7th Pay Commission: HC का फैसला, न्यूनतम वेतन वालों को January 2016 से 7वें वेतनमान की मिलेगी सैलरी
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 5000 से ज्यादा कर्मचारियों की दिवाली मना दी. कोर्ट ने न्यूनतम वेतनमान (Minimum Pay Scale) पाने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है. कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के पीएचई सहित पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग के करीब 5 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान (7th Pay Commission) का लाभ जनवरी 2016 से मिलने लगेगा. दरअसल, मदन सिंह कुशवाह पीएचई विभाग में संविदा (कॉंन्ट्रैक्ट) पर भर्ती हुए थे. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर नियमित न्यूनतम वेतनमान का लाभ लिया था, लेकिन विभाग ने कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी दिसंबर 2016 से छठवें वेतनमान स्वीकृत किया था और सातवां वेतनमान देने के लिए साफ तौर पर इंकार कर दिए गया था.
