Good Bye 2024: जनता से जुड़े प्रमुख निर्णय व कार्य, कैसा रहा मोहन सरकार का बीता साल, जानिए प्रमुख उपलब्धियां

18 हजार 36 करोड़ की लागत से इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाईन परियोजना स्वीकृति,309 किमी लंबी रेल लाइन पर 30 नए रेलवे स्टेशन बनेगे. रेल परियोजना से प्रदेश के जनजातीय बहुल आकांक्षी जिला बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर सहित निकटवर्ती जिले लाभान्वित होंगे. 3 हजार 589 करोड़ की लागत से भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 4-लेन में अपग्रेड करने की स्वीकृति. 6-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर की परियोजना स्वीकृत.

"विकसित भारत, विकसित मध्यप्रदेश" की दिशा में बढ़ते कदम

💠 डबल इंजन सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों से बदल रही प्रदेश की तस्वीर...@PMOIndia @DrMohanYadav51 @DoWRRDGR_MoJS @AgriGoI @minmpwrd @nvdamp @minmpkrishi @NewenergyMp @minprdd #मुख्यमंत्री_जनकल्याण_अभियान… pic.twitter.com/YtmPhFZn6F

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) December 30, 2024

वर्ष 2024-25 बजट में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 600 करोड़ रुपए का प्रावधान। लगभग 32 लाख से अधिक कृषक लाभान्वित हो रहे हैं. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 81 लाख से अधिक किसानों के खातों में अब तक 10 किस्तों के माध्यम से 15 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक का अंतरण किया गया. फसल बीमा योजना खरीफ – 23 के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा किसानों को 750 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के दावों का भुगतान किया गया। किसानों को अनावश्यक ब्याज  भरने के दण्ड से बचाया. रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में कृषकों के खाते में 1 हजार रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम राशि रूपये 3900/- प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृति. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत देने 24 हजार 420 करोड़ रूपये की सब्सिडी देने का निर्णय. रागी के बराबर न्यूनतम समर्थन मूल्य 4290 रुपए के बराबर कोदो और कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन होगा. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1 हेक्टेयर तक के भूमिधारकों को 5 हॉर्स पॉवर तक के विद्युत पंप उपयोग पर निःशुल्क विद्युत आपूर्ति. फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए एवं प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन एवं विस्तार के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान. किसानों के हित में निर्णय लेते हुए सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4 हजार 892 प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन करने का निर्णय लिया गया है. पशुपालकों एवं गौ-संवर्धन के विकास व संरक्षण के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 590 करोड़ रुपए का प्रावधान. मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के लिए बजट में  150 करोड़ रुपए का प्रावधान.

शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ- 12 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ एमओयू. व्यावसायिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा का एकीकरण कर  क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर 35 व्यावसायिक विषयों का पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 11 हजार 706 केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नत किया जा रहा है. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) के अंतर्गत प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना तथा अन्य विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत. 55 जिलों में पूर्व से संचालित एक महाविद्यालय का पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में उन्नयन। इन कॉलेजों में 1750 शैक्षणिक एवं 369 तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद सृजित. पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को बहुसंकायी बनाने एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन हेतु 7 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय एवं 55 महाविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत, बॉयोटेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस विषय प्रारंभ. महाविद्यालयों के लिए 2 हजार से अधिक नवीन पद सृजित. खरगोन में 170 करोड़ रुपये की लागत से  क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का उद्घाटन. सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय प्रारंभ. शासकीय महाविद्यालयों में कृषि को एक विषय के रूप में जोड़ा गया.

मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय औसत से आगे निकला. राज्य का वर्ष 2021-22 का सकल पंजीयक (जीईआर) अनुपात अखिल भारतीय अनुपात 28.4 की तुलना में 28.9 दर्ज हुआ है. राज्य सरकार का निर्णय, प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलायेंगे. प्रदेश में 22 नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ की जायेंगी, जिनसे 5 हजार 280 अतिरिक्त सीट्स की वृद्धि होगी. देवास, छिंदवाडा एवं धार को ग्रीन स्किलिंग आई.टी.आई. में विकसित कर सोलर टेक्नीशियन एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक पाठ्यक्रम प्रांरभ किये गये हैं.

