Madhya Pradesh Hc

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  ASI गोवर्धन ने थाना प्रभारी के फर्जी हस्ताक्षर कर हाईकोर्ट में पेश कर दी फर्जी रिपोर्ट, SSP ने किया सस्पेंड, अब HC का सख्त एक्शन

  MP High Court: पुलिस थाना डबरा सिटी में पदस्थ एएसआई गोवर्धन सिंह ने थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव के हस्ताक्षर किए और रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश कर दी. रिपोर्ट में कहा गया कि वारंटी देवी सिंह कुशवाह घर पर नहीं है.

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  ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खटखटाया मध्य प्रदेश HC का दरवाजा, जारी हुआ है गिरफ्तारी वारंट

  अभिषेक बनर्जी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक मामले में गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी है, जो उनके खिलाफ मानहानि के मामले में जारी किया गया था. यह मामला वर्ष 2020 का है, जब अभिषेक बनर्जी ने एक सार्वजनिक सभा में आकाश विजयवर्गीय को "गुंडा" कहा था.

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  टूल की तरह NSA का नहीं कर सकते इस्तेमाल, HC ने गलत कार्रवाई को लेकर कलेक्टर पर लगाया 2 लाख का जुर्माना

  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत गलत तरीके से की गई कार्रवाई के लिए लगाया गया है.

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  ​​​​​​​MP News: सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज, HC ने कहा- दखलंदाजी का उचित कारण नहीं

  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई-अटेण्डेंस सिस्टम लागू करने के फैसले को सही माना है. कोर्ट ने इसे चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, साथ ही कहा कि इस नीति में न्यायिक दखल की कोई जरूरत नहीं है.

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  MP हाईकोर्ट में आज होगी डॉ प्रवीण सोनी की जमानत याचिका पर सुनवाई, कफ सिरप कांड में हुए थे गिरफ्तार

  Dr. Praveen Soni: कोल्ड्रिफ कफ सिरप से छिंदवाड़ा और बैतूल में अब तक 26 बच्चों की मौत हो चुकी है. वहीं इस मामले में SIT ने  डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो छिंदवाड़ा जेल में बंद है.

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  2016 के बाद हुए प्रमोशन पर लागू होगी आरक्षण नीति, सरकार ने HC में New Promotion Policy पर स्पष्ट किया पक्ष

  मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पत्र रखा. उधर कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक सरकार नए नियमों के आधार पर प्रमोशन नहीं कर सकती.

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  SC कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के आग्रह पर बदला जज के ट्रांसफर का फैसला, जानिए कौन हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन?

  SC Collegium and Justice Sreedharan Transfer: कॉलेजियम के इस खुले स्वीकारोक्ति के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला बताता है कि सरकार का प्रभाव न्यायिक फैसलों पर किस हद तक हो सकता है. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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  पैर धुलवाकर पानी पीने को मजबूर करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, NSA के तहत कार्रवाई के निर्देश

  मध्य प्रदेश के दमोह जिले में ओबीसी वर्ग के युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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  इंदौर ट्रक हादसे पर HC ने लिया स्वत: संज्ञान, पुलिस कमिश्नर को हाजिर होने का दिया आदेश, पूछे कई सवाल

  Indore Truck Accident: ट्रक हादसे में सोमवार को तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 15 लोग घायल हुए थे. इस मामले में सीएम डॉ मोहन यादव ने भी कार्रवाई की है.

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  पति जिंदा है तो पत्नी संपत्ति में नहींं मांग सकती हिस्सा, HC ने ससुराल में बहू के रहने के हक को भी माना

  Wife Rights Over Husband Property: दरअसल, दो बहुओं ने संपत्ति में हिस्सा देने और ससुराल में रहने देने की मांग की थी, लेकिन सास ने बहुओं के दावों को सुनवाई योग्य नहीं बताया, जिसे खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पति के जीवित रहते पत्नी ससुराल की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती, लेकिन ये भी सही है कि पत्नी से ससुराल में रहने का अधिकार नहीं छीना सकता है. 

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  MP: अनुपयुक्त नर्सिंग कॉलेजों के 5000 छात्रों को हाईकोर्ट से राहत, अब दूसरे कॉलेज में हो सकेंगे शिफ्ट

  Madhya Pradesh News: अब बीएससी, पीबीएससी और एमएससी कोर्स के वर्ष 2021-22 और 2022-23 के छात्रों को उपयुक्त नर्सिंग कालेजों में प्रवेश दिलाया जाएगा. कोर्ट ने साफ कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर नहीं लग सकता.

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  Supreme Court: कांग्रेस MLA आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत; HC के आदेश पर स्टे, जानिए पूरा मामला

  MP News: सरकार ने अमन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज भोपाल की मान्यता नौ जून को रद्द कर दी थी, जिसे मसूद ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. मसूद इस सोसाइटी के सचिव हैं.

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  भोपाल के कांग्रेस विधायक के खिलाफ दर्ज हुई FIR, धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

  भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोहेफिजा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. यह मामला इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने से जुड़ा है.

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  हाईकोर्ट ने भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ FIR के दिए निर्देश, कमिश्नर को दिया 3 दिन का समय

  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. आरिफ मसूद पर आरोप है कि उन्होंने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता के लिए फर्जी सेल डीड जमा की थी.

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  MP High Court: 21000 छात्रों के अवैध एडमिशन; HC की फटकार, पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार पर लगे ये आरोप

  Madhya Pradesh Paramedical Council: नियम कहते हैं कि एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों के हिसाब से डिप्लोमा डिग्री एवं पीजी पाठ्यक्रमों में किसी भी संस्थान के द्वारा छात्रों के प्रवेश बग़ैर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किए नहीं दिये जा सकते है दूसरी ओर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परिनियम में भी यही प्रावधान किया गया है. लेकिन लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने गंभीर आरोप लगाए हैं.