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भाजपा जिसे बता रही थी शराब घोटाले का आरोपी, साय सरकार ने उसी रिटायर्ड IAS को बना दिया मुख्य सूचना आयुक्त
Chhattisgarh new Chief Information Commissioner Amitabh Jain: बीजेपी नेता नरेश गुप्ता ने पीएमओ को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि भूपेश बघेल सरकार में अमिताभ जैन 2020 में सीएस बने और उनके रहते ही राज्य में शराब घोटाला हुआ. उन्होंने ने अपने शिकायती पत्र में लिखा था की cgsmcl के अध्यक्ष सीएस अमिताभ जैन थे. उनकी जानकारी के बगैर शराब घोटाला हो ही नहीं सकता था, इसलिए उनकी भूमिका की जांच की जानी चाहिए. अब उन्हें ही साय सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया है.
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एमपी के 1.22 लाख शिक्षकों को बड़ा तोहफा, सैलरी बढ़ेगी और ढाई साल का एरियर भी मिलेगा, फायदा कब से?
MP Teachers: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एलडीटी और यूडीटी शिक्षकों के लिए चौथा क्रमोन्नति वेतनमान लागू करने को मंजूरी दे दी है. इसका फायदा प्रदेश के 1.22 लाख सरकारी शिक्षकों को मिलेगा. मकर संक्रांति से पहले सरकार का शिक्षकों को यह बड़ा तोहफा है.
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Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के शिक्षकों की बल्ले-बल्ले; मोहन सरकार ने चौथे समयमान वेतनमान को दी मंजूरी
MP Cabinet Decisions: सरकार के फैसले से राज्य के लगभग सवा लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे और उनके वेतन में 5000 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो सकती है. वही संदीपनी विद्यालय को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है. दूसरे चरण में 200 विद्यालय को कैबिनेट मंजूरी दी है. इस पर लगभग 3660 करोड रुपए का खर्च आएगा.
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बुरहानपुर को मोहन सरकार की बड़ी सौगात, 2,598 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी, 34 हजार किसान परिवारों को मिलेगा यह फायदा
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने बुरहानपुर जिले की दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इसके लिए 2,598 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृति की गई है. खकनार-नेपानगर तहसीलों में इन परियोजनाओं से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी. इससे करीब 34 हजार से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे.
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Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट को मिले टैबलेट्स; जानिए मंत्रिपरिषद के अहम फैसले
MP Cabinet Meeting: कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि "आज सभी मंत्रियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं. आगामी दो कैबिनेट बैठकों के बाद समस्त कार्यवाही टैबलेट के माध्यम से ही संपादित की जाएगी."
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साय सरकार की बड़ी सौगात: रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम,अब 5500 में बिकेगा तेंदूपत्ता
Sai Cabinet Decisions:छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम. ऑटो एक्सपो में गाड़ियों पर 50% रोड टैक्स की छूट और तेंदूपत्ता के दाम बढ़े. पूरी खबर यहाँ पढ़ें.
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MP Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, बड़वाह-धामनोद मार्ग को फोर लेन करने समेत इन प्रस्तावों को दी मंजूरी
कैबिनेट ने बड़वाह–धामनोद मार्ग को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है. इस सड़क का निर्माण मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरडी) द्वारा किया जाएगा. लगभग 2,500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क से नर्मदा अंचल और मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी.
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Cabinet Decisions: मोहन सरकार का अस्थायी व स्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, कैबिनेट के प्रमुख फैसले
Cabinet Decisions: अस्थायी व स्थायी कर्मचारियों के लिए अहम निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है. यह योजना वर्ष 2026-27 तक लागू रहेगी. इसके लिए सरकार ने 905 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को मंजूरी दी है. इस योजना के माध्यम से युवाओं और छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.
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जुर्म माफ़,सियासत साफ़ ! सरेंडर नक्सलियों को साय कैबिनेट के 'तोहफे' पर क्यों मचा सियासी घमासान ?
Naxal in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में विष्णु देव साय सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आत्मसमर्पित नक्सलियों पर दर्ज आपराधिक केस वापस लेने की कवायद शुरू कर दी है. इस कदम पर राज्य में सियासी बवाल मच गया है, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस और नक्सल हिंसा के पीड़ित इसे शहीदों और पीड़ितों का अपमान बता रहे हैं.
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Mohan Cabinet: खजुराहो से मोहन कैबिनेट की सौगात; मेडिकल कॉलेज से सिंचाई परियोजना तक जानिए क्या मिला?
MP Cabinet News: खजुराहो में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि "बुंदेलखंड में तेजी से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. दमोह, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए पद स्वीकृत किये जा चुके हैं, साथ ही पन्ना और कटनी मेडिकल कॉलेज भी अगले वर्ष प्रारंभ होंगे."
