Madhya Pradesh New Rules: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने रविवार, 1 जुलाई को अपने विधानसभा कैबिनेट (Vidhan Sabha Cabinet) के साथ अहम बैठक की. इसमें सीएम ने कई बड़े नियमों को मंजूरी दी और कुछ पुराने नियमों में बदलाव भी किए गए. इसमें सबसे खास नियम मंत्रियों के टैक्स (Minsiters Pay Tax) भरने से जुड़ा है. अब हर मंत्री को अपना टैक्स सरकार को खुद ही भरना होगा, इसमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, अब प्रदेश के सभी कुलपतियों को कुलगुरु (Kulguru) के नाम से जाना जाएगा. आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने किन नियमों को लागू किया है और किन नियमों में बदलाव किए गए है.
एनेक्सी वीबी-1 के रिनोवेशन के लिए 107 करोड़ रुपये पास
सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में विधानसभा में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें सबसे पहले 107 करोड़ रुपये मंत्रालय की एनेक्सी वीबी-1 के रिनोवेशन के लिए पास किए गए. इसके बाद विधानसभा में पेश होने वाले विधेयकों का भी अनुमोदन किया गया और कई विधेयकों को पास किया गया.
इन विधेयकों में मप्र मंत्री वेतन एवं भत्ता संशोधन विधेयक 2024, मप्र माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 और मप्र खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम विधेयक 2024 शामिल है. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में गोवध के लिए ले जाए जा रहे वाहनों के अधिग्रहण में किए जा रहे बदलाव के अधिनियम का अनुमोदन किया गया.
कुलपति को दी गई कुलगुरु की उपाधि
डॉ. मोहन यादव के कैबिनेट बैठक में प्रदेश के शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए फैसला लिया कि प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को कुलगुरु कहा जाएगा. इसको औपचारिक रूप से सर्वसहमति के साथ मंजूरी दी गई. कैबिनेट में हुए अहम फैसलों को लेकर कैलाश वियायवर्गीय ने जानकारी दी.
खुद अपना टैक्स भरेंगे मंत्री
पहले मंत्रियों को मिलने वाला वेतन भत्ता सरकार देती थी. लेकिन, नए कानून के अनुसार अब मंत्रियों को अपना टैक्स खुद ही भरना होगा. इसमें सरकार उनकी कोई सहायता नहीं करेगी. कैबिनेट में इसे पास कर दिया गया. विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने भी यह घोषणा करते हुए कहा कि वह इनकम टैक्स खुद भरेंगे. साथ ही, लघुवनोपज से जो भी राशि सरकार के पास आएगी, उसका उपयोग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में किया जाएगा.
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गौ तस्करों के वाहन को लेकर सख्त कार्रवाई
एमपी में गौवंश को लेकर लगातार खबरें सामने आती रहती हैं. इसको लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया. कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है कि गौवंश के परिवहन में शामिल वाहन अब राजसात किए जाएंगे. अवैध उत्खनन पर भी गौ तस्करों के वाहन राजसात होंगे. इसके अलावा, अवैध बोरिंग को लेकर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. अब ड्रिलिंग करने के बाद उसे बंद करना ड्रिलिंग करने वाले के जिम्मे माना जाएगा. ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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