CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) सूबे की कानून और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं. वे प्रदेश के सभी संभागों में खुद जाकर संभागों की समीक्षा कर रहे हैं. इसी कड़ी में सोमवार को मोहन यादव ने भोपाल (Bhopal) के मिंटो हॉल में भोपाल संभाग के सभी पांचों जिलों की समीक्षा की. बैठक में संभागीय कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के साथ सभी जिलों के एसपी कलेक्टर और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में अगले एक महीने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है.
भोपाल संभाग की संभागीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कई अहम निर्देश दिए. सीएम ने पुलिस को नगर निगम और अन्य विभागों के साथ मिलकर जोनल प्लान बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि धार्मिक जुलूस निकलने के पहले आयोजकों के साथ चर्चा करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल में बंद कैदियों की श्रेणियों का निर्धारण कर ऐसे कैदी जो लंबे समय से बंद हैं या जिनकी अपील लंबे समय से लंबित है उनके उचित निराकरण के लिए प्रयास करें.
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'गंभीर अपराधों में बंद कैदियों को चिन्हित करें'
मोहन यादव ने कहा कि गंभीर अपराधों में बंद कैदियों को चिन्हित करें और उन पर कठोर कार्रवाई करें. पुलिस संभ्रांत लोगों से संपर्क करे. इससे समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी. रेरा और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी संयुक्त बैठक करें और प्रधानमंत्री आवास योजना में बने मकानों का मामला निपटाएं. मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि 15 जनवरी से राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान चलेगा.
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सीएम ने दिए कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश
सीएम ने खासतौर पर कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के लिए गंभीरता पूर्वक तुरंत कार्रवाई की जाए. भोपाल में बीआरटीएस तोड़ने और वीआईपी रोड के चौड़ीकरण का पूरा प्लान तैयार कर जल्द काम शुरू किया जाए. जमीन की नपती, बंटवारे और प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए. तहसील और जिलों के सभी सरकारी कार्यालयों के कामकाज में पारदर्शिता हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनों को 10 जनवरी को पहुंचने वाली 1250 रुपए की राशि के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
