Mp Court Action
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
डॉ. अंबेडकर का चित्र जलाने का मामला: हाईकोर्ट ने पूर्व बार अध्यक्ष मिश्रा को दी जमानत, कार्रवाई पर उठाए सवाल, HC में क्या हुआ?
ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनकी पुलिस कस्टडी को गलत बताया.
-
Indore Contaminated Water Case: इंदौर में पीड़ित मरीजों से CM ने मिलकर जाना हाल, कलेक्टर के दिए ये निर्देश
Indore Contaminated Water Deaths Tragedy: मुख्यमंत्री डॉ माेहन यादव ने कलेक्टर को कहा कि सभी प्रभावितों का नि:शुल्क उपचार सुनिश्चित किया जाये साथ ही इसकी निगरानी भी हो. यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रभावितों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रभावितों और उनके परिजनों से कहा कि राज्य शासन आपके साथ है. उन्होंने प्रभावितों तथा परिजनों के जीवन निर्वाह, कामकाज आदि के बारे में भी जाना.
-
Brutality in Police Custody: पुलिस हवालात में एक ही परिवार के 5 लोगों से बर्बरता; कोर्ट ने दिखाई सख्ती
Brutality in Police Custody: इस घटना ने एक बार फिर पुलिस हिरासत में आरोपियों के साथ व्यवहार और मानवाधिकारों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाएगा. अब सबकी निगाहें कोर्ट की अगली सुनवाई और पुलिस द्वारा पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.
-
नेशनल हेराल्ड मामला: गलत तरीके से सोनिया और राहुल गांधी को फंसाने पर कांग्रेस का पूरे MP में हल्ला बोल
Congress Party Protest in MP: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा झूठे मुकदमों के जरिए विपक्ष को बदनाम करने की साजिश कर रही है. उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने देश के लिए त्याग और बलिदान दिया है और कांग्रेस ऐसे मामलों से डरने वाली नहीं है. पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता लाठी और पानी की बौछार से डरने वाले नहीं हैं.
-
Dandraua Dham: दंदरौआ मंदिर ट्रस्ट भूमि में हेराफेरी; भिंड कलेक्टर मीणा पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या है मामला?
Dandraua Sarkar Bhind: दंदरौआ सरकार मंदिर ट्रस्ट की भूमि को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है. मुख्य सचिव की रिपोर्ट, कलेक्टर का असंगत प्रस्तुतीकरण, और हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस-ये सभी संकेत देते हैं कि आगामी सुनवाई में कलेक्टर मीणा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है.
-
Morena News: 'जैसे आए हो वैसे लौट जाओ' जानें-कोर्ट ने अपारिधियों से ऐसे क्यों कहा? पुलिस के डर से मांगी थी मदद
Morena News: जान बचाने के लिए न्यायालय की शरण में पहुंचे हद्दू उर्फ सौरभ पुत्र परीक्षत गुर्जर निवासी जनकपुर और अंकुश गुर्जर निवासी रिठौरा अंगदपुरा विगत दिवस सुबह 11 बजे मुरैना जिला न्यायालय के जेएमएफसी अमोल सांघी के कोर्ट में सरेंडर होने पहुंच गए.
-
पत्नी को नहीं दिया गुजारा भत्ता, तो हुई जेल; मजिस्ट्रेट ने भृत्य को निलंबित करने के दिए आदेश
मध्य प्रदेश के मैहर में एक government employee को पत्नी को maintenance allowance न देने पर MP court action के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. 48 घंटे की judicial custody के बाद कर्मचारी को government employee suspension के नियमों के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया.
-
SIR को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई; निर्वाचन आयोग, एसआईआर निरस्त करने के लिए कोर्ट ने ये कहा
SIR Petition in Indore High Court: याचिकाकर्ता दिलीप कौशल की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि प्रथम मतदाता सूची में हजारों मतदाताओं के पते ‘भवन क्रमांक 0’ दर्शाए गए हैं.
-
MP High Court: खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार; केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब
MP High Court: मानसून के बाद से प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे रोज हादसे हो रहे हैं. वहीं हाईकोर्ट की इस सख्ती से आम लोगों में उम्मीद जगी है कि अब प्रदेश में सड़कों के रखरखाव को लेकर जिम्मेदार विभागों में जवाबदेही तय होगी.
