Mp High Court Jabalpur

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  बहुचर्चित सेंट टेरेसा जमीन घोटाले में आया नया मोड़, हाईकोर्ट ने FIR शून्य करने के दिए आदेश 

  St Teresa Land Scam: मध्य प्रदेश के धार से बहुचर्चित सेंट टेरेसा जमीन घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है. एमपी हाईकोर्ट ने एफआईआर शून्य करने के आदेश दिए हैं. जानें क्या था ये पूरा मामला.

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  MP High Court: सुरेश कुमार कैत होंगे एमपी हाईकोर्ट के नए Chief Justice, जामिया हिंसा से लेकर इन केसों में निभाई है अहम भूमिका

  Chief Justice of MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नए नाम की सिफारिश की है. कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर जज सुरेश कुमार कैत को लेकर अनुशंसा की है. आइए आपको बताते हैं  सुरेश कुमार कैत कौन हैं.

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  इस आधार पर बेटा अपने बूढ़े मां-बाप को भरण-पोषण देने से नहीं मुकर सकता कि... MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

  Maintenance to Older Parents: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां-बाप का भरण-पोषण किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता. यदि कोई संतान माता-पिता द्वारा संपत्ति के असमान वितरण से असंतुष्ट है, तो उसके पास सिविल मुकदमे का रास्ता खुला है, लेकिन वह इस आधार पर भरण-पोषण से मुंह नहीं मोड़ सकता है.

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  MP News: हाईवे पर गड्ढे और मवेशियों की समस्या का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, अदालत ने सरकार से मांगा ये जवाब

  Madhya Pradesh News: जबलपुर के अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और 45 के रखरखाव की कमी पर चिंता जताई थी. साथ ही याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन मार्गों पर गड्ढों और आवारा मवेशियों की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी चली गई.

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  MP सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, जमानत निरस्ती आवेदन पेश करने में बरतें सावधानी; दिए ये निर्देश

  MP High Court: पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में हाई कोर्ट से आरोपी को जमानत मिली थी, जिसे रद्द करने के लिए सरकार की ओर से आवेदन दायर किया गया था.

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  MP गजब है:  सरकार ने कर दी झोलाछाप डॉक्टरों की नियुक्ति! अब 4 सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट को देना होगा जवाब

   MP News: झोलाछाप डॉक्टरों की नियुक्ति के आरोप पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है, हाईकोर्ट ने अब सरकार से जवाब मांगा है. चार हफ्ते की अंतरिम मोहलत दी है. 

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  अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को भेजा गया नोटिस

  MP Court order in illegally installed hoardings and Unipol Case: मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को नोटिस भेजा है और स्थिति की रिपोर्ट मांगी है.

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  रैगिंग से परेशान छात्रा ने पढ़ाई छोड़ने का लिया फैसला तो कॉलेज ने मांगे 30 लाख, अब HC ने सुनाया बड़ा फैसला

  College demands lakhs in return for leaving studies in MP: मध्य प्रदेश से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. यहां रैगिंग से परेशान डॉक्टर की एक छात्रा ने जब पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया और कॉलेज से दस्तावेज की मांग की तो इसके बदले डीन ने 30 लाख रुपये जमा करने की शर्त रखी.

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  MP हाई कोर्ट नर्मदा पर सख्त, अवैध कॉलोनी तानने पर लगाई रोक, PS से लेकर SDO, तहसीलदार व कॉलोनाइजर को नोटिस

  Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के तट से 300 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्देशित किया गया है. यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों या संस्थाओं पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है.

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  'गलत सूचना देने वाले अब नहीं बचेंगे अधिकारी...' हाईकोर्ट का सख्त रुख, हलफनामा दायर करने का आदेश जारी

  MP High Court is strict in case of giving wrong information: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मिशन अस्पताल के संचालक डॉ. अजय लाल के मामले में सख्त रुख अपनाया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि गलत सूचना देने वाले अधिकारी अब नहीं बचेंगे. साथ ही कोर्ट ने एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है.

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  Kangana Ranaut की फिल्म Emergency के लिए आई बुरी खबर, Censor Board ने कही ये बड़ी बात

  Jabalpur Court: कंगना रनौत का जहां एक तरफ कोर्ट से राहत नहीं मिली है, वहीं सेंसर बोर्ड ने भी उनकी फिल्म इमरजेंसी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. 

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  Chit Fund Scam निवेशकों के साथ 500 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त, मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  Chit Fund Scam News: जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बार फिर चिटफंड घोटाले से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में हस्तक्षेप किया है, जिसमें निवेशकों को उनकी जमा राशि को दोगुना करने का झांसा देकर ठगने का आरोप है. कोर्ट ने इस मामले की गहन जांच के लिए स्टेटस रिपोर्ट तलब की है.

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  Kangana Ranaut की फिल्म को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, विवेक तंखा ने विवाद को लेकर ऐसे कसा तंज

  Jabalpur High Court: कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर जबलपुर कोर्ट में सुनवाई की गई. इसके तहत फिल्म को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. सुनवाई होने के बाद राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने उनके ऊपर तंज कसा.

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  Emergency Release: फिल्म 'इमरजेंसी' की रिलीज पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज, दांव पर कंगना की फिल्म का भविष्य?

  Emergency Hearing In MP High Court: मंडी लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर है. रिलीज के लिए उनकी फिल्म 'इमरजेंसी' पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अपने कार्यकाल में लगाए इमरजेंसी पर बेस्ड है. सिख संगठनों ने कंगना की फिल्म की रिलीज पर रोक की याचिका उनके किसान आंदोलन पर किए टिप्पणी को लेकर दायर किया है.

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  पिछले पांच महीने से बंद पड़ा MP राज्य सूचना आयोग, High Court ने जारी किया नोटिस 

  MP High Court: जबलपुर कोर्ट में वकील विशाल बघेल ने एक याचिका दायर की थी. इसका जवाब सूचना आयोग की तरफ से एक साल बाद भी नहीं आया है.