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Seoni Hawala Case: हाई कोर्ट ने पूछा- बिना रिमांड आरोपी को कस्टडी में क्यों रखा? शासन ने ये दी दलील
Seoni Hawala Case में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिवनी पुलिस से पूछा कि बिना रिमांड किसी को कस्टडी में क्यों रखा गया? शिकायतकर्ता की पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. इस केस में SDOP पूजा पांडे सहित कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है.
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भोपाल गैस त्रासदी : हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट को लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के दिए निर्देश
Bhopal Gas Tragedy News: अदालत ने भोपाल की संबंधित अदालत को यह भी आदेश दिया कि वह कार्रवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे, जिसे प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जाएगा.
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शिवपुरी में 70 हजार लोगों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बचाया शहर का 1/6 हिस्सा
Shivpuri News: शिवपुरी शहर के 1/6 हिस्से पर बुलडोजर चलने की नौबत टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शहर की सैकड़ों करोड़ की ज़मीन को मंदिर की घोषित किया गया था. पुराने शिवपुरी, फतेहपुर और AB रोड इलाके में बसे 70,000 लोगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है.
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Santhara Pratha: संथारा प्रथा मामले में HC ने माता-पिता समेत 10 अधिकारियों को थमाया नोटिस, ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही 3 साल की बच्ची ने त्यागा था देह
Santhara Ritual: मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 साल की एक बच्ची को उसके माता-पिता ने आखिरी सांस तक उपवास रखने की दीक्षा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी. अब इस मामले में कोर्ट ने एक्शन लिया है.
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'बिना पैसे दिए नामांतरण नहीं होगा, चाहे PM के पास क्यों न चले जाओ...', पटवारी ने मांगी रिश्वत
Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है. पटवारी रामसागर तिवारी ने कृषक अनिरुद्ध श्रीवास्तव से नामांतरण के लिए 20 हजार रुपये की मांग की. हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को निर्देश दिया है कि पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
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जबलपुर हाई कोर्ट ने अगले 4 घंटे में मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी.डैमेज कंट्रोल में उतरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया था.
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MP High Court: नियम विरुद्ध हॉस्पिटल्स पर क्या एक्शन हुआ? कोर्ट ने रिपोर्ट्स पेश करने को कहा, जानिए मामला
MP High Court: कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार को शहर में संचालित नियम विरूद्ध अस्पतालों की कार्यवाही रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करनी होगी. यह फैसला प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.
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MP: कानफोडू DJ पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य शासन,गृह सचिव व DGP को नोटिस देकर मांगा जवाब
MP High court: कानफोड़ू डीजे पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है. राज्य शासन,गृह सचिव और DGP को नोटिस देकर जवाब मांगा है.
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कलेक्टर के खिलाफ MP हाई कोर्ट का एक्शन, लगाया 50000 का जुर्माना, जानें पूरा मामला
MP News: पिछले साल बुरहानपुर में आदिवासियों ने जंगल कटाई के खिलाफ आंदोलन करते हुए कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया था. इसके बाद कलेक्टर ने आदिवासियों पर मामला दर्ज कराया और आंदोलन में शामिल जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं पर जिला बदर की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे.
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DGP साहब से कोर्ट ने पूछे सख्त सवाल, कहा- MP के कितने थानों में लगे हैं CCTV कैमरे? कैसी है व्यवस्था?
MP High Court to DGP: मुरैना के पुलिस थाना सबलगढ़ के फुटेज नहीं देने का मामला मध्य प्रदेश के डीजीपी को ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में क्या कार्रवाई की गई.
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DRDO व एयरफोर्स में अतिक्रमण सुरक्षा पर बड़ा खतरा! ग्वालियर बेंच की Encroachment पर सख्त टिप्पणी
MP High Court on Encroachment: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा है कि ग्वालियर बहुत महत्वपूर्ण जगह है. यहां एयरफोर्स का बेस है. डीआरडीओ लैब और बीएसएफ हैं. इन स्ट्रेटिजिक जगहों पर अतिक्रमण होंगे तो ये सुरक्षा के लिए खतरा है.
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नजूल की जमीन से कब्जा हटाने के लिए गरजा बुलडोजर, एक्शन पर हाई कोर्ट ने कहा ये
नजूल की जमीन उस जगह को कहा जाता है जो सरकारी होती है और जिस पर किसी तरह का निजी स्वामित्व या कब्जा नहीं होता. आमतौर पर यह जमीन किसी व्यक्ति या संस्था को कानूनी रूप से आवंटित नहीं की जाती है.
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12 सालों में नहीं हटा अतिक्रमण, अब क्या कारोबारियों को हेलीकॉप्टर दे दें? - MP हाईकोर्ट
ग्वालियर के गौशपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में अतिक्रमण के चलते कई कारोबारी परेशान है. इसी कड़ी में 2 कारोबारियों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई है.
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जजों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वाले वकील हो जाएं सावधान, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर अब होगी कार्रवाई
MP News: मध्य प्रदेश में कोर्ट और जजों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वाले वकीलों पर कार्रवाई की जाएगी. मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है.