-
NSA के गलत इस्तेमाल से उजड़ गया पूरा परिवार; कर्ज में डूब गया पिता, परिजनों को झेलनी पड़ी प्रताड़ना
National Security Act: सुशांत और उनका परिवार मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी के समन गांव का रहना वाला है, जहां उनके पिता हीरामनी बैस ने अपने निर्दोष बेटे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी.
-
टूल की तरह NSA का नहीं कर सकते इस्तेमाल, HC ने गलत कार्रवाई को लेकर कलेक्टर पर लगाया 2 लाख का जुर्माना
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत गलत तरीके से की गई कार्रवाई के लिए लगाया गया है.
-
Seoni Hawala Case: हाई कोर्ट ने पूछा- बिना रिमांड आरोपी को कस्टडी में क्यों रखा? शासन ने ये दी दलील
Seoni Hawala Case में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिवनी पुलिस से पूछा कि बिना रिमांड किसी को कस्टडी में क्यों रखा गया? शिकायतकर्ता की पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. इस केस में SDOP पूजा पांडे सहित कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है.
-
भोपाल गैस त्रासदी : हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट को लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के दिए निर्देश
Bhopal Gas Tragedy News: अदालत ने भोपाल की संबंधित अदालत को यह भी आदेश दिया कि वह कार्रवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे, जिसे प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जाएगा.
-
Vidisha Rape Case: शर्मनाक! डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म; कोर्ट सुनाई ऐसी सजा
Rape Case: अभियोजन पक्ष की ओर से एडिशनल डीपीओ ने बेहद मजबूती के साथ पक्ष रखा. गवाहों के बयान प्रभावी ढंग से रखे गए. मेडिकल रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को अदालत में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया. आरोपी के बचाव पक्ष के हर तर्क को तथ्यात्मक आधार पर खारिज किया गया. इसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया, जिसने पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाया.
-
शिवपुरी में 70 हजार लोगों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बचाया शहर का 1/6 हिस्सा
Shivpuri News: शिवपुरी शहर के 1/6 हिस्से पर बुलडोजर चलने की नौबत टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शहर की सैकड़ों करोड़ की ज़मीन को मंदिर की घोषित किया गया था. पुराने शिवपुरी, फतेहपुर और AB रोड इलाके में बसे 70,000 लोगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है.
-
डॉ. अंबेडकर का चित्र जलाने का मामला: हाईकोर्ट ने पूर्व बार अध्यक्ष मिश्रा को दी जमानत, कार्रवाई पर उठाए सवाल, HC में क्या हुआ?
ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनकी पुलिस कस्टडी को गलत बताया.
-
Indore Contaminated Water Case: इंदौर में पीड़ित मरीजों से CM ने मिलकर जाना हाल, कलेक्टर के दिए ये निर्देश
Indore Contaminated Water Deaths Tragedy: मुख्यमंत्री डॉ माेहन यादव ने कलेक्टर को कहा कि सभी प्रभावितों का नि:शुल्क उपचार सुनिश्चित किया जाये साथ ही इसकी निगरानी भी हो. यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रभावितों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रभावितों और उनके परिजनों से कहा कि राज्य शासन आपके साथ है. उन्होंने प्रभावितों तथा परिजनों के जीवन निर्वाह, कामकाज आदि के बारे में भी जाना.
-
Brutality in Police Custody: पुलिस हवालात में एक ही परिवार के 5 लोगों से बर्बरता; कोर्ट ने दिखाई सख्ती
Brutality in Police Custody: इस घटना ने एक बार फिर पुलिस हिरासत में आरोपियों के साथ व्यवहार और मानवाधिकारों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाएगा. अब सबकी निगाहें कोर्ट की अगली सुनवाई और पुलिस द्वारा पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.
-
नेशनल हेराल्ड मामला: गलत तरीके से सोनिया और राहुल गांधी को फंसाने पर कांग्रेस का पूरे MP में हल्ला बोल
Congress Party Protest in MP: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा झूठे मुकदमों के जरिए विपक्ष को बदनाम करने की साजिश कर रही है. उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने देश के लिए त्याग और बलिदान दिया है और कांग्रेस ऐसे मामलों से डरने वाली नहीं है. पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता लाठी और पानी की बौछार से डरने वाले नहीं हैं.
-
Dandraua Dham: दंदरौआ मंदिर ट्रस्ट भूमि में हेराफेरी; भिंड कलेक्टर मीणा पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या है मामला?
