Chhattisgarh Dhan Kharidi: किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने धान विक्रय के लिए नवीन पंजीयन और रकबा संशोधन की समय-सीमा बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब किसान 19 नवंबर से 25 नवंबर 2025 तक अपने-अपने तहसील कार्यालयों में जाकर आसानी से पंजीयन करवा सकते हैं और रकबा में आवश्यक संशोधन भी करा सकते हैं. यह निर्णय उन किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो किसी कारणवश समय पर पंजीयन नहीं कर पाए थे या जिनके रकबे में त्रुटियों के कारण धान बिक्री की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी. कुछ वनांचल क्षेत्र के किसानों खासकर जिनका वन भूमि पट्टा है ऐसे किसानों का भी पंजीयन नहीं हो पाया था उन्हें राहत मिली है.
बड़ी सख्या में किसानों का पंजीयन लंबित रह गया
पिछले दिनों बड़ी संख्या में किसानों ने बताया था कि तकनीकी दिक्कतों, दस्तावेजों के समय पर उपलब्ध न होने या अन्य कारणों से उनका पंजीयन लंबित रह गया था. यही नहीं, कई किसानों के रकबे में भूमि अभिलेख से संबंधित गड़बड़ियों के चलते संशोधन की आवश्यकता थी. इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शासन ने समय-सीमा बढ़ाकर किसानों को एक और अवसर प्रदान किया है, ताकि कोई भी हितग्राही सरकारी धान खरीदी व्यवस्था से वंचित न रह जाए.
बलौदा बाजार कलेक्टर ने दिए ये निर्देश
छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना धान खरीदी से सभी किसान लाभान्वित हों इसके लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे समितियों पर नजर बनकर रखे, लगातार निगरानी करें और गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करें. साथ ही किसानों को मिलने वाली सहूलियत का खास ख्याल रखें ताकि उन्हें धान बेचने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो. पंजीयन से लेकर किसानों के धान विक्रय तक होने वाली तमाम समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के निर्देश भी बलौदा बाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने दिया है.
25 नवंबर तक किसान करा सकेंगे पंजीयन
शासन के आदेश के बाद कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पंजीयन से वंचित किसानों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाए और उनका पंजीयन कराकर धान खरीदी प्रक्रिया में शामिल करें. वहीं किसानों से कहा गया है कि वे तहसील कार्यालय में मौजूद अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर पंजीयन प्रक्रिया पूरी करें. यह भी स्पष्ट किया है कि पंजीयन और रकबा संशोधन की प्रक्रिया पूरी तरह सरल और पारदर्शी होगी. किसानों को केवल आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में पहुंचना होगा, जहां कर्मचारी उन्हें प्रक्रिया में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे.
किसानों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी
इसके साथ ही किसानों की सहायता के लिए शासन ने टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर संपर्क कर किसान पंजीयन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं.
कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि किसानों की सुविधा और हित को शासन सर्वोच्च प्राथमिकता पर रख कर काम करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी और सर्वसुलभ बनाने के लिए विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है. समय-सीमा बढ़ने से उन सभी किसानों को लाभ मिलेगा, जो थोड़ी सी देरी या दस्तावेजों की कमी के कारण प्रक्रिया से बाहर रह गए थे.
इधर, इस निर्णय से उम्मीद की जा रही है कि अधिक से अधिक किसान धान खरीदी प्रणाली से जुड़ सकेंगे और उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त होगा. 25 नवंबर तक का यह अतिरिक्त अवसर किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और शासन का यह कदम किसान हित में उठाया गया सराहनीय प्रयास माना जा रहा है.
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