MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश सरकार ने डेस्टिनेशन कैबिनेट के तहत शुक्रवार 24 जनवरी को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की नगरी महेश्वर में कैबिनेट बैठक की, यह देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष को समर्पित रही. इस कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से शराबबंदी से लेकर कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" गायन के साथ हुआ था. CM मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार देवी अहिल्याबाई द्वारा महिला सशक्तिकरण, किसान-कल्याण, सुशासन की दिशा में दिखाए मार्ग पर चलकर समग्र विकास को चरितार्थ करने के लिये संकल्पित है. लोकमाता देवी अहिल्याबाई के सिद्धातों एवं आदर्श राज्य की नीति एवं निर्माण में समाहित किया जायेगा. उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए महिला नेतृत्व एवं सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम बढाए हैं. महेश्वर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी का निर्णय लिया गया.
ऐतिहासिक नगरी "महेश्वर" में लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी के 300वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" गायन के साथ हुआ।@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh… pic.twitter.com/Ny5yOMydE5
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ट्रांसफर करने से लेकर अंबेडकर विवि को फंड तक ये रहे प्रमुख निर्णय
सीएम ने कहा बजट सत्र के समापन के साथ शराबबंदी लागू हो जाएगी. हमने धीरे धीरे कर राज्य को शराबबंदी की तरफ बढ़े यह हमारी कोशिश है. 17 धार्मिक शहरों में शराब की दुकानें बंद होंगी. इन दुकानों को कहीं शिफ्ट नहीं किया जाएगा. नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों में शराब की दुकानें बंद होगी. सलकनपुर ग्राम पंचायत में भी दुकानें बंद होंगी. कुंडलपुर ग्राम पंचायत में भी शराब दुकानें बंद होगी.
यहां रहेगी शराबबंदी
सीएम ने कहा हमने तय किया है कि राज्य धीरे-धीरे शराबबंदी की तरफ बढ़े, इस क्रम में नीतिगत निर्णय हुआ है. पहले चरण में 17 नगर हैं, जहां शराब दुकानें बंद की जाएंगी. इसमें 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायत हैं.
- उज्जैन -नगर निगम
- ओंकारेश्वर -नगर पंचायत
- महेश्वर- नगर पंचायत
- मंडलेश्वर -नगर पंचायत
- ओरछा- नगर पंचायत
- मैहर- नगर पालिका
- चित्रकूट- नगर पंचायत
- दतिया- नगर पालिका
- पन्ना -नगर पालिका
- मंडला- नगर पालिका
- मुल्ताई -नगर पालिका
- मंदसौर- नगर पालिका
- अमरकंटक- नगर पंचायत
- सलकनपुर- ग्राम पंचायत
- बरमानकलां, लिंगा एवं बरमानखुर्द -ग्राम पंचायत
- कुंडलपुर -ग्राम पंचायत
- बांदकपुर -ग्राम पंचायत
हम सभी का सौभाग्य है कि लोकमाता अहिल्याबाई के 300वें जयंती वर्ष के अवसर पर हमने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ 'महेश्वर' में कैबिनेट बैठक की...
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बैठक में महू स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के विधि संकाय व अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए ₹25 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का… pic.twitter.com/8Ql40IlUep
अंबेडकर विवि को देंगे फंड : CM
सीएम मोहन यादव ने कहा सामाजिक समरसता की भावना को अम्बेडकर विश्वविद्यालय महू को राशि दी जाएगी. बाबा साहब की जन्मस्थली महू है. अंबेडकर जी की शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है. बैठक में महू स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के विधि संकाय व अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए ₹25 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया. सीएम ने कहा कि इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण मिशन को भी कैबिनेट ने लक्ष्यों के साथ मंजूरी दी है. विशेष परिस्थिति में मंत्री अपने विभागों में ट्रांसफर कर सकेंगे. इसके साथ ही बहनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रति विधवा विवाह 2 लाख की राशि पर विचार हुआ है.
नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक नई योजना तैयार की गई है। इसके तहत प्रदेश की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण सहित हर क्षेत्र में समर्थ बनाया जाएगा : CM@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh #मुख्यमंत्री_जनकल्याण_अभियान… pic.twitter.com/ed1rIBfRCE
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तीन नए जिलों में चिकित्सालयों का निर्णय किया गया. नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक नई योजना तैयार की गई है. इसके तहत प्रदेश की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण सहित हर क्षेत्र में समर्थ बनाया जाएगा.
प्रदेश में लगभग 2 लाख अस्थायी पंप धारक किसानों को 3 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप खरीदने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा : CM@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh #मुख्यमंत्री_जनकल्याण_अभियान… pic.twitter.com/Op7f6MXFBP
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किसानों को लेकर निर्णय
प्रदेश में लगभग 2 लाख अस्थायी पंप धारक किसानों को 3 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप खरीदने में सरकार सहायता प्रदान करेगी. किसानों को केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा. 2 लाख किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. 30 लाख स्थाई कनेक्शन धारकों को भी आगे पॉलिसी बनाई जाएगी. भोपाल के लिए एक और नई सेतु बनाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी गई है. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रजेंटेशन कैबिनेट में दिया गया. 24 और 25 को भोपाल में होगी GIS.
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