Chhattisgarh Farmer Scheme
- सब
- ख़बरें
-
CM विष्णु देव साय की पहल से वर्षों पुरानी मांग होगी पूरी, इन 12 गांवों को मिलेगा सिंचाई का पानी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन ग्रामीणों का स्वागत करते हुए कहा कि आपके आशीर्वाद से नई सरकार बनी है. यह किसानों की हितैषी सरकार है. हमारा देश कृषि प्रधान है. अधिकांश लोग खेती से जुड़े हैं. सिंचाई सुविधा मिलने से आप लोग और बेहतर तरीके से खेती कर सकेंगे.
- Thursday February 29, 2024
- Written by: अजय कुमार पटेल |
- mpcg.ndtv.in
-
छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में पढ़ें डिटेल जानकारी
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana: राजीव गांधी किसान न्याय योजना. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की महत्वकांक्षी योजना है. भूपेश बघेल सरकार में किसानों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से इस योजना का आरंभ किया गया था. इस योजना के तहत खरीफ फसलों, उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रतिवर्ष 9 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाती है. धान के बदले अन्य फसल अथवा वृक्षारोपण करने पर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है. वृक्षारोपण करने वाले किसानों को यह इनपुट सब्सिडी तीन साल तक दी जाती है. बीते दो सालों में राज्य के लगभग 22 लाख किसानों को 12,920 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी गई है.
- Friday August 11, 2023
- Written by: राजीव मिश्र |
- mpcg.ndtv.in
-
CM विष्णु देव साय की पहल से वर्षों पुरानी मांग होगी पूरी, इन 12 गांवों को मिलेगा सिंचाई का पानी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन ग्रामीणों का स्वागत करते हुए कहा कि आपके आशीर्वाद से नई सरकार बनी है. यह किसानों की हितैषी सरकार है. हमारा देश कृषि प्रधान है. अधिकांश लोग खेती से जुड़े हैं. सिंचाई सुविधा मिलने से आप लोग और बेहतर तरीके से खेती कर सकेंगे.
- Thursday February 29, 2024
- Written by: अजय कुमार पटेल |
- mpcg.ndtv.in
-
छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में पढ़ें डिटेल जानकारी
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana: राजीव गांधी किसान न्याय योजना. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की महत्वकांक्षी योजना है. भूपेश बघेल सरकार में किसानों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से इस योजना का आरंभ किया गया था. इस योजना के तहत खरीफ फसलों, उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रतिवर्ष 9 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाती है. धान के बदले अन्य फसल अथवा वृक्षारोपण करने पर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है. वृक्षारोपण करने वाले किसानों को यह इनपुट सब्सिडी तीन साल तक दी जाती है. बीते दो सालों में राज्य के लगभग 22 लाख किसानों को 12,920 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी गई है.
- Friday August 11, 2023
- Written by: राजीव मिश्र |
- mpcg.ndtv.in