Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) की प्रगति की जानकारी ली. मीटिंग में उन्हें बताया गया कि पीएम जन-मन के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश पूरे देश में अव्वल स्थान पर है. पीएम जन-मन में मध्यप्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल 24 जिलों में चल रहें विभिन्न श्रेणी के विकास कार्य में तेज गति से कार्य किया जा रहा है. अब तक करीब 80 प्रतिशत मंजूर कार्य पूरे हो चुके हैं.
"इन गांवों में मॉडल आंगनवाड़ियां भी तैयार की जाएं"
जनजातीय कार्य मंत्री ने कहा, "प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया के पढ़े-लिखे युवाओं को शासन के नियमानुसार शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिये अभियान चलायें. इन जनजातियों की बहुलता वाले हर जिले में पांच-पांच गांव आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किये जायें. इन गांवों में हर जरूरी विकास कार्य कराये जायें. बच्चों को विशेष पोषण आहार एवं देखभाल के लिये इन गांवों में मॉडल आंगनवाड़ियां भी तैयार की जाएं."
यहां से हो रही रेगुलर मॉनिटरिंग
जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि पीएम जन मन के तहत मंजूर सभी प्रकार के विकास, कौशल उन्नयन एवं अधोसंरचनात्मक निर्माण कार्य 31 अक्टूबर तक पूरे करने का प्रयास करें. इस योजना में सरकार 'गांव-गांव तक सड़क' बनाकर 'सबको पक्का घर' एवं 'हर-घर बिजली' पहुंचाने के लिये प्रयास कर रही है. पीएम जन-मन के तहत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति की 11 लाख 42 हजार 719 आबादी के समग्र विकास के लिये केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही है. इनके गांवों में हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक विकास कार्य कराये जा रहे हैं.
नवाचारी प्रयास जारी
बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि पीएम जनमन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास के लिये 24 जिलों एवं प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्ड के एक-एक गांव में नवाचारी प्रयास किये जायें. इसके तहत यहां चुने गये एक-एक गांव में ऐसी चौपालें विकसित की जाए, जहां राज्य एवं केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं का प्रदर्शन हो. चौपालों में एलईडी टीवी, बैठक व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा और सौर ऊर्जा से संचालित पेड़(सोलर ट्री) स्थापित किया जाएं.
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सौर ऊर्जा से चलित वाटर ATM लगेंगे
सौर ऊर्जा पेड़ देखकर ग्रामीण सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग के लिये जागरूक एवं प्रेरित होंगे. साथ ही इन गांवों में सौर ऊर्जा से चलित वाटर एटीएम लगाने के प्रयास भी किये जाएं. मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि आदिवासी विकासखण्डों में सीएम राईज स्कूलों की स्थापना के दूसरे चरण में छात्रावास सुविधा की अनुमति भी ली जाये. इससे विद्यार्थियों को एक ही परिसर में रहने खाने और पढ़ाई की सुविधा मिल सकेगी.
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