10th Governing Council Meeting of NITI Aayog: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) शनिवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग (NITI Aayog) की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक (10th Governing Council Meeting) की अध्यक्षता करेंगे. इस वर्ष की बैठक का मुख्य विषय है- ‘विकसित राज्य से विकसित भारत @2047', जिसमें राज्यों को केंद्र में रखकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा होगी. बैठक में ‘विकसित भारत @2047' के दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी. जैसे-जैसे भारत एक विकसित देश की ओर अग्रसर है, यह आवश्यक है कि राज्य अपनी विशिष्ट क्षमताओं का उपयोग करें और जमीनी स्तर पर परिवर्तनकारी बदलाव लाएं, ताकि 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं धरातल पर साकार हो सकें.
सीएम विष्णु देव साय और मोहन यादव भी होंगे शामिल
दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे. भारत मंडपम में आयोजित बैठक के बाद पीएम मोदी और अमित शाह से सीएम साय मुलाकात करेंगे. विकसित राज्य विकसित भारत थीम पर बैठक में छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों के सीएम होंगे शामिल. मध्य प्रदेश से सीएम डॉ मोहन यादव भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे. यहां राज्यों के विकास की नीति पर मंथन होगा.
क्याें चुनी गई है ये थीम?
नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्रीगण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यगण और सीईओ भाग लेंगे. ‘विकसित राज्य से विकसित भारत' का विचार राज्यों से दीर्घकालिक, समावेशी और साहसिक दृष्टि पत्र तैयार करने का आह्वान है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हों और स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित हों. इन विजन दस्तावेजों में समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए. इसमें मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, सततता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है. डेटा आधारित कार्यप्रणालियों, परिणाम आधारित परिवर्तन, परियोजना निगरानी इकाइयों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युक्त अवसंरचना तथा मूल्यांकन और निगरानी प्रकोष्ठों की सहायता से जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है.
इसके साथ ही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल 13-15 दिसंबर 2024 को आयोजित मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के विषयों पर आम सहमति बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी. इस सम्मेलन में भारत सरकार के सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने हिस्सा लिया था और ‘विकसित भारत @2047' के एजेंडे पर सुझाव दिए थे.
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