नक्सल प्रभावित इलाके में खुली लाइब्रेरी, पुस्तक दान करने वालों को मिलेगी ये खास चीज

MP News: मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले (Balaghat) के युवा भी अब लाइब्रेरी का फायदा उठा पाएंगे. दरअसल, मलाजखंड नगर पालिका परिषद ने एक हॉल को लायब्रेरी के रूप में तैयार कर लिया है. इसके साथ ही जिले में सम्भवतः पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की दिशा में भी काम शुरू हो चुका है. 

नगर पालिका परिषद ने जहां एक हॉल को लाइब्रेरी का रूप दिया है, वहीं यहां आलमारियां, सेल्फ और डेस्क लगाने के अलावा पर्याप्त लाईट की व्यवस्था भी की गई है. फिलहाल यहां 100 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध है.  नगर पालिका सीएमओ दिनेश वाघमारे ने बताया कि कुछ दिनों पहले एसडीएम अर्पित गुप्ता ने यहां का निरीक्षण किया था. उन्होंने ही यहां लाइब्रेरी बनाने की बात कही थी. इसके बाद इसके लिए प्रयास प्रारम्भ किये गए. 

बुक डोनेट करने वालों को मिलेगा प्रमाण पत्र

एसडीएम ने इस लाइब्रेरी में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के हिसाब से पुस्तकें और पत्रिकाएं रखने के लिए एक पत्र जारी किया है. इसके अनुसार, इच्छुक व्यक्ति पुस्तकालय के लिए सभी तरह की पुस्तकें, पत्रिकाएं जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स व अन्य शैक्षणिक विषयों की पुस्तकें दान कर सकता है. 5 से अधिक पुस्तकें दान करने वाले व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा. दान करने वाले व्यक्ति नगर पालिका मलाजखंड के अलावा  बालाघाट, वारासिवनी, बैहर नपा व जनपद पंचायत कार्यालयों में अपने नाम, दूरभाष नम्बर और पुस्तकों की सूची दे सकते हैं.

दो सिस्टम के साथ शुरू करेंगे डिजिटल लायब्रेरी

सीएमओ  वाघमारे ने बताया कि अब जमाना डिजिटल का है. इसलिए पुस्तकों के साथ ही पालिका अपने प्रयासों से डिजिटल लायब्रेरी भी तैयार करेगी. प्रारंभिक तौर पर यहां दो कंप्यूटर सिस्टम नेट युक्त होंगे. इससे कोई भी छात्र पुस्तकों के अलावा विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय व शोध संस्थानों की डिजिटल लायब्रेरी तक पहुंच सकता है. 

मलाजखंड में लाइब्रेरी की आवश्यकता

मलाजखंड देश ही नही बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है. वर्तमान में यहां एक महाविद्यालय है. तीन हायर सेकेंडरी स्कूलों के अलावा सीएम राइज स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, एचसीएल का स्कूल है. लाइब्रेरी को इन विद्यार्थियों के अलावा माइंस में कार्यरत करीब 3 हजार से अधिक नागरिकों के लिए भी उपयोगी बनाने की कोशिश की जा रही है. 

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