RE-INVEST 2024: गुजरात के गांधी नगर में चौथे ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट के दूसरे चरण में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच गहन विचार-विमर्श हुआ. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा "पंचामृत" का संकल्प; वर्ष 2070 तक नेट जीरो ऐमिशन का लक्ष्य प्राप्त करना, वर्ष 2030 तक गैर परंपरागत ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक बढ़ाना, वर्ष 2030 तक सकल ऊर्जा उत्पा्दन में नवकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक ले जाना, ऐमिशन्स की तीव्रता को 45 प्रतिशत घटाना और कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक 1 बिलियन टन की कमी लाने के लिये पूरे विश्व को नई दिशा दी है. वहीं निवेशकों के साथ वन टू वन चर्चा में कई इंवेस्टर्स ने मध्य प्रदेश में रुचि दिखायी है.
"माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने में मध्यप्रदेश अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा"
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) September 16, 2024
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज गांधीनगर, गुजरात में आयोजित चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी… pic.twitter.com/mW3kFEZPuW
इन्होंने दिखायी रुचि
अवाडा ग्रुप द्वारा प्रदेश में लगभग 5000 करोड़ रूपये के निवेश संबंध में प्रस्ताव दिया गया. टॉरेंट पॉवर द्वारा प्रदेश में पम्प हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के विकास हेतु नीति शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया. सैम्ब्कार्प ग्रुप द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित मुरैना तथा नीमच सौर परियोजना में निवेश हेतु रुचि व्यक्त की गई. रिन्यू पावर द्वारा भी प्रदेश में लगभग 6000 करोड़ रूपये के निवेश हेतु रुचि व्यक्त की गई.
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू हो गया है।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 16, 2024
कार्बन उत्सर्जन कम करने और सूर्य आधारित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी के प्रयास अभिनंदनीय हैं...@narendramodi pic.twitter.com/VbI4aCrdkT
वारी एनर्जी द्वारा प्रदेश में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने हेतु अभिरूचि व्यक्त की गई. सेरेंटिका तथा ब्ल्यू लीफ द्वारा प्रदेश में वर्तमान में किए गए निवेश की जानकारी दी गई एवं परियोजनाओं के विकास हेतु आवश्यक सहयोग की अपेक्षा की गई. मेसर्स बोरोसिल ग्रुप द्वारा प्रदेश में सोलर पैनल पर लगने वाले ग्लास उत्पादन इकाई के निर्माण हेतु अभिरुचि व्यक्त की गई. नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के विकासकों द्वारा प्रदेश में निवेश का यह रुझान प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा नीतियों के प्रति उनको विश्वास का परिचायक है तथा यह सिद्ध करता है कि ‘प्रदेश अवसरों की भूमि' है.
सीएम ने ये खूबियां बताईं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की वर्ष 2012 में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता 500 मेगावाट से भी कम थी. हमने अलग से विभाग का गठन कर नीतियों और विभिन्न प्रोत्साहन से 12 सालों में क्षमता को 14 गुना बढ़ाया है और 7 हजार मेगावॉट का लक्ष्य प्राप्त किया है.
मध्यप्रदेश असंभव को भी संभव करने की विशेष क्षमता रखता है।
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ओंकारेश्वर में हम 600 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी 'फ्लोटिंग सोलर परियोजना' विकसित कर रहे हैं...#REInvest2024 pic.twitter.com/o3g15l5PAZ
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने में मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा।#REInvest2024 pic.twitter.com/MvaHw8frNs
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आगर-शाजापुर-नीमच सौर परियोजना के नीमच सौर पार्क में बिजली का टैरिफ 2.14 रुपए प्रति यूनिट है, जो देश का न्यूनतम है. इस परियोजना से प्रदेश के साथ-साथ भारतीय रेलवे को भी बिजली सप्लाई हो रही है. आगर-शाजापुर-नीमच में 1500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क निर्माणाधीन है.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश "हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया" है. लगभग एक तिहाई वन क्षेत्र के साथ और नवकरणीय ऊर्जा में अग्रणी कार्य करते हुए मध्यप्रदेश "लंग्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया" बनने का विजन रखता है. हम आगामी वर्षों में 20 हज़ार मेगावाट से ज्यादा नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और 2030 तक 50 प्रतिशत ऊर्जा नवकरणीय स्त्रोतों से लेंगे. मिशन मोड में वर्ष 2025 तक सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य है.
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