Bilaspur High Court
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रेलवे के बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी; बिलासपुर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, कहा- यह आचरण “घोर कदाचार”
Railway Boxing Ring Scandal के वायरल वीडियो पर Bilaspur High Court ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे “घोर कदाचार” करार दिया है. SECR के अधिकारियों पर शराब पार्टी आयोजित करने का आरोप है. कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का ब्योरा मांगा है.
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इस दंपत्ती ने शादी के 47 साल बाद लिया तलाक, हाईकोर्ट ने अंतिम फैसले में क्या-क्या कहा?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 47 साल बाद हीरालाल वर्मा और लीला वर्मा के वैवाहिक विवाद में तलाक को मंजूरी दी। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पति को पत्नी को 10 लाख रुपये एकमुश्त गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक अलग रहने और लगातार झगड़े मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आते हैं।
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CG High Court: पुलिस हिरासत में मौत; मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.
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कोर्ट को बदनामी से बचना चाहिए, नेता तो बदनाम हैं ही... छत्तीसगढ़ HC के चीफ जस्टिस के सामने ही बोल गए CM साय
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हुए. इस अवसर पर हाईकोर्ट की उपलब्धियों को गिनाया गया और न्यायपालिका को मजबूत बनाने के प्रयासों पर चर्चा की गई.
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पति को पत्नी बोलती थी ‘पालतू चूहा’, तलाक मामले में छत्तीसगढ़ कोर्ट की टिप्पणी- 'मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है'
Chhattisgarh News: तलाक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति को मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है. साथ ही कोर्ट ने तलाक आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी.
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CG News: मुकेश मर्डर के आरोपी सुरेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज; जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा?
CG High Court: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की लगाई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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छत्तीसगढ़ में हड़ताली NHM कर्मचारियों पर सरकार सख्त ! स्वास्थ्य मंत्री ने दिया शाम तक का अल्टीमेटम
छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) कर्मचारियों की 1 महीने से चल रही हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कड़ा रुख अपनाया है. मंत्री ने साफ अल्टीमेटम दिया है कि हड़ताल कर रहे कर्मचारी आज शाम तक वापस नहीं लौटे तो फिर सरकार नए कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर देगी.
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₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.
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Mid Day Meal: मध्यान्ह भोजन में जहर; HC सख्त, छत्तीसगढ़ के CS ने जारी किया फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल
Mid Day Meal: यह मामला सिर्फ एक स्कूल या एक घटना तक सीमित नहीं है,बल्कि पूरे प्रदेश की बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है,हाईकोर्ट की सख्ती और सरकार के नए प्रोटोकॉल से अब यह तय है कि बच्चों की थाली में परोसा जाने वाला हर निवाला पूरी तरह सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त होना चाहिए.
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CG Sharab Ghotala: पूर्व मंत्री कवासी लखमा की याचिका खारिज; HC ने कहा- गंभीर अपराध में नहीं मिलेगी बेल
ईडी की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया था कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने कार्यकाल के दौरान नकद में प्रोसीड ऑफ क्राइम (पीओसी) यानी अपराध से अर्जित आय के प्राप्तकर्ता थे. उनके बेटे हरीश लखमा और करीबी सहयोगियों के आवासीय परिसरों में नकद में पीओसी के उपयोग से संबंधित सबूत मिले.
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CG Constable Recruitment: आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला; जनहित याचिका खारिज, जानिए अब क्या होगा?
CG Constable Recruitment: आठ याचिकाकर्ताओं में से चार अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट 14 सितंबर 2025 को होना है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों को अंतिम नियुक्ति के बाद उचित मंच पर इसे चुनौती देने का अधिकार होगा. चूंकि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया, इसलिए अदालत ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया.
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CG High court: सुकमा के स्कूल में 426 बच्चों के भोजन में फिनायल, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर मांगा जवाब
Chhattisgarh News: मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस मामले को गंभीर बताते हुए राज्य के मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हलफनामे के साथ जवाब तलब किया. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 426 बच्चों के खाने में फिनायल मिला था.
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गणेश उत्सव पर 'डीजे' को लेकर बवाल ! पुलिस बोली- टोटल बैन है, संचालक बोले- हम तो बजाएंगे
गणेश उत्सव 27 अगस्त से यानि बुधवार से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा. लेकिन, इससे पहले ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रशासन और डीजे संचालक आमने-सामने आ गए हैं. इस बार गणेश उत्सव में मूर्ति लाने से लेकर विसर्जन तक डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
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MBBS और BDS प्रवेश में सशस्त्र बल कोटा से छेड़छाड़ पर सीजी हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से जवाब किया तलब
Chhattisgarh High Court on Reservation Case: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए सशस्त्र बल कोटा मामले में सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मामले में जवाब तलब किया है.
