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छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024-25 पर बवाल, चयन सूची में धांधली के आरोप, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिले अभ्यर्थी

छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024-25 के परिणाम के बाद अभ्यर्थियों ने धांधली के आरोप लगाते हुए विरोध तेज कर दिया है. कट-ऑफ, मेरिट सूची, नॉर्मलाइजेशन और शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024-25 पर बवाल, चयन सूची में धांधली के आरोप, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिले अभ्यर्थी

छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024-25 के परिणाम जारी होने के बाद विरोध तेज हो गया है. चयन सूची में नाम नहीं आने वाले अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को बड़ी संख्या में आरक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के सामने अपनी बात रखी. हालांकि उप मुख्यमंत्री का कहना है कि भर्ती पूरी तरह नियमानुसार हुई है.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के आवास पर बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रदेश में 5,967 आरक्षक भर्ती में अनियमितताएं हुई हैं. अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराई जाए.

अभ्यर्थियों ने कट-ऑफ और मेरिट सूची पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपेक्षाकृत कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों का चयन हुआ, जबकि अधिक अंक प्राप्त करने वाले बाहर रह गए. कुछ जिलों और रेंज में घोषित पदों के मुकाबले एक-दो पद खाली छोड़े जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसे अभ्यर्थी मनमाना निर्णय बता रहे हैं.

उनका आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई. अलग-अलग शिफ्ट में हुई परीक्षा के अंक समायोजन का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, जिससे संदेह और गहराया है.

शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर भी अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि दौड़, ऊंचाई और सीना माप जैसे परीक्षणों में भेदभाव किया गया और कई मामलों में नियमों में ढिलाई बरती गई. अभ्यर्थियों का दावा है कि उन्होंने लिखित रूप से आपत्तियां दर्ज कराईं, लेकिन न तो सुनवाई हुई और न ही कोई स्पष्ट जवाब मिला.

इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि पिछले तीन दिनों से अधिकारी स्तर पर अभ्यर्थियों की बातें सुनी जा रही हैं. उनके अनुसार अब तक ऐसा कोई मुद्दा सामने नहीं आया है, जिसमें स्पष्ट रूप से नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हो. फिर भी यदि किसी मामले में प्रावधानों के विपरीत कुछ गलत पाया जाता है, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी.

अभ्यर्थियों का लगातार आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है. वहीं छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन वर्तमान स्थिति में चयन को नियमों के अनुरूप बता रहे हैं. सरकार की छवि प्रभावित न हो, इसके लिए उप मुख्यमंत्री अभ्यर्थियों से संवाद कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं. बातचीत का क्या नतीजा निकलता है, यह आने वाला समय बताएगा.

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