MP Vidhan Sabha Budget 2025: मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट 2025-2026 (MP Vidhan Sabha Budget 2025) प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Devda) ने कहा कि "हमारी सरकार का दृढ़ लक्ष्य है विकसित मध्यप्रदेश, प्रदेश में श्रेष्ठतम अधोसंरचना का विस्तार हो, जनता का जीवन खुशहाल हो, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, महिलाओं में आत्म गौरव के भाव बनें, सामुदायिक सौहार्द में वृद्धि हो, मुझे यह अवगत कराते हुए गर्व है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है." वहीं उप मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने लाडली बहना को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए इसे केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने से बात कही.
मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट 2025-2026 का प्रस्तुतीकरण
— Jansampark MP (@JansamparkMP) March 12, 2025
हमारी सरकार का दृढ़ लक्ष्य है विकसित मध्यप्रदेश
प्रदेश में श्रेष्ठतम अधोसंरचना का विस्तार हो, जनता का जीवन खुशहाल हो, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, महिलाओं में आत्म गौरव के भाव बनें, सामुदायिक… pic.twitter.com/4zqTMoe3HH
केंद्र की योजनाओं से जुड़ेंगी लाडली बहने
विधानसभा में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे. इसके अलावा लाडली बहना के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से भी जोड़ा जाएगा. वहीं प्रसूति चिकित्सा, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के अंतर्गत लगभग 3,917 करोड़ के हितलाभ दिए गए है.
वित्त मंत्री ने कहा कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता" के सूत्र वाक्य को हमारी सरकार ने प्रेरणा के रूप में लिया है. हमारी सरकार द्वारा नारी कल्याण से संबंधित प्रमुख योजनायें, जैसे गर्भधारण पर देखभाल, प्रसव पर आर्थिक सहायता, लाड़ली लक्ष्मी, शैशवकाल के लिए आँगनबाड़ियाँ, निःशुल्क शिक्षा व अन्य शैक्षणिक सुविधायें, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, जीविका उपार्जन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए स्व-रोज़गार एवं शासकीय सेवाओं में आरक्षण, विवाह तथा निकाह योजना, आवास योजनाओं का लाभ, स्थायी संपत्तियों के क्रय पर पंजीकरण शुल्क में विशेष छूट, लाड़ली बहना योजना तथा विभिन्न पेंशन योजनाएँ सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं.
वर्ष 2024-25 में "लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0" अन्तर्गत 2 लाख 43 हज़ार 396 बालिकाओं का पंजीकरण किया गया है. लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रारंभ से अब तक रुपये 12 हज़ार 932 करोड़ का निवेश किया जा चुका है. वर्तमान में लाड़ली बहना योजना में पंजीकृत महिलाओं की संख्या लगभग 1 करोड़ 27 लाख है. इस योजना के लिये रुपये 18 हज़ार 669 करोड़ रुपए का प्रावधान है.
- "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना" के अन्तर्गत अब तक लगभग 52 लाख से अधिक माताएँ पंजीकृत की गई हैं. वर्ष 2024-25 में अब तक लगभग 5 लाख 75 हज़ार हितग्राहियों को रुपये 264 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है.
- प्रदेश में संचालित 57 वन-स्टॉप सेंटर पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सेवाएँ, जैसे- आश्रय, पुलिस सहायता, विधिक सहायता तथा चिकित्सा आदि उपलब्ध कराई जाती हैं. इस वर्ष लगभग 22 हज़ार महिलाओं को सहायता दी गई है.
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साईकिलों का प्रदाय, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना सहित नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 26 हज़ार 797 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.
- महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पंचमढ़ी स्थित होटल अमलतास का संचालन महिलाओं को सौंपा है. वित्त मंत्री ने कहा कि गर्व की बात है कि यह देश का पहला होटल है, जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है.
- "मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम" के तहत 14 लाख 64 हज़ार पंजीकृत गंभीर कुपोषित बच्चों में से लगभग 86 प्रतिशत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है. प्रदेश में कुल 12 हज़ार 670 मिनी आँगनबाड़ियों को उन्नयित कर पूर्ण आँगनबाड़ियों में परिवर्तित किया गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण-2.0 योजना के अंतर्गत 24 हज़ार 662 आँगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाडी केन्द्र के रूप में उन्नत किया जा रहा है. पोषण-2.0 योजना के लिये रुपये 223 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.
- स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की ग्राम स्तरीय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, प्रभावी अनुश्रवण एवं हितग्राहियों को एक ही स्थान से विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "स्वास्थ्य एवं आंगनवाड़ी सेवाओं हेतु एकीकृत अधोसंरचना" योजना प्रारम्भ की जा रही है. योजना अंतर्गत यथासंभव उप-स्वास्थ्य केंद्र एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों का संयुक्त भवन तैयार किया जाएगा.
- प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत प्रदेश के 20 ज़िलों में 217 आँगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है. वर्ष 2025-26 में आँगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 350 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है. इसी प्रकार आँगनबाड़ी सेवाओं के लिए रुपये 3 हज़ार 729 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.
22 किस्त मिल चुकी हैं
कुछ दिनों पहले ही एमपी की लाडली बहनों (Ladli Behna Yojana) के खातों में मार्च महीने की किस्त जारी कर दी गई है. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित लाड़ली बहनों के राशि अंतरण कार्यक्रम में लाडली बहनों की राशि के साथ ही 26 लाख बहनों को सिलेंडर रीफिलिंग हेतु ₹55.95 करोड़ ट्रांसफर किए गए और स्व-सहायता समूह सम्मेलन एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी हुआ था.
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