रात में MP सीएम की हाई-लेवल मीटिंग: रायसेन SP-मिसरोद TI पर कार्रवाई, बोले- सड़कों पर उतरो, अपराधी को मत छोड़ो

MP सीएम यादव ने रात 8.15 बजे पुलिस मुख्यालय में अचानक हाई-लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें लगातार बढ़ रहे Crime और पुलिस की Slow Action पर कड़ी नाराजगी जताई. Raisen SP को Headquarters अटैच करने के निर्देश दिए गए. साथ ही भोपाल में Rising Criminal Incidents पर कमिश्नर से जवाब तलब किया. CM Mohan Yadav ने सख्त आदेश दिए कि Police Patrol बढ़ाई जाए, लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादन ने मंगलवार रात पुलिस मुख्यालय में हाई-लेवल मीटिंग बुलाई. रायसेन दुष्कर्म केस में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने और मंडीदीप में पुलिस की धीमी कार्रवाई पर उन्होंने नाराजगी जताई. लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदात को लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब किया.

दरअसल, सीएम मोहन यादव मंगलवार रात 8.15 बजे अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक ली. इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस, भोपाल पुलिस कमिश्नर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री यादव ने साफ किया कि हाल की घटनाओं में पुलिस की धीमी कार्रवाई किसी हाल में स्वीकार्य नहीं है.

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एसपी रायसेन मुख्यालय अटैच

रायसेन जिले में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी सलमान की गिरफ्तारी नहीं होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने एसपी रायसेन को तत्काल मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दिए. साथ ही मंडीदीप में चक्का जाम के दौरान पुलिस की कमजोर प्रतिक्रिया पर भी उन्होंने कठोर टिप्पणी की.

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पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब

बैठक के दौरान सीएम मोहन यादव ने भोपाल में लगातार हो रही आपराधिक वारदात को लेकर पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किए. उन्होंने एक-एक घटना की जानकारी ली और पूछा कि गश्त और सुरक्षा व्यवस्थाओं में कमी आखिर क्यों दिख रही है. मिसरोद थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत हटाने के निर्देश दे दिए गए.

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अफसरों को निर्देश- सड़कों पर उतरों

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस तुरंत सड़कों पर उतरे और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करे. उन्होंने आदेश दिया कि हर क्षेत्र में गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और किसी भी अधिकारी की ढिलाई को बर्दाश्त न किया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि निरीक्षण नियमित रूप से हों और जो भी अधिकारी लापरवाह पाए जाएं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए.