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भोपाल के यासीन मछली को HC से एक और झटका, फर्जी विधानसभा पार्किंग पास मामले में निरस्त की जमानत अर्जी
- Thursday January 8, 2026
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: गीतार्जुन
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा का फर्जी पत्रकार पार्किंग पास उपयोग करने के आरोप में यासीन अहमद उर्फ मछली की जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह मामला विधानसभा की सुरक्षा से जुड़ा है और आरोपित का आपराधिक रिकॉर्ड भी जमानत न देने का आधार है.
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डॉ. अंबेडकर का चित्र जलाने का मामला: हाईकोर्ट ने पूर्व बार अध्यक्ष मिश्रा को दी जमानत, कार्रवाई पर उठाए सवाल, HC में क्या हुआ?
- Wednesday January 7, 2026
- Reported by: Dev Shrimali, Written by: उदित दीक्षित
ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनकी पुलिस कस्टडी को गलत बताया.
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इंदौर दूषित पानी मामला: सरकार ने बताया सिर्फ 4 मौतें हुईं, हाईकोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट
- Friday January 2, 2026
- Reported by: Tanushri Desai, Edited by: गीतार्जुन
इंदौर दूषित पानी मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि दूषित पानी से 4 लोगों की मौत हुई है और लगभग 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं. हालांकि, स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार मृतकों की संख्या 12 बताई जा रही है.
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भिंड के पीएमश्री MJS कॉलेज कैंपस में CM राइज स्कूल निर्माण विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, मोहन सरकार और अफसरों से मांगा जवाब
- Wednesday December 24, 2025
- Written by: दिलीप सोनी, Edited by: गीतार्जुन
यह मामला भिंड के पीएमश्री एमजेएस कॉलेज में सीएम राइज स्कूल के निर्माण को लेकर है. कॉलेज प्रशासन और छात्र संगठनों का आरोप है कि निर्माण के लिए उचित अनुमति नहीं ली गई और यह कॉलेज के खेल मैदान और पार्किंग को प्रभावित करेगा.
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Indore BRTS: बीआरटीएस नहीं हटाने पर MP हाई कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, कलेक्टर शिवम वर्मा समेत ये अधिकारी HC में हुए पेश
- Thursday December 18, 2025
- Written by: Tanushree Desai, Edited by: Priya Sharma
MP Hight Court: हाई कोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कमेटी ने बीआरटीएस को लेकर रिपोर्ट पेश की. वहीं कोर्ट ने भोपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वहां बीआरटीएस हटाने का फैसला हुआ तब 9 दिनों में रेलिंग हटाकर सड़के चौड़ी की गई थी, लेकिन इंदौर में 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन एक साइड की रेलिंग भी पूरी तरीके से नहीं है हटाई गई.
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अब हाईकोर्ट पर हमलावर हुए बड़बोले IAS संतोष वर्मा, बोले- 'SC-ST बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहे माननीय'
- Thursday December 11, 2025
- Reported by: अनुराग द्वारी, Written by: शिव ओम गुप्ता
IAS Santosh Verma Attacked On HC:ब्राह्मण समुदाय को लेकर दिए विवादित बयान के लिए माफी मांग चुके IAS संतोष वर्मा के पिछले बयान में उनकी टीस नजर आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि, कितनो को मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा. मालूम हो, संतोष वर्मा अपने पिछले बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं.
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MP में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा दावा, नेटवर्क और डेटा चोरी पर दिया यह जवाब
- Wednesday November 26, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: उदित दीक्षित
MP Teachers E-Attendance Case: जबलपुर में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब पेश किया. सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि प्रदेश में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, ई एप पूरी तरह सुरक्षित है.
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ASI गोवर्धन ने थाना प्रभारी के फर्जी हस्ताक्षर कर हाईकोर्ट में पेश कर दी फर्जी रिपोर्ट, SSP ने किया सस्पेंड, अब HC का सख्त एक्शन
- Thursday November 13, 2025
- Written by: Dev Shrimali, Edited by: Priya Sharma
MP High Court: पुलिस थाना डबरा सिटी में पदस्थ एएसआई गोवर्धन सिंह ने थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव के हस्ताक्षर किए और रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश कर दी. रिपोर्ट में कहा गया कि वारंटी देवी सिंह कुशवाह घर पर नहीं है.
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ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खटखटाया मध्य प्रदेश HC का दरवाजा, जारी हुआ है गिरफ्तारी वारंट
- Tuesday November 11, 2025
- Written by: संजीव चौधरी, Edited by: गीतार्जुन
अभिषेक बनर्जी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक मामले में गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी है, जो उनके खिलाफ मानहानि के मामले में जारी किया गया था. यह मामला वर्ष 2020 का है, जब अभिषेक बनर्जी ने एक सार्वजनिक सभा में आकाश विजयवर्गीय को "गुंडा" कहा था.