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Bilaspur High Court : कवासी लखमा को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका का फैसला सुरक्षित
Kawasi Lakhma in Jail: कवासी लखमा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है. उन्हें फिलहाल कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली है.
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रेलवे के बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी; बिलासपुर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, कहा- यह आचरण “घोर कदाचार”
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इस दंपत्ती ने शादी के 47 साल बाद लिया तलाक, हाईकोर्ट ने अंतिम फैसले में क्या-क्या कहा?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 47 साल बाद हीरालाल वर्मा और लीला वर्मा के वैवाहिक विवाद में तलाक को मंजूरी दी। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पति को पत्नी को 10 लाख रुपये एकमुश्त गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक अलग रहने और लगातार झगड़े मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आते हैं।
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CG High Court: पुलिस हिरासत में मौत; मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.
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कोर्ट को बदनामी से बचना चाहिए, नेता तो बदनाम हैं ही... छत्तीसगढ़ HC के चीफ जस्टिस के सामने ही बोल गए CM साय
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हुए. इस अवसर पर हाईकोर्ट की उपलब्धियों को गिनाया गया और न्यायपालिका को मजबूत बनाने के प्रयासों पर चर्चा की गई.
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पति को पत्नी बोलती थी ‘पालतू चूहा’, तलाक मामले में छत्तीसगढ़ कोर्ट की टिप्पणी- 'मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है'
Chhattisgarh News: तलाक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति को मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है. साथ ही कोर्ट ने तलाक आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी.
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CG News: मुकेश मर्डर के आरोपी सुरेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज; जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा?
CG High Court: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की लगाई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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छत्तीसगढ़ में हड़ताली NHM कर्मचारियों पर सरकार सख्त ! स्वास्थ्य मंत्री ने दिया शाम तक का अल्टीमेटम
छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) कर्मचारियों की 1 महीने से चल रही हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कड़ा रुख अपनाया है. मंत्री ने साफ अल्टीमेटम दिया है कि हड़ताल कर रहे कर्मचारी आज शाम तक वापस नहीं लौटे तो फिर सरकार नए कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर देगी.
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₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.
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Mid Day Meal: मध्यान्ह भोजन में जहर; HC सख्त, छत्तीसगढ़ के CS ने जारी किया फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल
Mid Day Meal: यह मामला सिर्फ एक स्कूल या एक घटना तक सीमित नहीं है,बल्कि पूरे प्रदेश की बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है,हाईकोर्ट की सख्ती और सरकार के नए प्रोटोकॉल से अब यह तय है कि बच्चों की थाली में परोसा जाने वाला हर निवाला पूरी तरह सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त होना चाहिए.
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CG Sharab Ghotala: पूर्व मंत्री कवासी लखमा की याचिका खारिज; HC ने कहा- गंभीर अपराध में नहीं मिलेगी बेल
ईडी की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया था कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने कार्यकाल के दौरान नकद में प्रोसीड ऑफ क्राइम (पीओसी) यानी अपराध से अर्जित आय के प्राप्तकर्ता थे. उनके बेटे हरीश लखमा और करीबी सहयोगियों के आवासीय परिसरों में नकद में पीओसी के उपयोग से संबंधित सबूत मिले.
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CG Constable Recruitment: आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला; जनहित याचिका खारिज, जानिए अब क्या होगा?
CG Constable Recruitment: आठ याचिकाकर्ताओं में से चार अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट 14 सितंबर 2025 को होना है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों को अंतिम नियुक्ति के बाद उचित मंच पर इसे चुनौती देने का अधिकार होगा. चूंकि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया, इसलिए अदालत ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया.
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CG High court: सुकमा के स्कूल में 426 बच्चों के भोजन में फिनायल, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर मांगा जवाब
Chhattisgarh News: मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस मामले को गंभीर बताते हुए राज्य के मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हलफनामे के साथ जवाब तलब किया. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 426 बच्चों के खाने में फिनायल मिला था.
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गणेश उत्सव पर 'डीजे' को लेकर बवाल ! पुलिस बोली- टोटल बैन है, संचालक बोले- हम तो बजाएंगे
गणेश उत्सव 27 अगस्त से यानि बुधवार से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा. लेकिन, इससे पहले ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रशासन और डीजे संचालक आमने-सामने आ गए हैं. इस बार गणेश उत्सव में मूर्ति लाने से लेकर विसर्जन तक डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
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MBBS और BDS प्रवेश में सशस्त्र बल कोटा से छेड़छाड़ पर सीजी हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से जवाब किया तलब
Chhattisgarh High Court on Reservation Case: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए सशस्त्र बल कोटा मामले में सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मामले में जवाब तलब किया है.
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Bilaspur High Court : कवासी लखमा को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका का फैसला सुरक्षित
Kawasi Lakhma in Jail: कवासी लखमा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है. उन्हें फिलहाल कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली है.
