OBC Reservation in MP: ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अहम बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, सरकार की ओर से महाधिवक्ता और ओबीसी महासभा (OBC Mahasabha) के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में महाधिवक्ता (Advocate General) ने मुख्यमंत्री का संदेश रखा और साफ कहा कि मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के पक्ष में है, अधिवक्ताओं और प्रतिनिधियों ने इस पर हाथ उठाकर सहमति जताई. बैठक में यह भी तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर से शुरू हो रही नियमित सुनवाई के दौरान सभी वकील एक साथ मिलकर पैरवी करेंगे, सरकार और याचिकाकर्ताओं की ओर से वकीलों की संयुक्त टीम कोर्ट में पक्ष रखेगी.
OBC ने क्या कहा?
ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य लोकेंद्र गुर्जर ने बैठक के बाद कहा हम सबकी एक ही मांग है कि मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, 2019 से अब तक जो 13% पद रोके गए हैं, वे भी ओबीसी समाज को दिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हम सरकार के वकीलों के साथ मिलकर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे. OBC महासभा से भी वकील की नियुक्ति के लिए हमने नाम दिया है.
इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 28 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास में समत्व भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दलों ने मिलकर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का समर्थन किया था. अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की 22 सितंबर से शुरू हो रही सुनवाई पर टिकी हुई हैं.
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