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Cabinet Decisions: खजुराहो से बुंदेलखंड पैकेज का ऐलान; मोहन कैबिनेट ने लिए ये फैसले
Cabinet Decisions: कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि इस पैकेज की मदद से एक निवेशक-हितैषी वातावरण तैयार होगा, जिससे यहां 24 हजार 240 करोड़ रूपये के निवेश के रास्ते खुलेंगे. यह प्रयास सीधे तौर पर 29 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर आर्थिक उन्नयन का नया मार्ग खोलेगा.
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एमपी में बड़ा फैसला: अब जनता सीधे चुनेगी नगरपालिका अध्यक्ष, 'राइट टू रिकॉल' की अवधि बढ़ी
MP Assembly Winter Session: एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब जनता सीधे नगरपालिका अध्यक्ष को चुनेगी. इसके साथ ही, प्रतिनिधियों को हटाने वाले 'राइट टू रिकॉल' प्रावधान की समयसीमा को भी ढाई साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है.
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MP Politics: मोहन सरकार के 2 साल; PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा- जनता को गुमराह करने की बजाय जवाब दें CM
MP Politics: पटवारी ने कहा “मुख्यमंत्री जी ने रास्ता दिखा दिया है—अब कांग्रेस एक-एक मंत्री और विभाग की सार्वजनिक समीक्षा करेगी और पूरे प्रदेश के सामने इनका काला चिट्ठा खोलेगी.”
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Mohan Sarkar Ke 2 Saal: MP में मोहन सरकार के दो साल, समीक्षा बैठक में CM मोहन लेंगे मंत्रियों से लेखा-जाेखा
Mohan Sarkar Ke 2 Saal: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे हो रहे हैं. इससे पहले विभिन्न विभागों में जो काम हुए उन कार्याें की मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समीक्षा कर रहे हैं. इसकी शुरुआत मंगलवार से हो रही है. इसमें मंत्रियों को अपने विभागों के कामकाज का लेखा-जोखा देना होगा. इसके साथ ही आगामी तीन वर्ष की कार्य योजना भी बतानी होगी.
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MP Cabinet Meeting: अब जनता खुद चुनेगी नपा अध्यक्ष, शहीद आशीष के परिजनों के लिए एक करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत
मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में दो बड़े निर्णय लिए गए. पहला, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष अब direct election system से जनता द्वारा चुने जाएंगे. दूसरे, anti-Naxal operation में शहीद हुए इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के परिवार को financial assistance of 1 crore और भाई को compassionate appointment देने की मंजूरी दी गई.
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भाजपा जिसे बता रही थी शराब घोटाले का आरोपी, साय सरकार ने उसी रिटायर्ड IAS को बना दिया मुख्य सूचना आयुक्त
Chhattisgarh new Chief Information Commissioner Amitabh Jain: बीजेपी नेता नरेश गुप्ता ने पीएमओ को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि भूपेश बघेल सरकार में अमिताभ जैन 2020 में सीएस बने और उनके रहते ही राज्य में शराब घोटाला हुआ. उन्होंने ने अपने शिकायती पत्र में लिखा था की cgsmcl के अध्यक्ष सीएस अमिताभ जैन थे. उनकी जानकारी के बगैर शराब घोटाला हो ही नहीं सकता था, इसलिए उनकी भूमिका की जांच की जानी चाहिए. अब उन्हें ही साय सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया है.
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एमपी के 1.22 लाख शिक्षकों को बड़ा तोहफा, सैलरी बढ़ेगी और ढाई साल का एरियर भी मिलेगा, फायदा कब से?
MP Teachers: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एलडीटी और यूडीटी शिक्षकों के लिए चौथा क्रमोन्नति वेतनमान लागू करने को मंजूरी दे दी है. इसका फायदा प्रदेश के 1.22 लाख सरकारी शिक्षकों को मिलेगा. मकर संक्रांति से पहले सरकार का शिक्षकों को यह बड़ा तोहफा है.
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Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के शिक्षकों की बल्ले-बल्ले; मोहन सरकार ने चौथे समयमान वेतनमान को दी मंजूरी
MP Cabinet Decisions: सरकार के फैसले से राज्य के लगभग सवा लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे और उनके वेतन में 5000 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो सकती है. वही संदीपनी विद्यालय को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है. दूसरे चरण में 200 विद्यालय को कैबिनेट मंजूरी दी है. इस पर लगभग 3660 करोड रुपए का खर्च आएगा.
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बुरहानपुर को मोहन सरकार की बड़ी सौगात, 2,598 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी, 34 हजार किसान परिवारों को मिलेगा यह फायदा
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने बुरहानपुर जिले की दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इसके लिए 2,598 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृति की गई है. खकनार-नेपानगर तहसीलों में इन परियोजनाओं से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी. इससे करीब 34 हजार से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे.
