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Arpa Origin Pendra:छत्तीसगढ़ पर्यटन में आएगी गति, एक बड़े टूरिज्म हब बनकर उभरेगा अरपा उद्गम पेंड्रा

Arpa origin area Pendra: अरपा उद्गम क्षेत्र पेंड्रा के विकास जल कुंड निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और वहां पर विकास के कार्य होंगे. इस कार्य से जहां अरपा उद्गम का विकास व अरपा उद्गम में जल कुंड के निर्माण कार्य शामिल है. इससे पेंड्रा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा.

Arpa Origin Pendra:छत्तीसगढ़ पर्यटन में आएगी गति, एक बड़े टूरिज्म हब बनकर उभरेगा अरपा उद्गम पेंड्रा
Arpa origin area Pendra

Chhattisgarh tourism: छत्तीसगढ़ पर्यटन में अरपा उद्गम क्षेत्र पेंड्रा आने वाले समय में प्रदेश के बड़े टूरिज्म हब बनकर उभरने वाला है. करीब 8 साल के लंबे संघर्ष और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब पेंड्रा स्थित अरपा उद्गम के दिन बहुरने जा रहे हैं, जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है. 

अरपा उद्गम क्षेत्र पेंड्रा के विकास जल कुंड निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और वहां पर विकास के कार्य होंगे. इस कार्य से जहां अरपा उद्गम का विकास व अरपा उद्गम में जल कुंड के निर्माण कार्य शामिल है. इससे पेंड्रा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा.

19 दिसंबर 11:00 बजे होगी नगर पंचायत परिषद पेंड्रा में जनसुनवाई

रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिला प्रशासन ने अभिभाजित बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी अरपा नदी के पेंड्रा स्थित उद्गम के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की है, इसके लिए आगामी 19 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 11:00 बजे नगर पंचायत परिषद पेंड्रा में जनसुनवाई निश्चित की है.

अरपा उद्गम पेंड्रा स्थित भूमि को पाटे जाने के बाद शुरू हुआ था आंदोलन

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में अरपा उद्गम पेंड्रा स्थित भूमि को पाटे जाने के बाद पेंड्रा नगर के नागरिकों ने अरपा उद्गम बचाओ संघर्ष समिति पेंड्रा के तत्वाधान व बिलासा कला मंच बिलासपुर के अरपा बचाओ अभियान के माध्यम से अरपा नदी को बचाने के लिए संघर्ष व जन आंदोलन प्रारंभ किया था.

 सरंक्षक रामनिवास तिवारी ने हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका

अरपा उद्गम पेंड्रा के संरक्षण को लेकर बिलासपुर के अधिवक्ता अरविंद पांडे और अरपा उद्गम बचाओ संघर्ष समिति पेंड्रा सरंक्षक रामनिवास तिवारी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका की लगातार सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन को समय सीमा निर्धारित कर कार्य योजना बनाकर का निर्देश दिया था.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज शासन मामले में कार्यवाही करते हुए अरपा उद्गम क्षेत्र पेंड्रा के संरक्षण के लिए 5 एकड़ निजी जमीन एवं 5 एकड़ शासकीय भूमि के अधिग्रहण का शपथ पत्र देते हुए कार्यवाही करने की बात कही थी.

अरपा उद्गम के संरक्षण के लिए CG सरकार ने शुरू किया काम

बिलासपुर हाई कोर्ट में दिए शपथ पत्र के अनुसार राज्य शासन ने अरपा उद्गम के संरक्षण के लिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया है. इसी के तहत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी मैं भू-अधिग्रहण के लिए 12 दिसंबर को एक आदेश जारी कर भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास  सहमति के लिए निर्धारण दल का गठन किया है.

तहसीलदार पेंड्रा होंगे निर्धारण दल के संयोजक

निर्धारण दल के संयोजक तहसीलदार पेड्रा होंगे. दल में गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक चंद्र प्रताप उईके, नव निर्माण चेतना मंच औऱ पंकज पोटटाम वर्ल्ड ड्राइवर इंटीग्रेशन फाउंडेशन पेंड्रा को शामिल किया गया है. इसमें पेंड्रा के नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जालान और वार्ड नंबर 12 के पार्षद रमेश साहू को शामिल किया गया है.

रिटायर्ड AE एस के वर्मा को बनाया गया पुनर्वस्थापन विशेषज्ञ 

पुनर्वस्थापन विशेषज्ञ के रूप में सेवानिवृत सहायक अभियंता एस के वर्मा, सेतु संभाग बिलासपुर लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता धर्मेंद्र तिवारी और परियोजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में एसके तोमर सहायक अभियंता जल संसाधन संभाग मरवाही को शामिल किया गया है.

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