Animal Husbandry Department

• 

  'चारा घोटाला' तो सुना होगा अब जानिए MP का 'भैंस घोटाला' ! आदिवासियों का हक ऐसे मार रहे हैं रसूखदार

  आपने बिहार के चर्चित चारा घोटाले के बारे में सुना होगा...अब मिलिए मध्यप्रदेश के भैंस घोटाले से, जो राज्य में पगुराते हुए आया है. दरअसल यहां सरकार ने बैगा-सहरिया आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भैंस दी, लेकिन वो इतनी आत्मनिर्भर हो गई कि सीधा गांव में रसूखदारों के घर जाकर दूध देना शुरू कर दिया.मतलब आदिवासी सिर्फ नाम के लिए उन भैंसों के मालिक हैं और उनकों मिलने वाली भैसों पर दबंगो-रसूखदार लोगों ने कब्जा कर लिया

• 

  MP का पशुपालन विभाग हुआ गौपालन विभाग, CM मोहन यादव ने की घोषणा; गाय के दूध को बताया अमृत

  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में गौ-शाला सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश दूध की राजधानी बनना चाहिए और इसके लिए पशुपालन विभाग का बजट 300 करोड़ से बढ़ाकर 2600 करोड़ किया गया है.

• 

  Kadaknath: अब बड़े शहरों में भी होगा कड़कनाथ पालन, MP सरकार दे रही है किसानों व पशुपालकों को अनुदान

  MP News: कड़कनाथ मुर्गी पालन किसानों के लिए फायदेमंद है क्योंकि इसके अंडे और मांस में हाई प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं. इसकी मांग दिन ब दिन बढ़ रही है. कड़कनाथ मुर्गा मूलतः मध्यप्रदेश के झाबुआ का ब्रीड है, इसलिए भारत सरकार ने इसे झाबुआ का कड़कनाथ नाम से जीआई टैग दिया हुआ है.

• 

  अजब MP में गजब की पदोन्नति! रोक के बावजूद रिटायरमेंट के दिन बना दिया पशुपालन विभाग का संचालक

  Madhya Pradesh Animal Husbandry and Dairy Department: प्रमोशन में आरक्षण के विवाद के बीच पशुपालन एंव डेयरी विभाग के संयुक्त संचालक को पदोन्नति दे दी गई है. ये प्रमोशन रिटायरमेंट के दिन दिया गया है.

• 

  बकाया वेतन के भुगतान में अड़ंगा लगा रहा था अधिकारी, अब HC ने सुनाया जेब से 14 साल का ब्याज भरने का आदेश

  MP News : कोर्ट में दलील दी गई कि विभागीय अधिकारी पहले से भुगतान की गई राशि को छोड़कर शेष राशि का भुगतान कर सकते थे. इस सबके चलते याचिकाकर्ता को मिलने वाली राशि के साथ ब्याज भी जुड़ता चला गया. अदालत ने मामला समझने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पशुपालन विभाग के संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई.

• 

  World Animal Day: पशुपालकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, 'पशु चिकित्सा एम्बुलेंस योजना'

  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पशु चिकित्सा एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर सभी जिलों के लिए रवाना किया था. इस योजना में केंद्र सरकार की 60% भागीदारी है तो वहीं प्रदेश सरकार की 40% सहभागिता है. प्रदेश में 'टी एंड एम प्राइवेट लिमिटेड' आउटसोर्स एजेंसी है को पशु चिकित्सा एम्बुलेंस का संचालन कर रही है.

• 

  विदिशा : पशुपालन विभाग में पेड़ कटने से सैकड़ों बगुलों की मौत, राष्ट्रीय जीव जंतु बोर्ड पहुंचा मामला

  सैंकड़ों बगुलों की मौत का मामला अब राष्ट्रीय जीव जंतु बोर्ड में पहुंच गया है. जीव जंतु राष्ट्रीय सदस्य राम रघुवंशी ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है कि विभाग इस तरह की हरकत करता है.