला रही है. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया. आत्मसमर्पण करने वाले ये सभी नक्सली लंबे समय से लंका और डूंगा जैसे अंदरूनी इलाकों में सक्रिय थे. इनमें जनताना सरकार के सदस्य, पंचायत मिलिशिया के डिप्टी कमांडर, पंचायत सरकार सदस्य, पंचायत मिलिशिया सदस्य और न्याय शाखा अध्यक्ष जैसे पदों पर कार्यरत नक्सली भी शामिल हैं. नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया ने बताया कि नक्सलियों ने ‘‘खोखली'' माओवादी विचारधारा, निर्दोष आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों और प्रतिबंधित संगठन में बढ़ते आंतरिक मतभेदों को लेकर निराशा व्यक्त की.
कौन हैं सरेंडर करने वाले नक्सली?
पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी 16 नक्सली निचले स्तर के कैडर हैं, जो जनताना सरकार, चेतना नाट्य मंडली और माओवादी पंचायत मिलिशिया की विभिन्न इकाइयों से जुड़े थे.
अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान कैडरों ने पुलिस को बताया कि शीर्ष माओवादी नेता ही आदिवासियों के ‘‘असली दुश्मन'' हैं. पुलिस अधीक्षक ने नक्सलियों के हवाले से कहा, “कई नेता (नक्सली) शहरों या विदेश में बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर निचले स्तर के कैडर को अपना निजी गुलाम बना कर रखते हैं.” उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई है और उन्हें सरकार की पुनर्वास नीति के अनुसार सुविधा दी जाएगी.
इस नीति का मिल रहा लाभ
छत्तीसगढ़ नक्सल आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति-2025' का उद्देश्य नक्सल हिंसा के पीड़ितों को अधिक मुआवज़ा, मुफ़्त शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ और नौकरी के अवसर प्रदान करना है. साथ ही, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को नया जीवन शुरू करने के लिए पुनर्वास और कानूनी सहायता मिलेगी.
नक्सल विरोधी अभियानों में पुलिस की विशेष सहायता करने वाले 'गोपनीय सैनिकों' (पुलिस मुखबिरों) की मृत्यु के मामले में दिए जाने वाले मुआवजे को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये (केंद्रीय योजनाओं के तहत देय मुआवजे के अतिरिक्त) कर दिया गया है. इसी तरह, ऐसे व्यक्ति को स्थायी विकलांगता के मामले में दिए जाने वाले मुआवजे को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है.
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