MP Budget 2025-26: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बुधवार को 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने बताया कि राजस्व व्यय रुपये 2 लाख 90 हजार 261 करोड़ है, जबकि पूंजीगत परिव्यय 85 हजार 76 करोड़ रुपये है. अभी राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद की 3 प्रतिशत है. 2025-26 में राजकोषीय घाटा रुपये 78 हजार 902 अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.66 प्रतिशत है. वर्ष 2025-26 में रुपये 618 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित है.
वित्त मंत्री ने बताया कि राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत है, लेकिन वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 78 हजार 902 अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.66 प्रतिशत है. यानी इस वर्ष राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है. वहीं, वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में रुपये 618 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित है.
कोई नया कर नहीं
वित्त मंत्री ने राज्य की जनता को खुशखबरी देते हुए बताया कि पिछले बजट की तरह इस बार भी कोई नया कर (TAX ) नहीं लगाया गया है और न ही किसी कर की दर को बढ़ाने का ही प्रस्ताव है.
भारत सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए 11 हजार करोड़ रुपये की दीर्घकालीन ब्याज मुक्त ऋण सहायता (जीडीपी का 0.65%) प्राप्त होने का अनुमान लगाया है, जो राजकोषीय घाटे की सीमा से अलग है. साथ ही भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक राज्य अप्रयुक्त ऋण सीमा ( GDP का 1.01 प्रतिशत) का उपयोग वित्तीय वर्ष 2025-26 में करेगा. यह बजट अनुमान उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.
मध्य प्रदेश राजकोषीय सुधारों में पहले नंबर पर
वर्ष 2024-25 के लिए राज्यों के राजकोषीय सुधारों पर रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ-ए रेटिंग दी है. इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि विकास और सामाजिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने जो खर्चा किया है, उस खर्च की गुणवत्ता के मानक राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं. भारत सरकार के नीति आयोग ने राज्यों के राजकोषीय हेल्थ सूचकांक रिपोर्ट में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान दिया गया है.
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कितनी रहेगी राज्य की जीडीपी
वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 5.02 प्रतिशत रहने का अनुमान है. ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.84 प्रतिशत रहने का अनुमान है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 4,21,032 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है.
