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This Article is From Jul 04, 2025

Government Land Scam: राजस्व विभाग में मिलीभगत से बिक रही सरकारी जमीन, रजिस्ट्री ऑफिस में भी भ्रष्टाचार के आरोप

Koriya Revenue Department: कोरिया जिले में सरकारी जमीन को अवैध तरीके से बेचे जाने का आरोप लगा है. साथ ही, राजस्व विभाग और रजिस्ट्री ऑफिस में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

Government Land Scam: राजस्व विभाग में मिलीभगत से बिक रही सरकारी जमीन, रजिस्ट्री ऑफिस में भी भ्रष्टाचार के आरोप
कोरिया में सरकारी जमीन को अवैध तरीके से बेचने का आरोप

Koriya News in Hindi: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरिया जिले में इन दिनों भू-माफियाओं का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है. जिले के कई क्षेत्रों में सरकारी जमीन को राजस्व विभाग (Revenue Department) के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से बेचे जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं. शिकायतकर्ता महेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष कोरिया कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी थी, जिसमें असंवरणीय (असंतरणीय) भूमि को बेचे जाने की जानकारी दी गई थी. उन्होंने आग्रह किया था कि इन जमीनों को पुनः "असंतरणीय" घोषित किया जाए, जिससे भू-माफियाओं को कानूनी फायदा न मिल सके.

शिकायतकर्ता ने लगाए ये गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता महेंद्र पांडे ने बताया कि उन्होंने तहसील ऑफिस में भी कई बार हस्तक्षेप कर सरकारी भूमि के नामांतरण को रुकवाया है. उन्होंने चेर, बिशनपुर, बैकुंठपुर सहित कई गांवों में सरकारी जमीनों की बिक्री के मामलों में दस्तावेज प्रस्तुत कर हस्तक्षेप किया है. छोटे झाड़ वाले जंगल क्षेत्र की जमीनों को भी बेचे जाने के प्रयासों को रोका गया है.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि रजिस्ट्री कार्यालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है. रजिस्ट्री के समय मिशन चौहद्दी लगाकर गलत तरीके से सीमांकन किया जाता है, दस्तावेज लेखक और रजिस्ट्रार के माध्यम से लेन-देन कर शासकीय भूमि की रजिस्ट्री करा दी जाती है. जब इस तरह की रजिस्ट्री की जानकारी उन्हें मिलती थी, तो उन्होंने इसे रुकवाने की पहल की.

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कोरिया जिला कलेक्टर ने कही ये बात

इस पूरे मामले पर कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में प्राप्त शिकायत की जांच डिप्टी कलेक्टर और उनकी टीम कर रही है. उन्होंने बताया कि अवैध प्लॉटिंग के मामलों में अब तक कई नोटिस जारी किए जा चुके हैं और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. कलेक्टर ने कहा कि समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से लगातार जनजागरूकता फैलाई जा रही है, जिससे लोग अवैध प्लॉटिंग या सरकारी भूमि की खरीद-फरोख्त से बचें.

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