रेल बजट 2025-26 में मध्य प्रदेश को इस बार 14,745 करोड़ आवंटित किए गए हैं. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में रेलवे के विकास के लिए अधिक से अधिक निवेश पर जोर दिया गया है, जिससे रेलवे में काफी सुधार हुए हैं. इस दौरान रेलवे के इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है.
वर्ष 2025-26 में रेलवे को 2,65,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है. वहीं, ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 116 हजार करोड़ रुपये दिए हैं.
रेलवे के विकास पर विशेष ध्यान
मध्य प्रदेश में रेलवे के निरंतर विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में रेलवे के विस्तार, सेफ्टी, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 के बजट में 14,745 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
नए ट्रैक प्रोजेक्ट्स पर काम
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मध्य प्रदेश में रेलवे नए ट्रैक प्रोजेक्ट्स पर काम बहुत तेजी से हो रहा है. राज्य में 108 हजार करोड़ रुपये की 31 परियोजनाओं के अंतर्गत 5869 किमी के नए ट्रैक प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो गया है.
80 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास
अमृत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों को 2708 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकसित किया जा रहा है. मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर 1109 फ्लाईओवर और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है. रेलमंत्री ने मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाओं को पर्याप्त बजट के माध्यम से लक्षित समय में पूरा करने की बात पर जोर दिया है.
और क्या बोले रेल मंत्री?
सुरक्षा को लेकर रेलमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे अत्यानुधिक कवच प्रणाली को कई रेलमार्गों पर स्थापित किए जाने के लिए काम तेज गति से कर रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश में 3572 रूट किमी रेलमार्ग पर कवच प्रणाली कार्य योजना तैयार कर ली गई है. उन्होने बताया कि कवच प्रणाली को स्थापित करने में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, टावर लगाने, डेटा सेंटर स्थापित करने और आरएफआईडी डिवाइस लगाने जैसे कार्य किए जाते हैं.
यात्री सुविधाओं के विषय में रेलमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 69 लिफ्ट, 41 एस्केलेटर एवं 408 स्टेशनों पर फ्री वाई-फाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है. साथ ही मध्य प्रदेश में 14 जिलों को कवर करते हुए 4 वंदे भारत ट्रेनें संचालित की जा रही हैं. मध्य प्रदेश के लिए यह रेल बजट राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए भी निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा.
