Chhattisgarh BJP Government: छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार किसानों के हितों पर जोर दे रही है.ऐसे में प्रदेश के लाखों किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि ऋण का वितरण किया जा रहा है. सीएम विष्णु देव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण किया जा रहा है.
7300 करोड़ रुपये ऋण वितरण का लक्ष्य
सीएम विष्णु देव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण किया जा रहा है. प्रदेश में किसानों को अब तक राज्य सहकारी बैंकों के द्वारा 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 6281 करोड़ रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण किया गया. इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा किसानों को 7300 करोड़ रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है.
किसानों को 8.83 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित
प्रदेश के किसानों को चालू खरीफ सीजन में विभिन्न फसलों की बोनी के लिए सरकारी समितियों एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से सुगमता के साथ प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं. अब तक किसानों को विभिन्न खरीफ फसलों के 8 लाख 83 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण किए गए हैं, जो कि राज्य में बीज की मांग का 90 प्रतिशत है.
लक्ष्य का 88 प्रतिशत रासायनिक खाद वितरित
चालू खरीफ सीजन के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का वितरण जारी है. 21 अगस्त 2024 की स्थिति में किसानों को लगभग 12 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 88 प्रतिशत है. वितरित किए गए उर्वरकों में 5 लाख 81 हजार 342 मीट्रिक टन यूरिया, 2 लाख 62 हजार 207 मीट्रिक टन डीएपी, 1 लाख 51 हजार 259 मीट्रिक टन एनपीके, 50 हजार 431 मीट्रिक टन पोटाश तथा एक लाख 52 हजार 664 मीट्रिक टन सुपर फास्फेट का वितरण शामिल है.
किसानों को मिली बड़ी राहत
चालू खरीफ सीजन के लिए राज्य में सहकारिता एवं निजी क्षेत्र के माध्यमों से किसानों को 13 लाख 68 हजार मीट्रिक टन खाद वितरण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध अब तक 15.24 लाख मीट्रिक टन का भण्डारण करा लिया गया है.भंडारण के विरुद्ध लगभग 12 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किसानों को किया जा चुका है. किसानों को सुगमता पूर्वक खाद का वितरण सोसायटी और निजी विक्रेताओं द्वारा किया जा रहा है.
खाद-बीज वितरण पर कड़ी निगरानी
किसानों को किसी प्रकार से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खाद-बीज वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. सरकार द्वारा किसानों को खेती-किसानी की प्रारंभिक जरूरतों को पूरा करने तथा खेती-किसानी में सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना प्रारंभ किए गए हैं. इसके अलावा किसानों को साहूकारों के चंगुलों से बचाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था.
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