प्रदेश में थानों की सीमाओं के पुर्निर्धारण का कार्य तेजी से जारी. एक साल में मध्यप्रदेश पुलिस में होगी 7500 पुलिसकर्मियों भर्ती. प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में से 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता-पिता को दी जाएगी. शहीदों के माता-पिता को दी जाने वाली मासिक अनुदान राशि बढ़ाकर 10 हजार रूपये की गई. शहीदों की बेटियों एवं बहनों के विवाह पर आशीर्वाद राशि भी बढ़ाकर 51 हजार रूपये की गई. भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय नौकरियों में आरक्षण. मध्यप्रदेश निवासी ऐसे माता-पिता, जिनकी पुत्री सेना में है, उनकी सम्मान निधि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए  प्रतिवर्ष की गई. स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए नई पहल, प्रदेश के स्टार्टअप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए 50 हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया. प्रदेश में राज्य स्तरीय 'रोजगार दिवस' के अवसर पर रिकार्ड 7 लाख युवाओं को 5 हज़ार करोड़ रुपये का स्व-रोजगार ऋण वितरित. अग्निवीर योजना में युवाओं का अधिक से अधिक चयन हो, इस उद्देश्य से 360 घंटे प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य. मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना अंतर्गत वर्ष 2024 में करीब 20 हजार चयनित छात्र-प्रशिक्षणार्थियों को लगभग 41 करोड़ रुपये स्टाइपेंड वितरित किये गए. ग्वालियर में नव-निर्मित श्रीमंत माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उदघाटन.

सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए
प्रगति पथ पर आगे बढ़ता हमारा "मध्यप्रदेश"@PMOIndia @DrMohanYadav51 @MinOfCultureGoI @minculturemp #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh #श्रीकृष्ण_पाथेय pic.twitter.com/l6pJMDMvCo

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) December 29, 2024

धर्म, संस्कृति और विरासत

प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 29 फरवरी, 2024 को विक्रमोत्सव के अवसर पर विश्व की पहली “विक्रमादित्य वैदिक घड़ी” का शुभारंभ कर भारतीय काल गणना परंपरा का साक्षात्कार पूरी दुनिया से कराया गया है. लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष पर विजयादशमीं का पावन पर्व पूरे प्रदेश में शस्त्र-पूजन के साथ मनाया गया. सिंहस्थ-2028 की तैयारी हुई प्रारंभ, टास्क फोर्स का हुआ गठन. सिंहस्थ- 2028 की कार्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान. मां शिप्रा शुद्धिकरण का संकल्प पूरा करने के लिए 1 हजार 24  करोड़ की लागत से बनने वाली कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना का भूमि-पूजन. साधु-संतों के लिए हरिद्वार की तरह उज्जैन में स्थायी धार्मिक नगरी व आश्रम बनाए जाएंगे. इसके अंतर्गत सभी 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, संत-महंत और प्रतिनिधियों के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी. प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में से 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता-पिता को दी जाएगी. मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय.

औद्योगिक क्षेत्रों का विकास-उद्योगों को बढ़ावा

उद्योगों को बढ़ावा देने और स्व-रोजगार के लिये प्रदेश में 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, 4 महानगर मंबई, कोयंबटूर, बैंगलुरू और कोलकाता में रोड़-शो, भोपाल में खनन कॉन्क्लेव और यूके एवं जर्मनी यात्रा में लगभग 4 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए. इससे 3 लाख 69 हजार से अधिक रोजगार सृजन हो सकेंगे. उद्योगों को बढ़ावा देने प्रदेश के प्रत्येक जिले में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय. मुरैना में मेगा लेदर, फुटवेयर एण्ड एसेसरीज़ क्लस्टर डेव्हलपमेंट पार्क की स्थापना के लिए स्वीकृति. औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई जिला नर्मदापुरम में पॉवर एवं रिन्युबल एनर्जी इक्यूपमेंट मेन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना एवं संचालन के लिए स्वीकृति. भारतमाला परियोजना अंतर्गत तहसील पीथमपुर, जिला धार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना स्वीकृति. त्यौंथर (रीवा) में 400 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होगा. माइनिंग कॉन्क्लेव में 11 औद्योगिक घरानों से प्रदेश में 19 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. उद्योगों को प्रोत्साहित करने और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कटनी और सिंगरौली में इनलेंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा. विंध्य क्षेत्र में मऊगंज और मैहर में एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा.

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