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MP Gov Jobs Rules Change: मध्य प्रदेश में बार-बार नहीं होगी परीक्षा ! सरकारी नौकरियों के लिए बदलेंगे नियम

MP Government Jobs Rules Change: मध्य प्रदेश सरकार भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है. राज्य लोक सेवा आयोगऔर कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाओं की संख्या अब घटेगी. यह व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू होगी.

MP Gov Jobs Rules Change: मध्य प्रदेश में बार-बार नहीं होगी परीक्षा ! सरकारी नौकरियों के लिए बदलेंगे नियम
MP Government Jobs Rules Change: सरकार भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव.

Madhya Pradesh Conduct one Exam : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाएं अब बार-बार नहीं होंगी. दरअसल, मोहन सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती और चयन परीक्षा में बड़ा परिवर्तन करने जा रही है. इस बदलाव के बाद वर्ष में एक बार परीक्षा होगी. यह जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है.

UPSC की तर्ज पर 1 परीक्षा, 1 मेरिट लिस्ट

संघ लोक सेवा आयोग की तरह अब मध्य प्रदेश में भी वर्ष में एक ही परीक्षा होगी. एक ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें सभी श्रेणियों के परीक्षार्थी शामिल होंगे. चयन लिस्ट के साथ प्रतीक्षा सूची भी एक बार बनेगी, जिससे खाली पदों पर तेजी से नियुक्ति संभव हो पाएगी.

बता दें कि सरकार जनवरी 2026 से भर्ती-चयन की यह प्रक्रिया लागू करने की तैयारी में है. सभी श्रेणी के पदों के लिए प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी और प्रतीक्षा सूची भी एक ही रहेगी. 

साल में एक बार होगी परीक्षा: CM

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एक और निर्णय हम कर रहे हैं. सभी प्रकार की परीक्षाएं समय पर भर्ती हो जाए. सभी पदों के लिए कहीं कोई स्थान खाली न रहे. इस प्रकार से हम अपनी एमपीपीएससी एग्जाम कराने की दिशा में काफी अच्छे से आगे बढ़े हैं. बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे, ताकि साल में एक बार परीक्षा होगी. जैसे यूपीएससी की होती है. 

सीएम ने कहा कि कर्मचारी-अधिकारी हमारे परिवार के अंग है उनकी चिंता करना हमारा काम. हमारी सरकार लगातार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है. ऐसे में अधिकारी-कर्मचारी तो यह हमारे लिए शासन की नीतियों का नीचे का क्रियान्वयन कराने की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है. ऐसे में जब भारत सरकार ने 55% डीए बढ़ाया तो हमने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए भी यह सौगात दी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उल्लेखनीय है पहले ही हमने यात्रा भत्ते, अव्यावसायिक भत्ते, अन्य भत्ते ऐसे कई प्रकार की योजनाओं में पहले हमने उनकी राशि में वृद्धि की थी. कर्मचारी-अधिकारी हमारे परिवार के अंग है उनकी चिंता करना हमारा काम है और उनके माध्यम से सुशासन के सारे लक्ष्य हासिल किए जाते हैं. हमारी सरकार लगातार इस वर्ग के लिए ध्यान देगी.

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