Chhattisgarh News in Hindi : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें प्रदेश के विकास और जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गए. डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीटिंग में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी. अब अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 2024 में होने वाली पुलिस भर्ती में एक बार के लिए ऊंचाई और सीना मापदंड में छूट दी जाएगी. नई शर्तों के अनुसार, न्यूनतम ऊंचाई 163 सेमी और सीना बिना फुलाए 78 सेमी और फुलाने पर 83 सेमी होना जरूरी होगा. ये छूट सूबेदार, सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के पदों के लिए होगी. इसके अलावा बैठक में कई विधेयकों को भी मंजूरी दी गई. विधानसभा के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलाव के लिए विधेयक पास किया गया. साथ ही पंचायत और नगर पालिकाओं से जुड़े विधेयकों में बदलाव को मंजूरी दी गई. इसके अलावा राज्य के GST कानून में भी बदलाव को हरी झंडी दी गई. बताते चलें कि बैठक मंत्रालय महानदी में की गई.
राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा
बैठक में फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ समझौता किया जाएगा. इससे दूध का उत्पादन और कारोबार सस्ता होगा. साथ ही ज्यादा दूध पैदा होगा. ऐसे में किसानों को दूध बेचने में आसानी होगी. दुधारू पशुओं के कारण गांव व दूर-दर्ज के इलाकों में रोजगार बढ़ेगा.
खेलों को बढ़ावा देने के लिए कदम
अब राज्य में पारंपरिक खेलों को दोबारा शुरू किया जाएगा. इसके लिए खिलाड़ियों को खेलों के लिए बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी. इसके साथ ही जो खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे, उन्हें यात्रा का पूरा खर्च मिलेगा. खेल के सामान खरीदने में मदद मिलेगी. गांव के इलाकों और शहरी इलाकों में खेल के मैदान और अन्य सुविधाएं बनी जाएंगी. पारंपरिक खेलों को फिर से बढ़ावा दिया जाएगा.
धान खरीदी को लेकर हुई चर्चा
धान मिलिंग के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने की कड़ी में अहम फैसला लिया गया है. किसान भाइयों के धान को चावल में बदलने के लिए प्रोत्साहन राशि ₹80 प्रति क्विंटल कर दी गई है. साथ ही फोर्टिफाइड चावल बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू होगी. खरीफ सीजन में सारा धान उसी साल मिलिंग करके जमा किया जाएगा. जो धान ज्यादा होगा उसे नीलामी के ज़रिए बेचा जाएगा.
अन्य कई अहम फैसले लिए गए
रायपुर में अगले साल 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक ऑटो एक्सपो होगा. इसमें गाड़ियों के लाइफटाइम रोड टैक्स पर 50% छूट दी जाएगी. इसके साथ ही आने वाले समय में राज्य की जमीन से जुड़े कानूनों में सुधार किया जाएगा. बैठक में प्रदेश के विकास, युवाओं और किसानों की मदद के लिए किए कई अहम फैसले लिए गए जिससे राज्य में रोजगार बढ़ेगा और जनता को फायदा होगा.
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