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MP हाईकोर्ट ने नए कानून BNSS के तहत पुलिस को दिया ये निर्देश, जानें पूरा मामला
MP News: एमपी हाईकोर्ट ने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक मामले पर जांच करने के आदेश दिए हैं. नए कानून लागू होने के बाद संभवत: यह पहला मामला है, जिसमें हाईकोर्ट ने कोई आदेश दिया है.
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Seoni Hawala Case: हाई कोर्ट ने पूछा- बिना रिमांड आरोपी को कस्टडी में क्यों रखा? शासन ने ये दी दलील
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भोपाल गैस त्रासदी : हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट को लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के दिए निर्देश
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शिवपुरी में 70 हजार लोगों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बचाया शहर का 1/6 हिस्सा
Shivpuri News: शिवपुरी शहर के 1/6 हिस्से पर बुलडोजर चलने की नौबत टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शहर की सैकड़ों करोड़ की ज़मीन को मंदिर की घोषित किया गया था. पुराने शिवपुरी, फतेहपुर और AB रोड इलाके में बसे 70,000 लोगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है.
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Santhara Ritual: मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 साल की एक बच्ची को उसके माता-पिता ने आखिरी सांस तक उपवास रखने की दीक्षा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी. अब इस मामले में कोर्ट ने एक्शन लिया है.
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'बिना पैसे दिए नामांतरण नहीं होगा, चाहे PM के पास क्यों न चले जाओ...', पटवारी ने मांगी रिश्वत
Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है. पटवारी रामसागर तिवारी ने कृषक अनिरुद्ध श्रीवास्तव से नामांतरण के लिए 20 हजार रुपये की मांग की. हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को निर्देश दिया है कि पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
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जबलपुर हाई कोर्ट ने अगले 4 घंटे में मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश
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MP High Court: नियम विरुद्ध हॉस्पिटल्स पर क्या एक्शन हुआ? कोर्ट ने रिपोर्ट्स पेश करने को कहा, जानिए मामला
MP High Court: कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार को शहर में संचालित नियम विरूद्ध अस्पतालों की कार्यवाही रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करनी होगी. यह फैसला प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.
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MP: कानफोडू DJ पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य शासन,गृह सचिव व DGP को नोटिस देकर मांगा जवाब
MP High court: कानफोड़ू डीजे पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है. राज्य शासन,गृह सचिव और DGP को नोटिस देकर जवाब मांगा है.
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कलेक्टर के खिलाफ MP हाई कोर्ट का एक्शन, लगाया 50000 का जुर्माना, जानें पूरा मामला
MP News: पिछले साल बुरहानपुर में आदिवासियों ने जंगल कटाई के खिलाफ आंदोलन करते हुए कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया था. इसके बाद कलेक्टर ने आदिवासियों पर मामला दर्ज कराया और आंदोलन में शामिल जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं पर जिला बदर की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे.
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DGP साहब से कोर्ट ने पूछे सख्त सवाल, कहा- MP के कितने थानों में लगे हैं CCTV कैमरे? कैसी है व्यवस्था?
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DRDO व एयरफोर्स में अतिक्रमण सुरक्षा पर बड़ा खतरा! ग्वालियर बेंच की Encroachment पर सख्त टिप्पणी
MP High Court on Encroachment: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा है कि ग्वालियर बहुत महत्वपूर्ण जगह है. यहां एयरफोर्स का बेस है. डीआरडीओ लैब और बीएसएफ हैं. इन स्ट्रेटिजिक जगहों पर अतिक्रमण होंगे तो ये सुरक्षा के लिए खतरा है.
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नजूल की जमीन से कब्जा हटाने के लिए गरजा बुलडोजर, एक्शन पर हाई कोर्ट ने कहा ये
नजूल की जमीन उस जगह को कहा जाता है जो सरकारी होती है और जिस पर किसी तरह का निजी स्वामित्व या कब्जा नहीं होता. आमतौर पर यह जमीन किसी व्यक्ति या संस्था को कानूनी रूप से आवंटित नहीं की जाती है.
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12 सालों में नहीं हटा अतिक्रमण, अब क्या कारोबारियों को हेलीकॉप्टर दे दें? - MP हाईकोर्ट
ग्वालियर के गौशपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में अतिक्रमण के चलते कई कारोबारी परेशान है. इसी कड़ी में 2 कारोबारियों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई है.
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जजों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वाले वकील हो जाएं सावधान, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर अब होगी कार्रवाई
MP News: मध्य प्रदेश में कोर्ट और जजों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वाले वकीलों पर कार्रवाई की जाएगी. मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है.
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MP हाईकोर्ट ने नए कानून BNSS के तहत पुलिस को दिया ये निर्देश, जानें पूरा मामला
MP News: एमपी हाईकोर्ट ने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक मामले पर जांच करने के आदेश दिए हैं. नए कानून लागू होने के बाद संभवत: यह पहला मामला है, जिसमें हाईकोर्ट ने कोई आदेश दिया है.
