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Police Action: देवास में पुलिस का एक्शन; Fake NOC का चल रहा था खेल, अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

MP Police: स्क्रैप की श्रेणी में आ चुकी बसो बसों पर फर्जी तरीके से नये चेचिस नम्बर और इंजन नम्बर डालकर उनका फिर से पंजीकरण करने वाले का गिरोह पर्दाफाश देवास पुलिस ने किया है.

Police Action: देवास में पुलिस का एक्शन; Fake NOC का चल रहा था खेल, अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश
Police Action: देवास में पुलिस का एक्शन; Fake NOC का चल रहा था खेल, अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

Poilce Action: देवास जिले में मुखबिर की सूचना पर बरोठा थाना पुलिस (Dewas Police) ने सात करोड़ रुपये की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने उन बसों और कारों को जब्त किया है जिन्हें स्क्रैप घोषित किए जाने के बाद भी फर्जी तरीके से नए चेसिस और इंजन नंबर डालकर पुनः पंजीकृत कराया जा रहा था. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई पर देवास एडिशनल एसपी ट्रैफिक एच.एन. बाथम और बरोठा टीआई अजय गुर्जर ने जानकारी दी.

कौन हैं आरोपी?

इनमें सद्दाम हुसैन, अशरफ कुरेशी, समीर बेग और इसरार—निवासी भीलवाड़ा (राजस्थान) शामिल हैं. इनके पास से 24 बसें, एक कार, पिन मशीन, कम्प्रेसर, कंट्रोलर, लैपटॉप और वायर सहित कई उपकरण जब्त किए गए हैं. जब्त वाहनों और सामान की कीमत करीब सात करोड़ रुपये आंकी गई है.

जांच में क्या मिला?

जांच में सामने आया है कि यह गिरोह अन्य राज्यों से फर्जी NOC निकालकर स्क्रैप और चोरी की बसों के चेसिस नंबर बदलकर नया पंजीकरण कराता था. पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड राकेश गांधी, निवासी राजस्थान, अभी फरार है और उसकी तलाश तेज कर दी गई है.

व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी क्या है?

सरकार ने प्रदूषण से निपटने और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक अहम कदम उठाया है. अब व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ करने पर आपको नए वाहन की खरीद पर 50% तक की टैक्स छूट मिल सकती है. इस छूट का फायदा प्राइवेट और कमर्शियल दोनों प्रकार के वाहन मालिकों को मिलेगा. परिवहन मंत्रालय ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए एक नई पॉलिसी शुरू की है, जिसे '(Vehicle Scrapping Policy)' या '(Voluntary Vehicle Modernization Program)' कहा जाता है. इस पॉलिसी का मकसद पुराने और खराब वाहनों को कबाड़ करना और नए, कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बढ़ावा देना है. इसके तहत देशभर में पुराने वाहनों को हटाने के लिए एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है.

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