Government Land

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  Chhattisgarh के इस जिले में राजस्व विभाग के अफसरों ने किया बड़ा खेला, नहर की जमीन कर दी इनके नाम

  Chhattisgarh News: कोरिया जिले में एक नहर पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया. इसको लेकर उन्हें पिछले तीन साल से नोटिस जारी किया जा रहा है.

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  Chhatarpur में वन विभाग की 9000 हेक्टेयर जमीन पर है अवैध कब्जा, 30 एकड़ का कब्जा पत्थरबाजी के मुख्य आरोपी का...

  MP News: आरोप है कि छतरपुर जिले में कुल 30 एकड़ एरिया में शहजाद अली का अवैध कब्जा है. वन विभाग अपनी भूमि को अब तक खाली नहीं करा पाई है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है. 

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  Indore: करोड़ों की सरकारी जमीन पर बसा दी गई कॉलोनी, बाउंड्रीवाल खींचकर प्लॉट बेचने की चल रही थी तैयारी

  Indore Government Land: SDM घनश्याम धनगर के नेतृत्व में शहर के पॉश इलाके में स्थित 0.86 हेक्टेयर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर जिला प्रशासन ने उक्त सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है. अवैध कब्जे से छुडाई गई जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपए आंकी गई है.

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  MCB News: 2018 में बनी नहर का अब तक नहीं मिला मुआवजा, सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा रहे किसान

  CG News: मनेंद्रगढ़ में 2017-18 के दौरान नहर बनाने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका मुआवजा अब तक किसानों को नहीं मिला है. अब किसान सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं.

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  MP News: एमपी के मुरूम कांड में राष्ट्रीय महिला आयोग हुआ सख्त, डीजीपी से मांगा ये जवाब

  Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले का मुरूम कांड राष्ट्रीय महिला आयोग की चौखट तक पहुंच गया. इस पूरे मामले में आयोग ने सख्त रुख दिखाते हुए एमपी के डीजीपी को पत्र लिखकर विस्तार से रिपोर्ट मांगी है.

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  छत्तीसगढ़ के शिमला में अवैध कब्जे पर चला सरकारी बुलडोजर, मैनपाट के इस गांव में 36 एकड़ जमीन छुड़वायी

  Bulldozer Action: बताया जा रहा है कि मैनपाट क्षेत्र में कांग्रेस शासन काल में लगभग 1 हजार एकड़ शासकीय भूमि कब्जा किया गया है जिसे लेकर वर्तमान सरकार एक्शन मोड में है. मैनपाट के ग्राम कुनिका में 10 लोगों के द्वारा लगभग 35 एकड़ शासकीय भूमि जोकि प्लांटेशन मद का है उसे अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया था.

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  सरकारी जमीन के लिए कितनों का बहेगा खून ? मुरैना से ऐसे हटाया जाएगा अवैध कब्ज़ा

  Morena District MP News : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुरैना (Morena) जिले में सरकारी जमीनों पर कब्जा को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आने से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं.

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  सरकारी खजाने की लूट! मुआवजे के लिए हाईवे की जमीन पर बन गए 2500 अवैध मकान, मामला जानकर उड़ जाएंगे होश

  Compensation Loot: सिंगरौली से प्रयागराज तक बन रहे हाईवे की जमीन पर मुआवजे की लूट मची हुई है. ज्यादा मुआवजे के लालच में स्थानीय लोगों और दलालों ने हाईवे की जमीन पर अवैध रूप से मकान बना लिए हैं.

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  Crime : जमीन के लिए छिड़ी खौफनाक जंग, धरी रह गई जमीन और चली गई तीन जिंदगियां

  MP News: जमीन को लेकर एक बार और दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला. मामले में कुल तीन लोगों की जान चली गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

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  Sagar: कलेक्ट्रेट में केरोसिन उड़ेलने वाली महिला के कदमों में आया प्रशासन, वर्षों से नहीं हो रहा था जो काम, वह एक दिन में हो गया

  MP News: मध्य प्रदेश के सागर में सिस्टम से तंग आकर एक पीड़िता महिला ने ऐसा कदम उठा लिया की जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. आत्मदाह करने के लिए खुद के ऊपर केरोसिन उड़ेल लिया फिर जो हुआ वो..

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  Illegal Plotting: भू-माफिया और रेवेन्यू इंस्पेक्टर के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, लगाए अवैध प्लॉटिंग के आरोप

  Chhattisgarh News: अवैध प्लॉटिंग को लेकर ग्रामीण लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की. इसपर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने इलाके के नायब तहसीलदार का तबादला कर दिया.

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  Bulldozer Justice: तहसीलदार के साथ किया विवाद तो घर पर चला बुलडोजर, लाखों का घर हुआ खाख

  MP News: उमरिया में नायब तहसीलदार के साथ विवाद करने वालो बदमाशों के घर प्रशासन का बुलडोजर चला. लाखों रुपए की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई.

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  नियम रखते हैं ताक पर... PMO में शिकायत अब पुर्नविकास भूमि मामले में पूर्व IAS के खिलाफ होगी जांच

  CG News: आरटीआई एक्टिविस्ट दिनेश सोनी ने इस मामले में वैध दस्तावेजों के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister Office) यानी पीएमओ (PMO) में सीधे इसकी शिकायत की, इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिए हैं.

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  Gariyaband: बडे़-झाड़ की शासकीय भूमि की खरीद-ब्रिकी, कलेक्टर ने पटवारी सहित 3 अन्य के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश

  Gariyaband News:10 एकड़ बडे़-झाड़ के जंगल मद की शासकीय भूमि को किसी के नाम दर्ज कराकर खरीद बिक्री किया गया था. वहीं अब इस मामले में कलेक्टर ने पटवारी सहित अन्य 03 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

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  चेंटीखेड़ा बांध परियोजना को लेकर आदिवासी परिवारों का फूटा गुस्सा, जानिए क्यों उठी जमीन बदलने की मांग 

  श्योपुर के विजयपुर इलाके में करीब 5396 करोड़ की बड़ी लागत से बनने वाले चेंटीखेड़ा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापित तीन गांव के आदिवासी परिवारों ने सरकार से उपजाऊ जमीन के बदले उपजाऊ जमीन दिए जाने की मांग तेज कर दी है. विस्थापन को लेकर आदिवासी परिवार मिली हुई जमीन को बदलने जाने की मांग को लेकर श्योपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे.