Mp High Court Jabalpur
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MP High Court: 92 हजार कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर मंडराता खतरा टला, आउटसोर्सिंग आदेश पर हाईकोर्ट सख्त
Madhya Pradesh High court: राज्य सरकार ने 2025–26 सत्र के बीच अचानक इन पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने का आदेश जारी कर दिया था. इससे पहले से कार्यरत हजारों इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर असमंजस की स्थिति बन गई थी. याचिका में कहा गया कि यह निर्णय उनके भविष्य और आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.
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MP के स्कूलों में न कोच, न खेल… फिर भी करोड़ों की फीस, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश के स्कूलों में बिना मैदान, बिना शिक्षक और बिना संसाधन के बच्चों से खेल के नाम पर करोड़ों रुपये की फीस लिया जा रहा है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.
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MP Nursing College Recruitment: नर्सिंग कॉलेज में महिलाओं को 100% आरक्षण, हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आज अंतिम फैसला संभव
MP Nursing College Recruitment: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर 100% महिला आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने चयन मंडल से लिखित में निर्णय रिकॉर्ड पर पेश करने को कहा है, जिसकी सुनवाई अब 7 जनवरी को होगी.
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धोखेबाज निकला जिगरी यार: जिस दोस्त पर आंख मूंदकर किया भरोसा, वही ले भागा पत्नी और ढाई साल का बच्चा
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक युवक ने दोस्त की पत्नी और ढाई साल के बेटे को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले लिया. पुलिस की निष्क्रियता से परेशान पति ने हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए महिला और बच्चे की तत्काल तलाश और 5 जनवरी तक अदालत में पेशी के आदेश दिए.
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सभी विभागों को फंड, लेकिन हाई कोर्ट को ‘अंतिम पायदान’-बजट आवंटन में देरी पर सरकार को फटकार
MP High Court Budget Delay: जबलपुर में लायर्स चैंबर और मल्टी लेवल Parking Project की Financial Sanction लंबित होने पर MP High Court ने सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि "सभी Departments को Fund दिया जा रहा है, लेकिन High Court को अंतिम पायदान पर रखा गया है." अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
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MP में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा दावा, नेटवर्क और डेटा चोरी पर दिया यह जवाब
MP Teachers E-Attendance Case: जबलपुर में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब पेश किया. सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि प्रदेश में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, ई एप पूरी तरह सुरक्षित है.
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MP Civil Judge Result दुबारा जारी होगा, आखिर एमपी हाईकोर्ट ने क्यों दिया संशोधित रिजल्ट का आदेश?
MP Civil Judge Result विवाद के बाद हाईकोर्ट ने संशोधित सूची जारी करने और SC-ST वर्ग को अंक में छूट देने का आदेश दिया है. अदालत ने नि:शुल्क कोचिंग की भी सिफारिश की.
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MP में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता के वकीलों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का विवाद एक बार फिर हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है. जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई में याचिकाकर्ता संगठन सपाक्स ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ बताया. कोर्ट ने अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में तय की है.
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Indore Road Accident Case: हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा-ऐसे हादसे कब रुकेंगे, चूक कैसे हुई?
Indore Road Accident Case: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर ट्रक हादसे पर पुलिस कमिश्नर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने कहा कि सख्त नियम होने के बावजूद सड़क हादसे होना चिंता का विषय है. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
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ममता बनर्जी के भतीजे को MP हाईकोर्ट से राहत! गिरफ्तारी पर लगाई रोक, मानहानि से जुड़ा है मामला
ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद Abhishek Banerjee को MP High Court से बड़ी राहत मिली, जहां Defamation Case से जुड़े Arrest Warrant पर रोक लगा दी गई. यह मामला Akash Vijayvargiya द्वारा लगाए गए मानहानि आरोपों से संबंधित है.
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MP High Court: 92 हजार कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर मंडराता खतरा टला, आउटसोर्सिंग आदेश पर हाईकोर्ट सख्त
Madhya Pradesh High court: राज्य सरकार ने 2025–26 सत्र के बीच अचानक इन पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने का आदेश जारी कर दिया था. इससे पहले से कार्यरत हजारों इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर असमंजस की स्थिति बन गई थी. याचिका में कहा गया कि यह निर्णय उनके भविष्य और आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.
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MP के स्कूलों में न कोच, न खेल… फिर भी करोड़ों की फीस, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश के स्कूलों में बिना मैदान, बिना शिक्षक और बिना संसाधन के बच्चों से खेल के नाम पर करोड़ों रुपये की फीस लिया जा रहा है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.
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MP Nursing College Recruitment: नर्सिंग कॉलेज में महिलाओं को 100% आरक्षण, हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आज अंतिम फैसला संभव
MP Nursing College Recruitment: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर 100% महिला आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने चयन मंडल से लिखित में निर्णय रिकॉर्ड पर पेश करने को कहा है, जिसकी सुनवाई अब 7 जनवरी को होगी.
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धोखेबाज निकला जिगरी यार: जिस दोस्त पर आंख मूंदकर किया भरोसा, वही ले भागा पत्नी और ढाई साल का बच्चा
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक युवक ने दोस्त की पत्नी और ढाई साल के बेटे को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले लिया. पुलिस की निष्क्रियता से परेशान पति ने हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए महिला और बच्चे की तत्काल तलाश और 5 जनवरी तक अदालत में पेशी के आदेश दिए.
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सभी विभागों को फंड, लेकिन हाई कोर्ट को ‘अंतिम पायदान’-बजट आवंटन में देरी पर सरकार को फटकार
MP High Court Budget Delay: जबलपुर में लायर्स चैंबर और मल्टी लेवल Parking Project की Financial Sanction लंबित होने पर MP High Court ने सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि "सभी Departments को Fund दिया जा रहा है, लेकिन High Court को अंतिम पायदान पर रखा गया है." अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
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MP में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा दावा, नेटवर्क और डेटा चोरी पर दिया यह जवाब
MP Teachers E-Attendance Case: जबलपुर में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब पेश किया. सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि प्रदेश में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, ई एप पूरी तरह सुरक्षित है.
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MP में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता के वकीलों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का विवाद एक बार फिर हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है. जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई में याचिकाकर्ता संगठन सपाक्स ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ बताया. कोर्ट ने अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में तय की है.
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ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद Abhishek Banerjee को MP High Court से बड़ी राहत मिली, जहां Defamation Case से जुड़े Arrest Warrant पर रोक लगा दी गई. यह मामला Akash Vijayvargiya द्वारा लगाए गए मानहानि आरोपों से संबंधित है.