Dandraua Sarkar Bhind: दंदरौआ सरकार मंदिर ट्रस्ट की भूमि को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है. मुख्य सचिव की रिपोर्ट, कलेक्टर का असंगत प्रस्तुतीकरण, और हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस-ये सभी संकेत देते हैं कि आगामी सुनवाई में कलेक्टर मीणा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है.
-
Morena News: 'जैसे आए हो वैसे लौट जाओ' जानें-कोर्ट ने अपारिधियों से ऐसे क्यों कहा? पुलिस के डर से मांगी थी मदद
Morena News: जान बचाने के लिए न्यायालय की शरण में पहुंचे हद्दू उर्फ सौरभ पुत्र परीक्षत गुर्जर निवासी जनकपुर और अंकुश गुर्जर निवासी रिठौरा अंगदपुरा विगत दिवस सुबह 11 बजे मुरैना जिला न्यायालय के जेएमएफसी अमोल सांघी के कोर्ट में सरेंडर होने पहुंच गए.
-
पत्नी को नहीं दिया गुजारा भत्ता, तो हुई जेल; मजिस्ट्रेट ने भृत्य को निलंबित करने के दिए आदेश
मध्य प्रदेश के मैहर में एक government employee को पत्नी को maintenance allowance न देने पर MP court action के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. 48 घंटे की judicial custody के बाद कर्मचारी को government employee suspension के नियमों के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया.
-
SIR को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई; निर्वाचन आयोग, एसआईआर निरस्त करने के लिए कोर्ट ने ये कहा
SIR Petition in Indore High Court: याचिकाकर्ता दिलीप कौशल की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि प्रथम मतदाता सूची में हजारों मतदाताओं के पते ‘भवन क्रमांक 0’ दर्शाए गए हैं.
-
MP High Court: खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार; केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब
MP High Court: मानसून के बाद से प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे रोज हादसे हो रहे हैं. वहीं हाईकोर्ट की इस सख्ती से आम लोगों में उम्मीद जगी है कि अब प्रदेश में सड़कों के रखरखाव को लेकर जिम्मेदार विभागों में जवाबदेही तय होगी.
-
NSA के गलत इस्तेमाल से उजड़ गया पूरा परिवार; कर्ज में डूब गया पिता, परिजनों को झेलनी पड़ी प्रताड़ना
National Security Act: सुशांत और उनका परिवार मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी के समन गांव का रहना वाला है, जहां उनके पिता हीरामनी बैस ने अपने निर्दोष बेटे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी.
-
टूल की तरह NSA का नहीं कर सकते इस्तेमाल, HC ने गलत कार्रवाई को लेकर कलेक्टर पर लगाया 2 लाख का जुर्माना
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत गलत तरीके से की गई कार्रवाई के लिए लगाया गया है.
-
Seoni Hawala Case: हाई कोर्ट ने पूछा- बिना रिमांड आरोपी को कस्टडी में क्यों रखा? शासन ने ये दी दलील
Seoni Hawala Case में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिवनी पुलिस से पूछा कि बिना रिमांड किसी को कस्टडी में क्यों रखा गया? शिकायतकर्ता की पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. इस केस में SDOP पूजा पांडे सहित कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है.
-
भोपाल गैस त्रासदी : हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट को लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के दिए निर्देश
Bhopal Gas Tragedy News: अदालत ने भोपाल की संबंधित अदालत को यह भी आदेश दिया कि वह कार्रवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे, जिसे प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जाएगा.
-
Vidisha Rape Case: शर्मनाक! डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म; कोर्ट सुनाई ऐसी सजा
Rape Case: अभियोजन पक्ष की ओर से एडिशनल डीपीओ ने बेहद मजबूती के साथ पक्ष रखा. गवाहों के बयान प्रभावी ढंग से रखे गए. मेडिकल रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को अदालत में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया. आरोपी के बचाव पक्ष के हर तर्क को तथ्यात्मक आधार पर खारिज किया गया. इसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया, जिसने पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाया.
-
शिवपुरी में 70 हजार लोगों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बचाया शहर का 1/6 हिस्सा
Shivpuri News: शिवपुरी शहर के 1/6 हिस्से पर बुलडोजर चलने की नौबत टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शहर की सैकड़ों करोड़ की ज़मीन को मंदिर की घोषित किया गया था. पुराने शिवपुरी, फतेहपुर और AB रोड इलाके में बसे 70,000 लोगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है.
