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CM Helpline में 100 से ज्याद शिकायतें; 7 साल से चल रहा शराब का काला कारोबार, ग्रामीण क्यों हैं परेशान?

Mauganj News: गांव के लोग बताते हैं कि शराब की बिक्री से गांव में अपराध, झगड़े और सामाजिक बुराइयां तेजी से बढ़ी हैं. परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है और महिलाओं की सबसे अधिक परेशानी बढ़ गई है.

CM Helpline में 100 से ज्याद शिकायतें; 7 साल से चल रहा शराब का काला कारोबार, ग्रामीण क्यों हैं परेशान?
Mauganj News: CM Helpline में 100 से ज्याद शिकायतें; 7 साल से चल रहा शराब का काला कारोबार, ग्रामीण क्यों हैं परेशान?

Mauganj News: मऊगंज जिले की नईगढ़ी तहसील अंतर्गत ग्राम अतरैला में अवैध शराब बिक्री का धंधा खुलेआम संचालित हो रहा है. बताया जाता है कि अष्टभुजी मंदिर से करीब 2 किलोमीटर अंदर रहने वाले देवा साकेत उर्फ हीरालाल साकेत और उसका पूरा परिवार पिछले सात वर्षों से शराब बेचने का कार्य कर रहा है. इस अवैध कारोबार से पूरा गांव प्रभावित है, लेकिन पुलिस प्रशासन की चुप्पी और कथित मिलीभगत ने ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ा दी है. ग्रामीणों ने कई बार नईगढ़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हर बार कार्रवाई की जगह उल्टा उन्हें धमकियां मिलीं.

ग्रामीणों का क्या कहना है?

ग्रामीणों का आरोप है कि थाना स्तर पर पुलिस अधिकारी यह कहते हैं कि “अगर दोबारा शिकायत लेकर आए तो अंदर कर देंगे.” यही नहीं, हीरालाल साकेत खुलेआम यह दावा करता है कि वह हर महीने पुलिस को पैसा पहुंचाता है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता.

मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर भी अब तक 100 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई हैं. लेकिन हर बार शिकायतें दबा दी जाती हैं और संबंधित पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ताओं को धमकाकर मामले को रफा-दफा कर देते हैं.

गांव के लोग बताते हैं कि शराब की बिक्री से गांव में अपराध, झगड़े और सामाजिक बुराइयां तेजी से बढ़ी हैं. परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है और महिलाओं की सबसे अधिक परेशानी बढ़ गई है.

ग्रामीणों का कहना है कि वे इस स्थिति से पूरी तरह त्रस्त हो चुके हैं और अब उच्च प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शराब के इस काले कारोबार और पुलिस की कथित मिलीभगत की निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए. ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

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