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20 घंटे से जारी MPPSCअभ्यर्थियों का धरना, उमंग सिंघार ने कहा- 'युवाओं को कुव्यवस्था का शिकार मत बनाइए'

MPPSC Candidates Protest: मध्य प्रदेश सेवा परीक्षा-2023 के प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए इंदौर में MPPSC मुख्यालय के बाहर आंदोलन कर रहे हैं. सभी छात्र सर्द रात में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर सोने को मजबूर दिखे, ताकि उन्हें तैयारी के लिए अधिक समय मिल सके.

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20 घंटे से जारी MPPSCअभ्यर्थियों का धरना, उमंग सिंघार ने कहा- 'युवाओं को कुव्यवस्था का शिकार मत बनाइए'

परीक्षा और परिणामों में लेट-लतीफी के लिए बदनाम मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग (MPPSC) अब परीक्षा में जल्दबाजी के लिए निशाने पर आ गया है. दरअसल, आयोग ने 11 मार्च से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2023 (MPSC State Service Mains Exam ) रखी है. जिससे परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी नाराज हैं. इतना ही नहीं नाराज ये अभ्यर्थी आयोग का घेराव कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं. वहीं इस बीच अभ्यर्थियों की भीड़ देखकर आयोग ने पुलिस बल बुलवाया, लेकिन धरना जारी रही.

कांग्रेस ने अभ्यर्थियों को किया समर्थन

हालांकि इस बीच कांग्रेस (Congress) ने मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी मुख्यालय के बाहर स्टूडेंट्स के अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन किया है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अभ्यर्थियों की मांगों को जायज बताते हुए इनके साथ न्याय करने की मांग की है. साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (X) पर पोस्ट शेयर किया है.

उमंग सिंघार ने लिखा कि प्रीलिम्स और मेन्स एग्जाम के बीच कम से कम 3 महीने का समय सही मांग है. 45 दिन बहुत कम हैं.

उमंग सिंघार ने लिखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) राजनीति से हटकर इन युवाओं की तकलीफ भी सुन लीजिए!! एमपीपीएससी के दफ्तर के सामने इकट्ठा हुए ये युवा कोई आंदोलनकारी नहीं देश और प्रदेश का भविष्य है! इनकी मांग भी वाजिब है. आखिर इन्हें मेन्स एग्जाम की तैयारी का समय तो दीजिए!

युवाओं को कुव्यवस्था का शिकार मत बनाइयें

उन्होंने आगे लिखा कि MP सरकार बेरोजगारों को काम नहीं दे सकती तो कम से कम उन्हें उनकी योग्यता परखने का मौका तो दीजिए! वैसे भी MPPSC अपनी लापरवाहियों के लिए हमेशा चर्चा में रहती है! युवाओं को तो उसकी कुव्यवस्था का शिकार मत बनाइए! मैं उनकी 3 महीने का समय देने की सही मांग के पक्ष में हूं और उनके साथ हूं.

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