भोपाल (Bhopal) में यूनियन कार्बाइड (Union Carbide) के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की तरफ से 347 मीट्रिक टन रासायनिक कचरे (Metric Tons of Chemical Waste) के विनिष्टिकरण के लिए प्रदेश सरकार को 126 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है.