Mp High Court Action

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  Dandraua Dham: दंदरौआ मंदिर ट्रस्ट भूमि में हेराफेरी; भिंड कलेक्टर मीणा पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या है मामला?

  Dandraua Sarkar Bhind: दंदरौआ सरकार मंदिर ट्रस्ट की भूमि को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है. मुख्य सचिव की रिपोर्ट, कलेक्टर का असंगत प्रस्तुतीकरण, और हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस-ये सभी संकेत देते हैं कि आगामी सुनवाई में कलेक्टर मीणा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है.

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  SIR को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई; निर्वाचन आयोग, एसआईआर निरस्त करने के लिए कोर्ट ने ये कहा

  SIR Petition in Indore High Court: याचिकाकर्ता दिलीप कौशल की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि प्रथम मतदाता सूची में हजारों मतदाताओं के पते ‘भवन क्रमांक 0’ दर्शाए गए हैं.

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  MP High Court: खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार; केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब

  MP High Court: मानसून के बाद से प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे रोज हादसे हो रहे हैं. वहीं हाईकोर्ट की इस सख्ती से आम लोगों में उम्मीद जगी है कि अब प्रदेश में सड़कों के रखरखाव को लेकर जिम्मेदार विभागों में जवाबदेही तय होगी.

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  NSA के गलत इस्तेमाल से उजड़ गया पूरा परिवार; कर्ज में डूब गया पिता, परिजनों को झेलनी पड़ी प्रताड़ना

  National Security Act: सुशांत और उनका परिवार मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी के समन गांव का रहना वाला है, जहां उनके पिता हीरामनी बैस ने अपने निर्दोष बेटे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी.

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  टूल की तरह NSA का नहीं कर सकते इस्तेमाल, HC ने गलत कार्रवाई को लेकर कलेक्टर पर लगाया 2 लाख का जुर्माना

  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत गलत तरीके से की गई कार्रवाई के लिए लगाया गया है.

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  Seoni Hawala Case: हाई कोर्ट ने पूछा- बिना रिमांड आरोपी को कस्टडी में क्यों रखा? शासन ने ये दी दलील

  Seoni Hawala Case में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिवनी पुलिस से पूछा कि बिना रिमांड किसी को कस्टडी में क्यों रखा गया? शिकायतकर्ता की पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. इस केस में SDOP पूजा पांडे सहित कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है.

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  भोपाल गैस त्रासदी : हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट को लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के दिए निर्देश

  Bhopal Gas Tragedy News: अदालत ने भोपाल की संबंधित अदालत को यह भी आदेश दिया कि वह कार्रवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे, जिसे प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जाएगा.

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  शिवपुरी में 70 हजार लोगों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बचाया शहर का 1/6 हिस्सा

  Shivpuri News: शिवपुरी शहर के 1/6 हिस्से पर बुलडोजर चलने की नौबत टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शहर की सैकड़ों करोड़ की ज़मीन को मंदिर की घोषित किया गया था. पुराने शिवपुरी, फतेहपुर और AB रोड इलाके में बसे 70,000 लोगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है.

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  Santhara Pratha: संथारा प्रथा मामले में HC ने माता-पिता समेत 10 अधिकारियों को थमाया नोटिस, ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही 3 साल की बच्ची ने त्यागा था देह

  Santhara Ritual: मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 साल की एक बच्ची को उसके माता-पिता ने आखिरी सांस तक उपवास रखने की दीक्षा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी. अब इस मामले में कोर्ट ने एक्शन लिया है.

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  'बिना पैसे दिए नामांतरण नहीं होगा, चाहे PM के पास क्यों न चले जाओ...', पटवारी ने मांगी रिश्वत

  Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है. पटवारी रामसागर तिवारी ने कृषक अनिरुद्ध श्रीवास्तव से नामांतरण के लिए 20 हजार रुपये की मांग की. हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को निर्देश दिया है कि पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

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  जबलपुर हाई कोर्ट ने अगले 4 घंटे में मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश 

  मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी.डैमेज कंट्रोल में उतरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया था.

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  MP High Court: नियम विरुद्ध हॉस्पिटल्स पर क्या एक्शन हुआ? कोर्ट ने रिपोर्ट्स पेश करने को कहा, जानिए मामला

  MP High Court: कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार को शहर में संचालित नियम विरूद्ध अस्पतालों की कार्यवाही रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करनी होगी. यह फैसला प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

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  MP: कानफोडू DJ पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य शासन,गृह सचिव व DGP को नोटिस देकर मांगा जवाब 

  MP High court: कानफोड़ू डीजे पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है. राज्य शासन,गृह सचिव और DGP को नोटिस देकर जवाब  मांगा है. 

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  कलेक्टर के खिलाफ MP हाई कोर्ट का एक्शन, लगाया 50000 का जुर्माना, जानें पूरा मामला

  MP News: पिछले साल बुरहानपुर में आदिवासियों ने जंगल कटाई के खिलाफ आंदोलन करते हुए कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया था. इसके बाद कलेक्टर ने आदिवासियों पर मामला दर्ज कराया और आंदोलन में शामिल जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं पर जिला बदर की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे.

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  DGP साहब से कोर्ट ने पूछे सख्त सवाल, कहा- MP के कितने थानों में लगे हैं CCTV कैमरे? कैसी है व्यवस्था?

  MP High Court to DGP: मुरैना के पुलिस थाना सबलगढ़ के फुटेज नहीं देने का मामला मध्य प्रदेश के डीजीपी को ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में क्या कार्रवाई की गई.