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Innovation in Education: गरियाबंद के दो सरकारी स्कूल बने मिसाल; शिक्षकों ने बदली शिक्षा की तस्वीर
Innovation in Education: गरियाबंद के छुरा ब्लॉक में दो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने अपने जुनून से शिक्षा की तस्वीर बदल दी. स्मार्ट क्लास, नवाचार और अनुशासन से बनी मिसाल.
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मंत्री देवांगन के विभागों की ₹1,823 करोड़ से अधिक अनुदान मांगें पारित; निवेश प्रस्ताव ₹8 लाख करोड़ पार
छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्री लखनलाल देवांगन के विभागों की ₹1,823.87 करोड़ की अनुदान मांगें पारित हुईं. वाणिज्य एवं उद्योग के लिए ₹1,567.86 करोड़ और श्रम विभाग के लिए ₹256.90 करोड़ स्वीकृत हुए.
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अफीम की अवैध खेती पर सीएम साय का सख्त रुख; बिजली बिल समाधान योजना की हुई शुरुआत
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अवैध अफीम खेती पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिला कलेक्टरों को 15 दिनों में प्रमाण-पत्र सहित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. इसी के साथ उन्होंने “बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026” की शुरुआत की, जिससे 28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 757 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी.
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छत्तीसगढ़: अफीम खेती पर सियासत गर्म! कांग्रेस ने कई जिलों में घेरे BJP कार्यालय, पूर्व गृहमंत्री ने लगाए आरोप
छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती के खुलासे के बाद राजनीति गर्मा गई है. दुर्ग से शुरू हुआ मामला अब कई जिलों में कांग्रेस के बड़े प्रदर्शनों का कारण बन गया है. कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर अफीम की खेती और नशे के कारोबार को संरक्षण देने का आरोप लगाया है.
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SCR की पहली बैठक में राजधानी क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तय; CM साय ने कहा- महानगरों की तर्ज पर होगा विकास
SCR Meeting Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राजधानी रायपुर और आसपास के शहर तेजी से विकसित होते हुए एक बड़े शहरी क्षेत्र का रूप ले रहे हैं, इसलिए महानगरों की तर्ज पर इनके संतुलित और योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा से जनता की अपेक्षाएँ भी बढ़ी हैं और इन अपेक्षाओं को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है.
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EV Policy MP: चार्जिंग स्टेशन पर 30% तक अनुदान; इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के लिए ऐसे करें आवेदन
EV Policy MP: मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के तहत EV खरीद पर टैक्स छूट, चार्जिंग स्टेशनों पर 30% सब्सिडी और ‘ईवी तरंग पोर्टल’ से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा.
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'छत्तीसगढ़ में LPG, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक', अफवाहों के बीच CM विष्णुदेव साय ने किया ऐलान
LPG Cylinder Crisis: सीएम साय ने आमजन को भरोसा दिलाते हुए आश्वस्त किया कि प्रदेश में एलपीजी के साथ ही पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील करते हुए सीएम ने कहा कि चिंता न करें, राज्य में रसोई गैस की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.
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India vs New Zealand Final: भारत ने रचा इतिहास, 96 रन से जीती, Final में न्यूजीलैंड को रौंदा
MP-Chhattisgarh Breaking News: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की पल-पल की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा खबरें,आम आदमी के काम की खबरें, मौसम की अपडेट समेत सियासी हलचल जानने के लिए आप NDTVMPCG वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं.
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Womens Day 2026: कोरिया मोदक मॉडल; 57% घटी कम वजन वाले शिशुओं की दर, महिलाओं की ताकत का अनूठा उदाहरण
Korea Modak Model: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोरिया जिले की ‘मोदक पहल’ सुर्खियों में. स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए पौष्टिक कोरिया मोदक से 57% कम हुए लो बर्थ वेट केस, महिलाओं को मिला रोजगार.
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Womens Day Special: कांकेर पुलिस की शिकायत पेटी; बिना किसी डर के अपनी बात रख रहीं महिलाएं, यहां लगे हैं बॉक्स
International Womens Day Special: कांकेर पुलिस की महिला सुरक्षा पहल के तहत शहर में 15 शिकायत एवं सुझाव पेटियां लगाई गईं. एक महीने में 50 शिकायतें मिलीं, कई मामलों का निराकरण भी हुआ.
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Innovation in Education: गरियाबंद के दो सरकारी स्कूल बने मिसाल; शिक्षकों ने बदली शिक्षा की तस्वीर
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मंत्री देवांगन के विभागों की ₹1,823 करोड़ से अधिक अनुदान मांगें पारित; निवेश प्रस्ताव ₹8 लाख करोड़ पार
छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्री लखनलाल देवांगन के विभागों की ₹1,823.87 करोड़ की अनुदान मांगें पारित हुईं. वाणिज्य एवं उद्योग के लिए ₹1,567.86 करोड़ और श्रम विभाग के लिए ₹256.90 करोड़ स्वीकृत हुए.
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अफीम की अवैध खेती पर सीएम साय का सख्त रुख; बिजली बिल समाधान योजना की हुई शुरुआत
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अवैध अफीम खेती पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिला कलेक्टरों को 15 दिनों में प्रमाण-पत्र सहित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. इसी के साथ उन्होंने “बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026” की शुरुआत की, जिससे 28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 757 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी.
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