National Green Tribunal Ngt
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Tandoori Ban: तंदूरी रातें कर रही हैं आपकी सुबह खराब, बैन के बावजूद राजधानी में जारी है जहरीले धुंए का कारोबार
NGT Banned Tandoor in Bhopal: बीते साल NGT ने राजधानी भोपाल में भट्टियों और तंदुरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा चुकी है. बावजूद इसके राजधानी के हजारों होटल्स और रेस्टोरेंट में तंदूर का इस्तेमाल जारी है, जिससे हवा लगातार प्रदूषित हो रही हैं. इससे एनजीटी के आदेश की धज्जी उड़ गई है.
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NGT का निर्देश- MP के सभी कलेक्टर ग्रीन पटाखा फर्जीवाडे पर दंडात्मक एक्शन लें, QR कोड भी जांचें
NGT on Green Cracker: एनजीटी ने कहा जबलपुर (Jabalpur), भोपाल (Bhopal), इंदौर (Indore) व ग्वालियर (Gwalior) के कलेक्टर वायु गुणवत्ता (Air Quality) की निरंतर मानिटरिंग सुनिश्चित करें. ग्रीन पटाखों के डिब्बों पर लगा क्यूआर कोड फर्जी निकलने की शिकायतें सामने आई हैं. यदि जांच में ऐसा पाया जाए तो आरोपितों को बख्शा न जाए.
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कलियासोत के 33 मीटर दायरे में काबिज लोगों को हाई कोर्ट से मिली राहत, अभी नहीं टूटेंगे मकान
MP News : एनजीटी (NGT) यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के निर्देश पर नगर निगम ने कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में आ रहे निर्माणकर्ताओं को नोटिस दिये थे. इस संबंध में लगभग 700 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं.
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त्योहारों के दौरान खराब हुए AQI पर हुई सुनवाई, अवमानना याचिका पर सरकार ने NGT में पेश किया जवाब
AQI During Festivals: बीते दिनों त्योहारों के दौरान हुई आतिशबाजी में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई थी. जिसके बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में अवमानना याचिका दायर की गई थी. इस याचिका आरोप लगाया गया था कि प्रशासन ने पटाखों और आतिशबाजी को लेकर तय की गई समय सीमा को लेकर महज कागजी कार्रवाई की.
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भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन, NGT के आदेश पर 692 इलाकों में चलेगा बुलडोजर
प्रदेश की राजधानी भोपाल में अतिक्रमण को लेकर बड़ा एक्शन होने वाला है वो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के आदेश पर. दरअसल NGT ने आदेश दिया है कि राजधानी के ग्रीन बेल्ट एरिया (Green Belt Area) की 692 जगहों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए.सो्पबो
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मध्यप्रदेश : NGT का बड़ा फैसला, भोपाल के बड़े तालाब में नहीं चलेंगे क्रूज और मोटर बोट
एनजीटी ने अपने फैसले में कहा है कि डीजल और डीजल इंजन से उत्सर्जित सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी को एसिडिक बना देता है. यह इंसानों और जलीय जीवों दोनों के लिए कैंसरकारी है. ये फैसला नर्मदा समेत प्रदेश में दूसरी नदियों और जलस्रोतों पर भी लागू होगा.
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कलियासोत के 33 मीटर दायरे में काबिज लोगों को हाई कोर्ट से मिली राहत, अभी नहीं टूटेंगे मकान
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