Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और विमानन कंपनियों से सवाल किया है कि जबलपुर से अन्य शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल उठाया. मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी.
यह जनहित याचिका डॉ. पीजी नाजपाण्डे और रजत भार्गव ने दायर की है. जिसमें उनके अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि कोरोना काल से पहले जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से लगभग आठ नियमित उड़ानें संचालित होती थीं. वर्तमान में डुमना एयरपोर्ट का नवीनीकरण चार सौ पचास करोड़ रुपये की लागत से होने के बाद अब वहां से केवल चार फ्लाइट्स ही संचालित हो रही हैं.
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अगली सुनवाई 11 दिसंबर को
यात्रियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए एयर कनेक्टिविटी की कमी को लेकर कई शिकायतें की गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इस स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट की शरण ली गई. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगते हुए अंतिम मोहलत प्रदान की और मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की है.
दिए ये निर्देश
डॉ. नाजपाण्डे और भार्गव की ओर से दायर इस याचिका में उन्होंने जोर देकर कहा कि बेहतर एयर कनेक्टिविटी क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. न्यायालय ने इस मामले पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता जताते हुए अनावेदकों को निर्देश दिए हैं कि वे समय पर तरीके से अपना जवाब प्रस्तुत करें.
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