Ladli Behna Yojana MP: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने एक करोड़ 27 लाख लाडली बहनों (Ladli Behna MP) के खातों में लाडली बहना योजना की मई माह की किस्त 1552 करोड़ 38 लाख रुपये हाल ही में अंतरित किया. लाडली बहनों को मिलने वाली यह 24वीं किस्त थी. योजना में प्रत्येक लाडली बहना को प्रत्येक माह 1250 रुपये की राशि उनके खातों में अंतरित की जाती है. एमपी में जून 2023 से अप्रैल 2025 तक कुल 35 हजार 329 करोड़ से अधिक राशि ट्रांसफर की गई है. जबकि, 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खातों में जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक 25 हजार 332 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण हुआ है.
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सीधी जिले के सीधी खुर्द में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों के खातों में योजना की 24वीं किस्त के 1250 रुपए अंतरित की। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के खातों में भी हितलाभ अंतरित किया।@DrMohanYadav51 pic.twitter.com/o8aQ8jZnrs
— Office of Dr. Mohan Yadav (@drmohanoffice51) May 15, 2025
सीएम ने लाडली बहना योजना को लेकर कहा, "जब से हमारी सरकार बनी है, तब से लाडली बहनों को लगातार पैसे मिल रहे हैं. जब चुनाव था तब लाडली बहनाओं को 1000 रुपये दिए गए, बीते वर्ष से 1250 रुपये जा रहे हैं. आगे आने वाले समय में और ये राशि बढ़ाते जाएंगे. धीरे-धीरे करते-करते 5 साल में 3000 रुपये महीना लाडली बहनों को दिया जाएगा."
क्या है लाडली बहनों के लिए जरूरी पात्रता?
- मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो.
- विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी.
- आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो.
- महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है, संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा.
- महिला के स्वयं के बैंक खाते मे आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए .
- समग्र पोर्टल पर आधार के डाटा का ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से वेरिफाई होना चाहिए.
लाडली बहना योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी
- UIDAI द्वारा जारी फ़ोटो आईडी
- समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर
कौन है लाडली बहना योजना के लिए अपात्र?
- जिनके स्वयं / परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो.
- जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो.
- जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो.
एमपी में लाडली बहनों को अभी कितना पैसा मिलता है?
प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1250/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएगे. किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1250/- से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1250/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी.
लाडली बहना योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
लाडली बहना योजना हेतु के लिए आवेदन पोर्टल/ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे. इसके लिए नियमानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदिकाओं के द्वारा पहले से ही 'आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी. उक्त प्रपत्र कैम्प/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय/ आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे.
उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैम्प/ वार्ड/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में नियत कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जावेगी. यह पावती एसएमएस/ व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी. उक्त प्रक्रिया में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी.
आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी.
क्या है लाडली बहना योजना का उद्देश्य?
- महिलाओं के स्वावलम्बन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये रखना
- महिलाओं को आर्थिक रूप अधिक स्वावलम्बी बनाना
- परिवार स्तर पर निर्णय लिये जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना
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कितनी लाडली बहनों के अब तक नाम कटे?
विधानसभा में महिला बाल विकास मंत्री ने जानकारी दी थी कि लाड़ली बहना योजना से अब तक 15,748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के बाद हटाए हैं. वहीं 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली 3 लाख 19 हजार 991 महिलाओं के नाम स्वत: पोर्टल से हट गए हैं. विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल और महेश परमार ने लाडली बहना को लेकर सरकार से सवाल पूछे थे. जिसके जवाब में सरकार की ओर से ही बताया गया कि 20 अगस्त 2023 के बाद से प्रदेश में नए लाभार्थियों का पंजीकरण नहीं हुआ है.
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