Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में एमएसएमई (MSME) श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों (Industrial Units) को प्रोत्साहन राशि (Incentive) बांटने के लिए वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाया जाएगा. फिलहाल, प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल कृत बनाने के उद्देश्य से पूरी भुगतान केन्द्रीय कृत ऑनलाइन भुगतान/वितरण प्रणाली के माध्यम से उद्योग संचालनालय (Directorate of Industries) स्त्र पर किये जाने का निर्णय लिया गया है. इसको लेकर सरकार ने खाका लगभग तैयार कर लिया है.
इस योजना के तहत लगभग 700 करोड़ बजट पास
MSME प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संबर्धन सुविधा प्रदाय योजना में सरकार ने साल 2023-24 में 490 करोड़ का बजट पास किया था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2024-25 में 699.20 करोड़ रुपये किया गया है. बजट में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई हैं. मध्यम श्रेणी की इकाइयों के लिये पहली बार राशि रुपये 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है.
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जिला स्तर से होता था भुगतान
पहले यही सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी की इकाइयों के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान जिला स्तर से किया जाता था. इससे इकाइयों के लिए यह प्रक्रिया जटिल बनी हुई थी. अब प्रक्रिया के ऑनलाइन हो जाने के बाद उद्यमियों को आसानी होगी. सुचारू संचालन के लिये वित्त् विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को पृथक से पी.डी. एकाउंट स्वीकृत किया गया हैं.
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