Bilaspur High Court
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चुनाव में जानकारी छिपाने का मामला: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज को दिया समय
Election Concealment Case: जनवरी 2026 में हुई ताज़ा सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को अवगत कराया गया कि याचिकाकर्ता पक्ष के 9 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है. अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अब मामले में अगला चरण शुरू होगा, जिसमें प्रतिवादी सरोज पांडेय और उनके पक्ष के गवाहों की गवाही दर्ज की जाएगी.
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विधायक पोर्ते के फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला, सत्यापन समिति ने बढ़ाई सुनवाई की तारीख
प्रतापपुर भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई एक बार फिर टल गई है. बलरामपुर में जिला स्तरीय छानबीन/सत्यापन समिति के सामने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया.
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CG Liquor Scam: सौम्या चौरसिया के खिलाफ 13 जनवरी तक कार्रवाई पर रोक, अग्रिम जमानत पर इस दिन फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की आरोपी सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में लगाई जमानत याचिका, इस दिन होगी सुनवाई
Chhattisgarh Liquor Scam: जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस मामले में करीब 3200 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप है, जिसकी जांच अभी जारी है. इससे पहले ईओडब्ल्यू द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट पर 8 जनवरी 2026 को सुनवाई प्रस्तावित है. वहीं, इस बहुचर्चित शराब घोटाले का ट्रायल 13 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है.
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बिलासपुर हाई कोर्ट में बड़े बदलाव की आहट, अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर मरहास का भी इस्तीफा
महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास ने भी इस्तीफा दे दिया है. दोनों के त्यागपत्र से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय में बड़े सुधार और बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं.
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रेलवे के बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी; बिलासपुर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, कहा- यह आचरण “घोर कदाचार”
Railway Boxing Ring Scandal के वायरल वीडियो पर Bilaspur High Court ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे “घोर कदाचार” करार दिया है. SECR के अधिकारियों पर शराब पार्टी आयोजित करने का आरोप है. कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का ब्योरा मांगा है.
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इस दंपत्ती ने शादी के 47 साल बाद लिया तलाक, हाईकोर्ट ने अंतिम फैसले में क्या-क्या कहा?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 47 साल बाद हीरालाल वर्मा और लीला वर्मा के वैवाहिक विवाद में तलाक को मंजूरी दी। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पति को पत्नी को 10 लाख रुपये एकमुश्त गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक अलग रहने और लगातार झगड़े मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आते हैं।
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CG High Court: पुलिस हिरासत में मौत; मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.
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कोर्ट को बदनामी से बचना चाहिए, नेता तो बदनाम हैं ही... छत्तीसगढ़ HC के चीफ जस्टिस के सामने ही बोल गए CM साय
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हुए. इस अवसर पर हाईकोर्ट की उपलब्धियों को गिनाया गया और न्यायपालिका को मजबूत बनाने के प्रयासों पर चर्चा की गई.
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पति को पत्नी बोलती थी ‘पालतू चूहा’, तलाक मामले में छत्तीसगढ़ कोर्ट की टिप्पणी- 'मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है'
Chhattisgarh News: तलाक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति को मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है. साथ ही कोर्ट ने तलाक आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी.
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चुनाव में जानकारी छिपाने का मामला: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज को दिया समय
Election Concealment Case: जनवरी 2026 में हुई ताज़ा सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को अवगत कराया गया कि याचिकाकर्ता पक्ष के 9 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है. अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अब मामले में अगला चरण शुरू होगा, जिसमें प्रतिवादी सरोज पांडेय और उनके पक्ष के गवाहों की गवाही दर्ज की जाएगी.
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विधायक पोर्ते के फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला, सत्यापन समिति ने बढ़ाई सुनवाई की तारीख
प्रतापपुर भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई एक बार फिर टल गई है. बलरामपुर में जिला स्तरीय छानबीन/सत्यापन समिति के सामने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया.
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CG Liquor Scam: सौम्या चौरसिया के खिलाफ 13 जनवरी तक कार्रवाई पर रोक, अग्रिम जमानत पर इस दिन फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की आरोपी सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में लगाई जमानत याचिका, इस दिन होगी सुनवाई
Chhattisgarh Liquor Scam: जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस मामले में करीब 3200 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप है, जिसकी जांच अभी जारी है. इससे पहले ईओडब्ल्यू द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट पर 8 जनवरी 2026 को सुनवाई प्रस्तावित है. वहीं, इस बहुचर्चित शराब घोटाले का ट्रायल 13 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है.
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बिलासपुर हाई कोर्ट में बड़े बदलाव की आहट, अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर मरहास का भी इस्तीफा
महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास ने भी इस्तीफा दे दिया है. दोनों के त्यागपत्र से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय में बड़े सुधार और बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं.
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रेलवे के बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी; बिलासपुर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, कहा- यह आचरण “घोर कदाचार”
Railway Boxing Ring Scandal के वायरल वीडियो पर Bilaspur High Court ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे “घोर कदाचार” करार दिया है. SECR के अधिकारियों पर शराब पार्टी आयोजित करने का आरोप है. कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का ब्योरा मांगा है.
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इस दंपत्ती ने शादी के 47 साल बाद लिया तलाक, हाईकोर्ट ने अंतिम फैसले में क्या-क्या कहा?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 47 साल बाद हीरालाल वर्मा और लीला वर्मा के वैवाहिक विवाद में तलाक को मंजूरी दी। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पति को पत्नी को 10 लाख रुपये एकमुश्त गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक अलग रहने और लगातार झगड़े मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आते हैं।
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CG High Court: पुलिस हिरासत में मौत; मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.
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कोर्ट को बदनामी से बचना चाहिए, नेता तो बदनाम हैं ही... छत्तीसगढ़ HC के चीफ जस्टिस के सामने ही बोल गए CM साय
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हुए. इस अवसर पर हाईकोर्ट की उपलब्धियों को गिनाया गया और न्यायपालिका को मजबूत बनाने के प्रयासों पर चर्चा की गई.
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पति को पत्नी बोलती थी ‘पालतू चूहा’, तलाक मामले में छत्तीसगढ़ कोर्ट की टिप्पणी- 'मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है'
Chhattisgarh News: तलाक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति को मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है. साथ ही कोर्ट ने तलाक आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी.
