Union Carbide Waste Disposal: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Dr Mohan Yadav) ने सोमवार को कहा कि धार जिले के पीथमपुर के लोगों को यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट के निपटान के मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को सुरक्षा दिशा-निर्देशों के अनुसार यूनियन कार्बाइड कारखाने के अपशिष्ट निपटान पर कार्रवाई करने के लिए छह सप्ताह का समय दिए जाने के बाद यादव भोपाल में संवाददाताओं से बात कर रहे थे. उच्च न्यायालय ने मीडिया को अपशिष्ट निपटान के मुद्दे पर गलत खबरें न देने का भी निर्देश दिया.
‘न्यायालय पर पूरा भरोसा'
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्णय उनकी उम्मीदों के अनुरूप आया है और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया है और यूनियन कार्बाइड कारखाने से कचरे को पीथमपुर ले जाया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती थी कि लोगों को भी अदालत में अपनी भावनाएं रखने का अवसर मिले और उच्च न्यायालय ने इस पर विचार किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सरकार की मंशा को समझा है. उन्होंने कहा, "हम सभी को अदालत पर भरोसा है. फैसला हमारी उम्मीदों के अनुरूप आया है. मैं क्षेत्र (पीथमपुर) के लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है और उन्हें अदालत में अपना पक्ष रखना चाहिए. सरकार हमेशा अदालत के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करती है."
क्या है मामला?
2-3 दिसंबर, 1984 की मध्य रात्रि को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) गैस लीक हुई थी, जिसमें कम से कम 5,479 लोग मारे गए थे और हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे तथा उन्हें दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई थीं.
12 सीलबंद कंटेनरों में भरा यह कचरा 2 जनवरी को राजधानी भोपाल स्थित बंद पड़े यूनियन कार्बाइड कारखाने से यहां से 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर में निपटान स्थल पर ले जाया गया. धार जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित पीथमपुर में 3 जनवरी को उस समय विरोध प्रदर्शन हुए, जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकला कचरा रामकी एनवायरो कंपनी में पहुंच गया, जहां इसे जलाया जाना है.
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