मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से प्रशासनिक लापरवाही का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आदिवासी युवक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर खुद के जिंदा होने की गुहार लगाई. पीड़ित का आरोप है कि नगर परिषद की लापरवाही के कारण कागजों में उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते उसका राशन और सरकारी योजनाओं का लाभ बंद हो गया है.
क्या है पूरा मामला?
मामला शिवपुरी जिले की रन्नौद नगर परिषद के वार्ड क्रमांक-14 का है. यहां के निवासी गिलटा आदिवासी के पिता जिगना आदिवासी का निधन 24 अक्टूबर 2022 को हुआ था. वर्ष 2023 में गिलटा ने नगर परिषद से अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था. पीड़ित साक्षर न होने के कारण उस समय प्रमाण पत्र में दर्ज विवरण की जांच नहीं कर सका.
इसके बाद जब वह अपने दिवंगत पिता की पैतृक भूमि का नामांतरण (Mutation) कराने पटवारी के पास पहुंचा तो रिकॉर्ड की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ. नगर परिषद ने पिता जिगना आदिवासी के बजाय उनके जीवित पुत्र गिलटा आदिवासी का ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया था.
बंद हुईं सरकारी सुविधाएं और राशन
डेटा एंट्री में हुई इस गंभीर चूक के चलते डिजिटल डेटाबेस और आधार रिकॉर्ड में पीड़ित को 'मृत' मान लिया गया. परिणाम यह हुआ कि पिछले दो साल से उसे मिलने वाला राशन और अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ अचानक बंद हो गया. आर्थिक तंगी और प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर परेशान हो चुका युवक आखिरकार न्याय की उम्मीद में जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचा.
कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
इस अजीबोगरीब और गंभीर मामले पर शिवपुरी जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा ने संज्ञान लिया है. कलेक्टर का कहना है कि पीड़ित युवक की शिकायत पर संपूर्ण मामले की गहनता से जांच करवाई जा रही है. डेटा एंट्री के स्तर पर हुई इस त्रुटि में शीघ्र सुधार करते हुए युवक के रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा और उसकी सभी रुकी हुई शासकीय सुविधाएं जल्द बहाल की जाएंगी.
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