Mp High Court Jabalpur
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MP में 27 फीसदी OBC आरक्षण को लेकर जल्द आएगा फैसला, 16 अप्रैल से शुरू होगी फास्ट ट्रैक सुनवाई
MP High Court: हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने सोमवार को केस की प्राथमिकता पर सुनवाई करने की बात कही है और रजिस्ट्रार को मामले से जुड़े सभी लंबित ट्रांसफर मामलों को 2 अप्रैल तक सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं और सभी पक्षों को अंतिम सुनवाई में एक सप्ताह तक अपनी दलील रखने का अवसर दिया है.
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Navodaya Admission: नवोदय स्कूल क्लास 6 प्रवेश में EWS को जगह नहीं; हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
Navodaya Vidyalaya Admissions: जवाहर नवोदय विद्यालयों की कक्षा 6वीं प्रवेश प्रक्रिया 2026–27 में EWS छात्रों को बाहर रखने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा. केंद्र सरकार और NVS को नोटिस जारी किया गया है.
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मध्य प्रदेश HC ने सरकार और कर्मचारी चयन मंडल को भेजा नोटिस, एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती मामला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर्स और सिस्टर ट्यूटर के चयन का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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बांधवगढ़ में बाघों की मौत पर हाई कोर्ट सख्त, आखिर क्यों बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा?
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों की मौत को लेकर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. फील्ड डायरेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है. याचिका में अवैध शिकार, करंट और रेल हादसों को प्रमुख कारण बताया गया है.
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MP High Court: 92 हजार कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर मंडराता खतरा टला, आउटसोर्सिंग आदेश पर हाईकोर्ट सख्त
Madhya Pradesh High court: राज्य सरकार ने 2025–26 सत्र के बीच अचानक इन पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने का आदेश जारी कर दिया था. इससे पहले से कार्यरत हजारों इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर असमंजस की स्थिति बन गई थी. याचिका में कहा गया कि यह निर्णय उनके भविष्य और आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.
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MP के स्कूलों में न कोच, न खेल… फिर भी करोड़ों की फीस, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश के स्कूलों में बिना मैदान, बिना शिक्षक और बिना संसाधन के बच्चों से खेल के नाम पर करोड़ों रुपये की फीस लिया जा रहा है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.
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MP Nursing College Recruitment: नर्सिंग कॉलेज में महिलाओं को 100% आरक्षण, हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आज अंतिम फैसला संभव
MP Nursing College Recruitment: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर 100% महिला आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने चयन मंडल से लिखित में निर्णय रिकॉर्ड पर पेश करने को कहा है, जिसकी सुनवाई अब 7 जनवरी को होगी.
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धोखेबाज निकला जिगरी यार: जिस दोस्त पर आंख मूंदकर किया भरोसा, वही ले भागा पत्नी और ढाई साल का बच्चा
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक युवक ने दोस्त की पत्नी और ढाई साल के बेटे को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले लिया. पुलिस की निष्क्रियता से परेशान पति ने हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए महिला और बच्चे की तत्काल तलाश और 5 जनवरी तक अदालत में पेशी के आदेश दिए.
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सभी विभागों को फंड, लेकिन हाई कोर्ट को ‘अंतिम पायदान’-बजट आवंटन में देरी पर सरकार को फटकार
MP High Court Budget Delay: जबलपुर में लायर्स चैंबर और मल्टी लेवल Parking Project की Financial Sanction लंबित होने पर MP High Court ने सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि "सभी Departments को Fund दिया जा रहा है, लेकिन High Court को अंतिम पायदान पर रखा गया है." अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
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MP में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा दावा, नेटवर्क और डेटा चोरी पर दिया यह जवाब
MP Teachers E-Attendance Case: जबलपुर में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब पेश किया. सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि प्रदेश में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, ई एप पूरी तरह सुरक्षित है.
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MP में 27 फीसदी OBC आरक्षण को लेकर जल्द आएगा फैसला, 16 अप्रैल से शुरू होगी फास्ट ट्रैक सुनवाई
MP High Court: हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने सोमवार को केस की प्राथमिकता पर सुनवाई करने की बात कही है और रजिस्ट्रार को मामले से जुड़े सभी लंबित ट्रांसफर मामलों को 2 अप्रैल तक सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं और सभी पक्षों को अंतिम सुनवाई में एक सप्ताह तक अपनी दलील रखने का अवसर दिया है.
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Navodaya Admission: नवोदय स्कूल क्लास 6 प्रवेश में EWS को जगह नहीं; हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
Navodaya Vidyalaya Admissions: जवाहर नवोदय विद्यालयों की कक्षा 6वीं प्रवेश प्रक्रिया 2026–27 में EWS छात्रों को बाहर रखने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा. केंद्र सरकार और NVS को नोटिस जारी किया गया है.
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मध्य प्रदेश HC ने सरकार और कर्मचारी चयन मंडल को भेजा नोटिस, एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती मामला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर्स और सिस्टर ट्यूटर के चयन का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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बांधवगढ़ में बाघों की मौत पर हाई कोर्ट सख्त, आखिर क्यों बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा?
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों की मौत को लेकर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. फील्ड डायरेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है. याचिका में अवैध शिकार, करंट और रेल हादसों को प्रमुख कारण बताया गया है.
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MP High Court: 92 हजार कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर मंडराता खतरा टला, आउटसोर्सिंग आदेश पर हाईकोर्ट सख्त
Madhya Pradesh High court: राज्य सरकार ने 2025–26 सत्र के बीच अचानक इन पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने का आदेश जारी कर दिया था. इससे पहले से कार्यरत हजारों इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर असमंजस की स्थिति बन गई थी. याचिका में कहा गया कि यह निर्णय उनके भविष्य और आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.
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MP के स्कूलों में न कोच, न खेल… फिर भी करोड़ों की फीस, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश के स्कूलों में बिना मैदान, बिना शिक्षक और बिना संसाधन के बच्चों से खेल के नाम पर करोड़ों रुपये की फीस लिया जा रहा है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.
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MP Nursing College Recruitment: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर 100% महिला आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने चयन मंडल से लिखित में निर्णय रिकॉर्ड पर पेश करने को कहा है, जिसकी सुनवाई अब 7 जनवरी को होगी.
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सभी विभागों को फंड, लेकिन हाई कोर्ट को ‘अंतिम पायदान’-बजट आवंटन में देरी पर सरकार को फटकार
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MP Teachers E-Attendance Case: जबलपुर में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब पेश किया. सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि प्रदेश में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, ई एप पूरी तरह सुरक्षित है.
