मध्य प्रदेश के जबलपुर सहित कई शहरों में सीबीआई ने छापेमारी की है. मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (Military Engineering Services) के निर्माण कार्यों में व्यापक पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने यह कार्रवाई की है. जबलपुर के साथ ही जोधपुर, प्रयागराज और शिलॉन्ग में एक साथ सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया. आरोप है कि एमईएस में अधिकारियों ने सांठगांठ कर बिना किसी निर्माण कार्य के ठेकेदारो को 16 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान कर दिया था.
इस मामले में सीबीआई ने एमईएस के पूर्व और वर्तमान जीई समेत 17 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है. इस छापेमारी में सीबीआई ने बड़ी मात्रा में दस्तावेज भी बरामद किए हैं.
इन पर दर्ज हुई एफआईआर
सीबीआई ने तत्कालीन जीई बीएम वर्मा और वर्तमान जीई धीरज कुमार के साथ ही एजीई राजीव भारती, एजीई केएन विश्वकर्मा, एजीई मिंटू राज, जेई रत्नेश कुमार त्रिपाठी, जेई मुकेश तिवारी और जबलपुर जेई मनोज कुमार के साथ ही 13 निजी फर्मों पर धारा 120-बी, 420, 465 के तहत, 466, 468 और 471 आईपीसी के साथ ही 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(ए) पी.सी. अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) के तहत सरकारी खजाने को 16.24 करोड़ रुपये की हानि और खुद को अवैध लाभ पहुंचाने का मामला दर्ज किया है.
12 जगहों पर ली जा रही तलाशी
सीबीआई की टीमें जबलपुर, जोधपुर, प्रयागराज और शिलॉन्ग में स्थित लोक सेवकों और निजी फर्मों के 12 स्थानों पर तलाशी ले रही हैं और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं.
इन फर्मो पर भी केस दर्ज
जबलपुर की मेसर्स सोनल कंस्ट्रक्शन, मेसर्स एस.के. ट्रेडर्स, मेसर्स श्रीकृष्ण ट्रेडर्स, मेसर्स गुडलक एंटरप्राइजेज पर केस दर्ज किया गया है. इसके साथ ही मेसर्स शिवालिक इंजीनियरिंग वर्क्स, मेसर्स स्काईलाइन एनकॉन, मेसर्स रस्तोगी बिल्डर्स, मेसर्स आरके ट्रांसफार्मर, मेसर्स डायमंड इलेक्ट्रिकल्स, मेसर्स एके बिल्डर्स, मेसर्स मंगलम ट्रेडर्स, मेसर्स गौतम इलेक्ट्रिक वर्क्स और मेसर्स जितेंद्र सिंह पर भी केस दर्ज किया गया है.
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