E-Buses in MP News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए एमपी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 तैयार की गई है. इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने परिवहन कर में छूट और अनुदान दिए जाने की भी व्यवस्था की है. प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन सेवा के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बस सेवा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. वर्तमान में इंदौर में शहरी मार्गों पर 80 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही है. फेम योजना के अंतर्गत 40 और अमृत योजना 1.0 में 40 बसें संचालित हो रही हैं.
इन शहरों में चलेगी 582 इलेक्ट्रिक बसें
ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत 6 शहरों में 582 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया था, जिसे केन्द्रीय शहरी मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृति मिल गयी है. इंदौर में 150, भोपाल में 100, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 100, सागर में 32 और उज्जैन में 100 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का प्रस्ताव है. प्रदेश के 6 शहरों में बस संचालन के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा निविदा जारी कर बस संचालकों का चयन किया जा चुका है.
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केंद्र सरकार से मिलेगी मदद
पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत बस डिपो अधोसंरचना निर्माण के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा और बाकी 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी. इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग अधोसंरचना निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि प्रदान की जायेगी. नगरीय निकायों द्वारा बस डिपो एवं चार्जिंग स्टेशन निर्माण के लिये प्राक्कलन तैयार कर राज्य स्तरीय संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है. अनुमोदन के बाद प्रस्ताव केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा गया है. भोपाल एवं जबलपुर शहर द्वारा बस डिपो अधोसंरचना निर्माण के लिये निविदा जारी की जा चुकी है.
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