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सरकारी जमीन को ही बेच डाला, पटवारी-तहसीलदार समेत किसने कर दिया गड़बड़ घोटाला, अब FIR दर्ज
Fraud Case: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में 22 एकड़ की सरकारी भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे बेच दिया गया था. फिर कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में तत्कालीन तहसीलदार सहित आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
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Euthanasia: प्रशासन ने नहीं सुनी गुहार, अब महामहिम से इच्छामृत्यु मांग रहा 23 आदिवासी परिवार
Euthanasia Demand to President Of India: राष्ट्रपति से इच्छामृत्यु की गुहार कर रहे आदिवासी परिवारों का कहना है कि उनके पास जमीन के अलावा दूसरा को रोजगार का साधन नहीं है, इसलिए इच्छामृत्यु मांग रहे हैं. वहीं, प्रशासन का कहना है कि उनके पास जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है, वो कोर्ट से केस भी हार चुके हैं.
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Stamp Venders: सुगम ऐप से घबराए स्टाम्प विक्रेता, विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे डीलर्स
Indefinite Strike of Stamp Venders: छ्त्तीसगढ़ सरकार द्वारा लांच सुगम एप के माध्यम से लोग अब घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर इसका सीधा असर स्टाम्प डीलर्स की रोज़ी-रोटी पर सीधा असर पड़ेगा. वेंडर्स ने इसे बेरोजगारी का कारण बताते हुए तुरंत रोकने की मांग की है.
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680 एकड़ सरकारी जमीन पर माफियाओं का कब्जा, अब बलरामपुर कलेक्टर ने दिया ये आदेश
Balrampur News- छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में इन दिनों भूमाफिया बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं और इस तरह जमीन खरीदी-बिक्री, रजिस्ट्री जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं.
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CG News: बिलासपुर में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई, भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त हुई सरकारी जमीन
Bilaspur News: बिलासपुर में सरकारी जमीन का बंदरबांट करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है. यहां भू माफिया ने 11 एकड़ सरकारी जमीन की खरीदी-बिक्री की थी. 11 एकड़ सरकारी जमीन की अवैध खरीदी-बिक्री के इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जबकि एक फरार है. पहली बार जमीन मामले में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है. बिलासपुर जिला प्रशासन की कार्रवाई में निगम कमिश्नर और एसडीएम ने जांच की थी. जानिए क्या है पूरा मामला?
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MP में लॉन्च हुआ जमीन खरीदी-बिक्री का नया पोर्टल, हांगकांग में बैठे-बैठे इस शख्स ने कराई रजिस्ट्री
Sampada 2.0: संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर एमपी में लागू कर दिया गया है, मतलब अब आप देश-दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकते हैं. अब ऐसे कामों के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है. गुरुवार को हांगकांग में बैठकर एक शख्स ने इस सेवा का लाभ लिया, उन्होंने एमपी में अपनी फर्म के लिए एक जमीन की रजिस्ट्री करवाई है.
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अब घर बैठे कराएं जमीन रजिस्ट्री, संपदा 2.0 लागू करने वाला पहला राज्य बना MP
जमीन,मकान-दुकान आदि की रजिस्ट्री को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने अनूठी पहल की है. अब आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर राज्य में प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री कर सकेंगे. इसकी रजिस्ट्री के लिए आपको भोपाल या अपने स्थानीय शहर में आने की जरूरत नहीं होगी. दरअसल मध्यप्रदेश सरकार ने आज से प्रदेश में संपदा 2.0 योजना लागू की है.
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Viral Video: भ्रष्ट ने रिश्वत लेने के बाद भी नहीं किया काम, तो किसान ने ऐसे सिखाया सबक
Chhattisgarh News: सरकारी जमीन पर कब्जा चढ़ाने के लिए पटवारी ने 10 हजार रुपये लिए. जब रिश्वत देने के बाद भी काम नहीं हुआ, तो पीड़ित किसान ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
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Chhattisgarh के इस जिले में राजस्व विभाग के अफसरों ने किया बड़ा खेला, नहर की जमीन कर दी इनके नाम
Chhattisgarh News: कोरिया जिले में एक नहर पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया. इसको लेकर उन्हें पिछले तीन साल से नोटिस जारी किया जा रहा है.
