Mp High Court Jabalpur

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  पैर धुलवाकर पानी पीने को मजबूर करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, NSA के तहत कार्रवाई के निर्देश

  मध्य प्रदेश के दमोह जिले में ओबीसी वर्ग के युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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  Jabalpur Airport: हाईकोर्ट नाराज; कहा- जबलपुर से फ्लाइट्स नहीं बढ़ीं तो न्यायिक आदेश कर सकते हैं जारी

  MP High Court: हाईकोर्ट बेंच ने कहा कि विमानन कंपनियां केवल पर्यटन को ध्यान में रखकर उड़ानों का समय तय करती हैं, जबकि व्यवसायिक व पेशेवर यात्रियों की सुविधा को नजरअंदाज किया जा रहा है. अदालत ने यह भी कहा कि जब उड़ानें बढ़ाने की कोई ठोस योजना नहीं थी, तो एयरपोर्ट विस्तार पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने का औचित्य क्या था?

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  OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख

  OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.

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  MP में होमगार्ड जवानों की बल्ले-बल्ले ! अब पूरे 12 महीने मिलेगी नौकरी, 'कॉल ऑफ' नियम खत्म

  मध्य प्रदेश के करीब 10,000 होमगार्ड जवानों के लिए हाईकोर्ट का एक फैसला बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उनकी नौकरी से जुड़े 'कॉल ऑफ' (Call Off) नियम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है.इसका सीधा मतलब है कि अब होमगार्ड जवानों को साल में 2-3 महीने बिना काम और बिना वेतन के घर नहीं बैठना पड़ेगा.

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  Home Guard in MP: होमगार्ड का कॉल ऑफ खत्म; हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, अब 12 माह मिलेगा रोजगार

  Home Guard Call Off: 1962 के बाद इस संगठन से आपातकालीन के अलावा नियमित सेवायें ले जाने लगी एवं संगठन पुनर्गठन कर सैद्धांतिक रूप से नियमित कर दिया गया. 1962 से होमगार्ड नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें हर वर्ष 2 से 3 माह के लिए कॉल ऑफ कर दिया जाता था, जबकि संगठन के अन्य अधिकारियों एवं सैनिकों को नियमित कर पूरे वर्ष कार्य दिया जाता था.

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  मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध याचिका पर हाई कोर्ट की सख्ती, पूछा-सरकार बचाव की मुद्रा में क्यों है?

  Govind Singh Rajput controversy: हाई कोर्ट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के संपत्ति छिपाने के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार से सवाल किया कि जब निर्वाचन आयोग ने मामले को जांच योग्य माना था, तो आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी।

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  MP-PSC Main Exam-2025: हाईकोर्ट ने परीक्षाओं का शेड्यूल नहीं किया मंजूर, दूसरे पक्ष को भी सुनेगा कोर्ट

  आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सवाल उटाते हुए कहा कि कटऑफ अंक जारी नहीं करना नियमों का उल्लंघन है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को जगह नहीं मिलेगी.

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  MP High court: बीना विधायक निर्मला सप्रे की बढ़ सकती है परेशानी, सदस्यता समाप्ति पर हाईकोर्ट में 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई

  MP Politics: कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पहले विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया था और सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी. पार्टी का आरोप है कि 90 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसी कारण मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा.

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  MP High Court: 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता का होगा गर्भपात, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद माने माता-पिता

  MP High Court News: हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पीड़िता का गर्भपात विशेषज्ञ डॉक्टरों के मार्गदर्शन में कराया जाए। अगर, बच्चा जीवित पैदा होता है, तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी 15 दिनों तक पीड़िता पर होगी।

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  MP High Court: 4.82 लाख मामले पेंडिंग; अब 10 जजों की स्पेशल बेंच में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

  MP High Court Pending Case: इस साल 31 दिसंबर तक करीब 50 छुट्टियां पड़ रही हैं. दशहरा, दीपावली और अन्य त्योहारों के चलते छुट्टियां ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद शनिवार को सुनवाई जारी रखकर लंबित मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा.

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  भोपाल गैस त्रासदी : हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट को लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के दिए निर्देश

  Bhopal Gas Tragedy News: अदालत ने भोपाल की संबंधित अदालत को यह भी आदेश दिया कि वह कार्रवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे, जिसे प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जाएगा.

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  इंदौर ट्रक हादसे पर HC ने लिया स्वत: संज्ञान, पुलिस कमिश्नर को हाजिर होने का दिया आदेश, पूछे कई सवाल

  Indore Truck Accident: ट्रक हादसे में सोमवार को तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 15 लोग घायल हुए थे. इस मामले में सीएम डॉ मोहन यादव ने भी कार्रवाई की है.

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  अब नहीं होगी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग, एमपी हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

  MP High Court: एमपी हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि अभी के लिए क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग बंद की जाएगी. एक याचिका के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है.

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  भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज पर हाई कोर्ट की टिप्पणी, 'ब्लैकलिस्ट क्यों? ठेकेदार को तो 'मेडल' मिलना चाहिए'

  MP High Court: चीफ जस्टिस संजीव सक्सेना और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज की सुनवाई करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार से सवाल किया कि जब ठेकेदार ने विभाग द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुसार पुल का निर्माण बनाया है तो उसे ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया?

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  मुश्किल में अक्षय-अरशद की Jolly LLB 3? भाई वकील है गाने के खिलाफ HC में याचिका, फिल्म निर्माता बनेंगे पक्षकार

  Jolly LLB 3 Song Controversy: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जॉली एलएलबी 3 फिल्म के गाने 'भाई वकील है' में वकीलों और न्यायपालिका की कथित आपत्तिजनक छवि पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने फिल्म के निर्माता और निर्देशक को आवश्यक पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है.