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टूल की तरह NSA का नहीं कर सकते इस्तेमाल, HC ने गलत कार्रवाई को लेकर कलेक्टर पर लगाया 2 लाख का जुर्माना
- Thursday November 6, 2025
- Edited by: गीतार्जुन
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत गलत तरीके से की गई कार्रवाई के लिए लगाया गया है.
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भोपाल के यासीन मछली को HC से एक और झटका, फर्जी विधानसभा पार्किंग पास मामले में निरस्त की जमानत अर्जी
- Thursday January 8, 2026
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: गीतार्जुन
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा का फर्जी पत्रकार पार्किंग पास उपयोग करने के आरोप में यासीन अहमद उर्फ मछली की जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह मामला विधानसभा की सुरक्षा से जुड़ा है और आरोपित का आपराधिक रिकॉर्ड भी जमानत न देने का आधार है.
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डॉ. अंबेडकर का चित्र जलाने का मामला: हाईकोर्ट ने पूर्व बार अध्यक्ष मिश्रा को दी जमानत, कार्रवाई पर उठाए सवाल, HC में क्या हुआ?
- Wednesday January 7, 2026
- Reported by: Dev Shrimali, Written by: उदित दीक्षित
ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनकी पुलिस कस्टडी को गलत बताया.
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इंदौर दूषित पानी मामला: सरकार ने बताया सिर्फ 4 मौतें हुईं, हाईकोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट
- Friday January 2, 2026
- Reported by: Tanushri Desai, Edited by: गीतार्जुन
इंदौर दूषित पानी मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि दूषित पानी से 4 लोगों की मौत हुई है और लगभग 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं. हालांकि, स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार मृतकों की संख्या 12 बताई जा रही है.
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भिंड के पीएमश्री MJS कॉलेज कैंपस में CM राइज स्कूल निर्माण विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, मोहन सरकार और अफसरों से मांगा जवाब
- Wednesday December 24, 2025
- Written by: दिलीप सोनी, Edited by: गीतार्जुन
यह मामला भिंड के पीएमश्री एमजेएस कॉलेज में सीएम राइज स्कूल के निर्माण को लेकर है. कॉलेज प्रशासन और छात्र संगठनों का आरोप है कि निर्माण के लिए उचित अनुमति नहीं ली गई और यह कॉलेज के खेल मैदान और पार्किंग को प्रभावित करेगा.
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Indore BRTS: बीआरटीएस नहीं हटाने पर MP हाई कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, कलेक्टर शिवम वर्मा समेत ये अधिकारी HC में हुए पेश
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- Written by: Tanushree Desai, Edited by: Priya Sharma
MP Hight Court: हाई कोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कमेटी ने बीआरटीएस को लेकर रिपोर्ट पेश की. वहीं कोर्ट ने भोपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वहां बीआरटीएस हटाने का फैसला हुआ तब 9 दिनों में रेलिंग हटाकर सड़के चौड़ी की गई थी, लेकिन इंदौर में 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन एक साइड की रेलिंग भी पूरी तरीके से नहीं है हटाई गई.
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- Reported by: अनुराग द्वारी, Written by: शिव ओम गुप्ता
IAS Santosh Verma Attacked On HC:ब्राह्मण समुदाय को लेकर दिए विवादित बयान के लिए माफी मांग चुके IAS संतोष वर्मा के पिछले बयान में उनकी टीस नजर आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि, कितनो को मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा. मालूम हो, संतोष वर्मा अपने पिछले बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं.
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MP में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा दावा, नेटवर्क और डेटा चोरी पर दिया यह जवाब
- Wednesday November 26, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: उदित दीक्षित
MP Teachers E-Attendance Case: जबलपुर में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब पेश किया. सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि प्रदेश में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, ई एप पूरी तरह सुरक्षित है.
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ASI गोवर्धन ने थाना प्रभारी के फर्जी हस्ताक्षर कर हाईकोर्ट में पेश कर दी फर्जी रिपोर्ट, SSP ने किया सस्पेंड, अब HC का सख्त एक्शन
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- Written by: Dev Shrimali, Edited by: Priya Sharma
MP High Court: पुलिस थाना डबरा सिटी में पदस्थ एएसआई गोवर्धन सिंह ने थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव के हस्ताक्षर किए और रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश कर दी. रिपोर्ट में कहा गया कि वारंटी देवी सिंह कुशवाह घर पर नहीं है.
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ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खटखटाया मध्य प्रदेश HC का दरवाजा, जारी हुआ है गिरफ्तारी वारंट
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- Written by: संजीव चौधरी, Edited by: गीतार्जुन
अभिषेक बनर्जी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक मामले में गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी है, जो उनके खिलाफ मानहानि के मामले में जारी किया गया था. यह मामला वर्ष 2020 का है, जब अभिषेक बनर्जी ने एक सार्वजनिक सभा में आकाश विजयवर्गीय को "गुंडा" कहा था.
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टूल की तरह NSA का नहीं कर सकते इस्तेमाल, HC ने गलत कार्रवाई को लेकर कलेक्टर पर लगाया 2 लाख का जुर्माना
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत गलत तरीके से की गई कार्रवाई के लिए लगाया गया है.
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