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Chhatarpur में वन विभाग की 9000 हेक्टेयर जमीन पर है अवैध कब्जा, 30 एकड़ का कब्जा पत्थरबाजी के मुख्य आरोपी का...
MP News: आरोप है कि छतरपुर जिले में कुल 30 एकड़ एरिया में शहजाद अली का अवैध कब्जा है. वन विभाग अपनी भूमि को अब तक खाली नहीं करा पाई है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.
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Indore: करोड़ों की सरकारी जमीन पर बसा दी गई कॉलोनी, बाउंड्रीवाल खींचकर प्लॉट बेचने की चल रही थी तैयारी
Indore Government Land: SDM घनश्याम धनगर के नेतृत्व में शहर के पॉश इलाके में स्थित 0.86 हेक्टेयर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर जिला प्रशासन ने उक्त सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है. अवैध कब्जे से छुडाई गई जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपए आंकी गई है.
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MCB News: 2018 में बनी नहर का अब तक नहीं मिला मुआवजा, सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा रहे किसान
CG News: मनेंद्रगढ़ में 2017-18 के दौरान नहर बनाने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका मुआवजा अब तक किसानों को नहीं मिला है. अब किसान सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं.
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MP News: एमपी के मुरूम कांड में राष्ट्रीय महिला आयोग हुआ सख्त, डीजीपी से मांगा ये जवाब
Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले का मुरूम कांड राष्ट्रीय महिला आयोग की चौखट तक पहुंच गया. इस पूरे मामले में आयोग ने सख्त रुख दिखाते हुए एमपी के डीजीपी को पत्र लिखकर विस्तार से रिपोर्ट मांगी है.
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छत्तीसगढ़ के शिमला में अवैध कब्जे पर चला सरकारी बुलडोजर, मैनपाट के इस गांव में 36 एकड़ जमीन छुड़वायी
Bulldozer Action: बताया जा रहा है कि मैनपाट क्षेत्र में कांग्रेस शासन काल में लगभग 1 हजार एकड़ शासकीय भूमि कब्जा किया गया है जिसे लेकर वर्तमान सरकार एक्शन मोड में है. मैनपाट के ग्राम कुनिका में 10 लोगों के द्वारा लगभग 35 एकड़ शासकीय भूमि जोकि प्लांटेशन मद का है उसे अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया था.
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सरकारी जमीन के लिए कितनों का बहेगा खून ? मुरैना से ऐसे हटाया जाएगा अवैध कब्ज़ा
Morena District MP News : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुरैना (Morena) जिले में सरकारी जमीनों पर कब्जा को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आने से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं.
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सरकारी जमीन को ही बेच डाला, पटवारी-तहसीलदार समेत किसने कर दिया गड़बड़ घोटाला, अब FIR दर्ज
Fraud Case: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में 22 एकड़ की सरकारी भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे बेच दिया गया था. फिर कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में तत्कालीन तहसीलदार सहित आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
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Euthanasia: प्रशासन ने नहीं सुनी गुहार, अब महामहिम से इच्छामृत्यु मांग रहा 23 आदिवासी परिवार
Euthanasia Demand to President Of India: राष्ट्रपति से इच्छामृत्यु की गुहार कर रहे आदिवासी परिवारों का कहना है कि उनके पास जमीन के अलावा दूसरा को रोजगार का साधन नहीं है, इसलिए इच्छामृत्यु मांग रहे हैं. वहीं, प्रशासन का कहना है कि उनके पास जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है, वो कोर्ट से केस भी हार चुके हैं.
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Stamp Venders: सुगम ऐप से घबराए स्टाम्प विक्रेता, विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे डीलर्स
Indefinite Strike of Stamp Venders: छ्त्तीसगढ़ सरकार द्वारा लांच सुगम एप के माध्यम से लोग अब घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर इसका सीधा असर स्टाम्प डीलर्स की रोज़ी-रोटी पर सीधा असर पड़ेगा. वेंडर्स ने इसे बेरोजगारी का कारण बताते हुए तुरंत रोकने की मांग की है.
