मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में छात्रवृत्ति में हुए गड़बड़ी (Scholarship scam) के मामले में मोहन सरकार (Mohan government) ने 7 मंत्री और राज्यमंत्रियों की जांच कमेटी बनाई है. कमेटी एक महीने में मुख्यमंत्री मोहन यादव को रिपोर्ट सौंपेगी. इसमें छात्रवृत्ति में छात्रों को बराबर राशि दिए जाने की सिफारिश होगी. इस जांच कमेटी में विजय शाह, इंदर सिंह परमार, संपत्तियां उईके, राव उदय प्रताप सिंह समेत 7 मंत्री कमेटी में शामिल हैं.
राज्य सरकार ने बनाई 7 मंत्री और राज्यमंत्रियों की कमेटी
छात्रवृत्ति में अनियमितता रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 7 मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की एक समिति बनाई है. समिति एक महीने में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपेगी. इस जांच कमेटी में विजय शाह, इंदर सिंह परमार, संपत्तियां उईके, राव उदय प्रताप सिंह समेत 7 मंत्री कमेटी में शामिल हैं. साथ ही इस कमेटी में चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग के एसीएस, और पीएस के सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं. यह कमेटी छात्रवृत्ति की समस्या के समाधान के साथ छात्रावास खोलने के लिए भी सीएम मोहन यादव को सुझाव देगी.
ये भी पढ़े: MP के अपात्र 66 नर्सिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों को दूसरे कॉलेजों में किया जाएगा शिफ्ट, जानें पूरी डिटेल
ये भी पढ़े: Think 2024: 'विकसित भारत' पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन, जानें कौन ले सकता है भाग?