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Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट को मिले टैबलेट्स; जानिए मंत्रिपरिषद के अहम फैसले
MP Cabinet Meeting: कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि "आज सभी मंत्रियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं. आगामी दो कैबिनेट बैठकों के बाद समस्त कार्यवाही टैबलेट के माध्यम से ही संपादित की जाएगी."
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साय सरकार की बड़ी सौगात: रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम,अब 5500 में बिकेगा तेंदूपत्ता
Sai Cabinet Decisions:छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम. ऑटो एक्सपो में गाड़ियों पर 50% रोड टैक्स की छूट और तेंदूपत्ता के दाम बढ़े. पूरी खबर यहाँ पढ़ें.
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MP Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, बड़वाह-धामनोद मार्ग को फोर लेन करने समेत इन प्रस्तावों को दी मंजूरी
कैबिनेट ने बड़वाह–धामनोद मार्ग को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है. इस सड़क का निर्माण मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरडी) द्वारा किया जाएगा. लगभग 2,500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क से नर्मदा अंचल और मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी.
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Cabinet Decisions: मोहन सरकार का अस्थायी व स्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, कैबिनेट के प्रमुख फैसले
Cabinet Decisions: अस्थायी व स्थायी कर्मचारियों के लिए अहम निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है. यह योजना वर्ष 2026-27 तक लागू रहेगी. इसके लिए सरकार ने 905 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को मंजूरी दी है. इस योजना के माध्यम से युवाओं और छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.
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जुर्म माफ़,सियासत साफ़ ! सरेंडर नक्सलियों को साय कैबिनेट के 'तोहफे' पर क्यों मचा सियासी घमासान ?
Naxal in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में विष्णु देव साय सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आत्मसमर्पित नक्सलियों पर दर्ज आपराधिक केस वापस लेने की कवायद शुरू कर दी है. इस कदम पर राज्य में सियासी बवाल मच गया है, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस और नक्सल हिंसा के पीड़ित इसे शहीदों और पीड़ितों का अपमान बता रहे हैं.
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Mohan Cabinet: खजुराहो से मोहन कैबिनेट की सौगात; मेडिकल कॉलेज से सिंचाई परियोजना तक जानिए क्या मिला?
MP Cabinet News: खजुराहो में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि "बुंदेलखंड में तेजी से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. दमोह, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए पद स्वीकृत किये जा चुके हैं, साथ ही पन्ना और कटनी मेडिकल कॉलेज भी अगले वर्ष प्रारंभ होंगे."
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Cabinet Decisions: खजुराहो से बुंदेलखंड पैकेज का ऐलान; मोहन कैबिनेट ने लिए ये फैसले
Cabinet Decisions: कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि इस पैकेज की मदद से एक निवेशक-हितैषी वातावरण तैयार होगा, जिससे यहां 24 हजार 240 करोड़ रूपये के निवेश के रास्ते खुलेंगे. यह प्रयास सीधे तौर पर 29 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर आर्थिक उन्नयन का नया मार्ग खोलेगा.
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एमपी में बड़ा फैसला: अब जनता सीधे चुनेगी नगरपालिका अध्यक्ष, 'राइट टू रिकॉल' की अवधि बढ़ी
MP Assembly Winter Session: एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब जनता सीधे नगरपालिका अध्यक्ष को चुनेगी. इसके साथ ही, प्रतिनिधियों को हटाने वाले 'राइट टू रिकॉल' प्रावधान की समयसीमा को भी ढाई साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है.
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MP Politics: मोहन सरकार के 2 साल; PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा- जनता को गुमराह करने की बजाय जवाब दें CM
MP Politics: पटवारी ने कहा “मुख्यमंत्री जी ने रास्ता दिखा दिया है—अब कांग्रेस एक-एक मंत्री और विभाग की सार्वजनिक समीक्षा करेगी और पूरे प्रदेश के सामने इनका काला चिट्ठा खोलेगी.”
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Mohan Sarkar Ke 2 Saal: MP में मोहन सरकार के दो साल, समीक्षा बैठक में CM मोहन लेंगे मंत्रियों से लेखा-जाेखा
Mohan Sarkar Ke 2 Saal: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे हो रहे हैं. इससे पहले विभिन्न विभागों में जो काम हुए उन कार्याें की मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समीक्षा कर रहे हैं. इसकी शुरुआत मंगलवार से हो रही है. इसमें मंत्रियों को अपने विभागों के कामकाज का लेखा-जोखा देना होगा. इसके साथ ही आगामी तीन वर्ष की कार्य योजना भी बतानी होगी.
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MP Cabinet Meeting: अब जनता खुद चुनेगी नपा अध्यक्ष, शहीद आशीष के परिजनों के लिए एक करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत
मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में दो बड़े निर्णय लिए गए. पहला, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष अब direct election system से जनता द्वारा चुने जाएंगे. दूसरे, anti-Naxal operation में शहीद हुए इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के परिवार को financial assistance of 1 crore और भाई को compassionate appointment देने की मंजूरी दी गई.