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680 एकड़ सरकारी जमीन पर माफियाओं का कब्जा, अब बलरामपुर कलेक्टर ने दिया ये आदेश
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CG News: बिलासपुर में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई, भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त हुई सरकारी जमीन
Bilaspur News: बिलासपुर में सरकारी जमीन का बंदरबांट करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है. यहां भू माफिया ने 11 एकड़ सरकारी जमीन की खरीदी-बिक्री की थी. 11 एकड़ सरकारी जमीन की अवैध खरीदी-बिक्री के इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जबकि एक फरार है. पहली बार जमीन मामले में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है. बिलासपुर जिला प्रशासन की कार्रवाई में निगम कमिश्नर और एसडीएम ने जांच की थी. जानिए क्या है पूरा मामला?
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MP में लॉन्च हुआ जमीन खरीदी-बिक्री का नया पोर्टल, हांगकांग में बैठे-बैठे इस शख्स ने कराई रजिस्ट्री
Sampada 2.0: संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर एमपी में लागू कर दिया गया है, मतलब अब आप देश-दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकते हैं. अब ऐसे कामों के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है. गुरुवार को हांगकांग में बैठकर एक शख्स ने इस सेवा का लाभ लिया, उन्होंने एमपी में अपनी फर्म के लिए एक जमीन की रजिस्ट्री करवाई है.
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अब घर बैठे कराएं जमीन रजिस्ट्री, संपदा 2.0 लागू करने वाला पहला राज्य बना MP
जमीन,मकान-दुकान आदि की रजिस्ट्री को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने अनूठी पहल की है. अब आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर राज्य में प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री कर सकेंगे. इसकी रजिस्ट्री के लिए आपको भोपाल या अपने स्थानीय शहर में आने की जरूरत नहीं होगी. दरअसल मध्यप्रदेश सरकार ने आज से प्रदेश में संपदा 2.0 योजना लागू की है.
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Viral Video: भ्रष्ट ने रिश्वत लेने के बाद भी नहीं किया काम, तो किसान ने ऐसे सिखाया सबक
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Chhattisgarh के इस जिले में राजस्व विभाग के अफसरों ने किया बड़ा खेला, नहर की जमीन कर दी इनके नाम
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Indore: करोड़ों की सरकारी जमीन पर बसा दी गई कॉलोनी, बाउंड्रीवाल खींचकर प्लॉट बेचने की चल रही थी तैयारी
Indore Government Land: SDM घनश्याम धनगर के नेतृत्व में शहर के पॉश इलाके में स्थित 0.86 हेक्टेयर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर जिला प्रशासन ने उक्त सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है. अवैध कब्जे से छुडाई गई जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपए आंकी गई है.
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MCB News: 2018 में बनी नहर का अब तक नहीं मिला मुआवजा, सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा रहे किसान
CG News: मनेंद्रगढ़ में 2017-18 के दौरान नहर बनाने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका मुआवजा अब तक किसानों को नहीं मिला है. अब किसान सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं.
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MP News: एमपी के मुरूम कांड में राष्ट्रीय महिला आयोग हुआ सख्त, डीजीपी से मांगा ये जवाब
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छत्तीसगढ़ के शिमला में अवैध कब्जे पर चला सरकारी बुलडोजर, मैनपाट के इस गांव में 36 एकड़ जमीन छुड़वायी
Bulldozer Action: बताया जा रहा है कि मैनपाट क्षेत्र में कांग्रेस शासन काल में लगभग 1 हजार एकड़ शासकीय भूमि कब्जा किया गया है जिसे लेकर वर्तमान सरकार एक्शन मोड में है. मैनपाट के ग्राम कुनिका में 10 लोगों के द्वारा लगभग 35 एकड़ शासकीय भूमि जोकि प्लांटेशन मद का है उसे अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया था.
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सरकारी जमीन के लिए कितनों का बहेगा खून ? मुरैना से ऐसे हटाया जाएगा अवैध कब्ज़ा
Morena District MP News : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुरैना (Morena) जिले में सरकारी जमीनों पर कब्जा को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आने से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं.
